ग्रामपंचायत निवडणुकीचा हिशोब न देणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाईची टांगती तलवार

Gram Panchayat Election: ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार म्हणून मिरविले; पण निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा तपशील देण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार आहे.

- निखिल म्हात्रे 
अलिबाग - ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार म्हणून मिरविले; पण निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा तपशील देण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार आहे. निवडणुक विभागाने यासाठी ट्रु वोटर अॅपद्वारे ऑनलाईन सुविधा निर्माण केलेली आहे; परंतु उमेदवारांना हा खर्च कसा भरायचा हे माहिती नसल्याने शेवटच्या तारखेपर्यंत अनेकांना खर्चाचा हिशोब देता आलेला नाही. अशा परिस्थितीत अलिबाग येथील भूमित गाला आणि महेश मोरे या दोन युवकांनी केलेल्या सहकार्यामुळे अलिबाग तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतींच्या उमेदवारांचा खर्चाचे विवरण भरण्यास मदत केल्याने या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला.

निवडणुक आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणुक लागल्यापासून ३० दिवसाच्या आत निवडणुक खर्च देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्या उमेदवारास पुढील पाच वर्ष निवडणुक लढवता येत नाही. त्याचबरोबर जिंकून आलेल्या उमेदवारांनेही जर खर्चाचे विवरण सत्य प्रतिज्ञापत्रासह फार्म-१ आणि फार्म-२ मध्ये भरुन द्यावा लागतो. त्याने एक महिन्याच्या आत हिशोब न दिल्यास ६ महिन्यात जिल्हाधिकारी त्या विजयी उमेदवारास अपात्र ठरवतात. रायगड जिल्ह्यात २१० ग्रामपंचायत निवडणुकांचा निकाल ६ नोव्हेंबर रोजी लागला होता, तेव्हापासून ३० दिवसांची मुदत संपली असतानाही अनेकांनी ट्रु वोटर अॅप अद्यापही डाऊनलोड केलेला नसल्याचे आयोगाच्या लक्षात आले. त्यामुळे राज्य निवडणुक आयोगाने १ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून सर्व उमेदवारांना मुदतीत खर्चाचा हिशोब देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवार म्हणून मिरवण्याची अनेकांना सवयी असते. यामुळे एका वॉर्डमधून अनेक जण निवडणूक लढवतात. निवडणूक लढणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा तपशील द्यावा लागतो. त्यासाठी उमेदवाराचा एक बॅंक खाते क्रमांक निवडणूक विभागाला लिंक केलेला असतो. निवडून आलेल्या उमेदवारांसह बिनविरोध, पराभूत उमेदवार असलेल्या उमेदवारांना केलेल्या खर्चाचा तपशील आयोगाला देणे बंधनकारक आहे. अनेकदा बिनविरोध झालेले उमेदवार निवडणुका झाल्यानंतर याकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु पुढल्या निवडणुकीत अर्ज देता न आल्याने ते मोठ्या अडचणीत सापडतात. यासाठी भूमित गाला आणि महेश मोरे हे दोन तरुण अशा उमेदवारांनी मार्गदर्शन करीत आहेत. या दोघांनी आतापर्यंत अलिबाग तालुक्यातील आवास, पेढांबे, खिडकी, रेवदंडा, माणकुले, मिळकतखार, शहाबाज, नागाव, कामार्ले, वाघ्रण, चोंढी, किहीम या ग्रामपंचायतींच्या उमेदवारांचा खर्चाचा तपशील यशस्वीपणे राज्य निवडणुक आयोगाला सादर केला आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सर्वात जास्त पराभूत उमेदवारांचा खर्च न देण्यामध्ये समावेश असतो; पण काही निवडून आलेले उमेदवारही खर्च निवडणूक विभागाकडे सादर करत नाहीत. अशा उमेदवारांवर जिल्हाधिकारी अपात्रतेची कारवाई करतात. संबंधित सदस्य पराभूत असलेल्यास त्याला पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढता येत नाही, अशी कारवाई होते. जिल्ह्यात गेल्या तीन, चार महिन्यांपासून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये तब्बल २१० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. सरपंच आणि सदस्य पदासाठी ५ हजाराहून जास्त उमेदवारांनी निवडणुक लढवली; परंतु प्राथमिक अहवालानुसार यातील फारच कमी लोकांनी खर्चाचा हिशोब राज्य निवडणुक आयोगाकडे सादर केलेला आहे. त्यामुळे या सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. ते निवडून आलेले असतील तर ते अपात्र ठरतील, मात्र, पराभूत असतील तर त्यांना आगामी पाच वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही, अशी कारवाई होणार आहे.