महावितरण विरोधातील कडवईतील आंदोलन स्थगित

mahavitaran Ratnagiri- जमीनदार व शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई व भाडे मिळावे, या मागणीसाठी कडवई येथे सुरू केलेल्या आंदोलनाची काँग्रेसच्या माजी आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी दखल घेऊन मनसचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. या प्रश्नावर ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर हे ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

ठळक मुद्देहुस्नबानू खलिफे यांनी घेतली दखल ऊर्जामंत्र्याशी भेट घालून देण्याचे आश्वासन

आरवली : जमीनदार व शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई व भाडे मिळावे, या मागणीसाठी कडवई येथे सुरू केलेल्या आंदोलनाची काँग्रेसच्या माजी आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी दखल घेऊन मनसचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. या प्रश्नावर ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर हे ठिय्या आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

संगमेश्वर तालुक्यातील कडवई येथे मनसे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय ग्रामस्थ महावितरणविरोधात ठिय्या आंदोलनास बसले होते. ज्या शेतकरी व जमीनदार यांच्या जमिनीत महावितरण कंपनीचे विद्युत खांब व मनोरे आहेत. त्या जमीनदार व शेतकऱ्यांना कायद्याप्रमाणे नुकसान भरपाई व भाडे मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले होते.

दोन दिवस चाललेल्या या आंदोलनाला राजापूर, लांजा, देवरुख, रत्नागिरी, दहिवली, चिपळूण आदी भागातील विविध पक्षाच्या पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दिला. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन तसेच महावितरण कंपनी यांनी याकडे पाठ फिरवल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

स्वराज्य सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष राजू पोमेंडकर, नवनिर्मिती फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष रमजान गोलंदाज, वहाब दळवी, उदय पवार, स्वराज्य संघटनेचे उपाध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांनी या आंदोलनाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाठिंबा दिला.

यावेळी रमजान गोलंदाज यांनी या आंदोलनाची माहिती काँग्रेसच्या माजी आमदार हुस्नबानू खलिफे यांना दिली. त्यांनी तत्काळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जितेंद्र चव्हाण व आंदोलनकर्ते ग्रामस्थ यांच्याशी संपर्क साधला. माजी आमदारांनी लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या या विषयात लक्ष घातल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.

आपण या प्रश्नावर ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य समाधान न झाल्यास प्रसंगी न्यायालयातही जाऊन जनतेच्या हिताचा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील राहू, असे जितेंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.