ST Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य, रत्नागिरीतील बेमुदत उपोषण रद्द
By मेहरून नाकाडे | Published: September 12, 2023 03:45 PM2023-09-12T15:45:26+5:302023-09-12T15:46:52+5:30
बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सविस्तर चर्चा करून काही मागणी मान्य करण्यात आल्या
रत्नागिरी : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्या शासनाने मान्य केल्याने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेतर्फे मुंबई येथील आझाद मैदान येथे सुरू केलेले बेमुदत उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. शिवाय दि. १३ सप्टेंबर पासून रत्नागिरी जिल्ह्यात करण्यात येणारे बेमुदत उपोषण रद्द करण्यात आले आहे.
राज्याचे उद्योग मंत्री उद्य सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिवहन महामंडळाचे अधिकारी यांच्या समवेत महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सविस्तर चर्चा करून काही मागणी मान्य करण्यात आल्या आहेत. महागाई भत्त्याचा दर ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती मात्र ३८ टक्केवरून ४२ टक्के वाढ करण्यासाठी परवानगी दिली. सण, उत्सव अग्रीमाची रक्कम १० हजार वरून १२ हजार ५०० रूपये करण्यास मान्यता देण्यात आली. मागील महागाई भत्त्याच्या थकबाकी तसेच घरभाडे भत्ता व वेतनवाढीतील फरकाबाबत येत्या १५ दिवसात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या समवेत संघटनेच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक आयोजित करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
अप्पर सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (परिवहन) व उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची समिती नियुक्त करून समितीने शासनाला ६० दिवसात अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत होणाऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्चित करणे, कामगार करार थकबाकी, वेतनवाढीतील विसंगती दूर करणे, सेवानिवृत्तांची प्रलंबित देणी, कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाने शिस्त व अपिल कार्य पध्दतीमध्ये सुधारणा करणे, अपहार प्रवण बदल्या रद्द करणे, कामगारांविरूध्द प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे मागे घेणे, चालक/वाहक/ महिला कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीगृहात आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करणे, राज्य परिवहन कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांना एसटी प्रवासात मोफत पासाची सवलत फरक न मागता लागू करणे तसेच सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्याएेवजी एक वर्षाचा मोफत पास सर्व प्रकारच्या गाड्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केली आहे.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मध्यस्थीमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले असून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. - राजेश मयेकर, विभागिय अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संघटना