कोसबी सरपंचांना कोकण आयुक्तांकडून दिलासा, विष्णू वाडेकर यांची निवड अवैध

चिपळूण तालुक्यातील कोसबी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मीनाक्षी सावंत यांना कोकण आयुक्तांनी दिलासा दिला आहे. त्यांना पुन्हा एकदा सरपंच पदावर कायम राहण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांनी दिले असून, विद्यमान सरपंच विष्णू बारकू वाडेकर यांची निवड अवैध ठरवली आहे.

ठळक मुद्देकोसबी सरपंचांना कोकण आयुक्तांकडून दिलासा, विष्णू वाडेकर यांची निवड अवैध मीनाक्षी सावंत यांना सरपंचपदावर राहण्याची संधी

चिपळूण : तालुक्यातील कोसबी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मीनाक्षी सावंत यांना कोकण आयुक्तांनी दिलासा दिला आहे. त्यांना पुन्हा एकदा सरपंच पदावर कायम राहण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांनी दिले असून, विद्यमान सरपंच विष्णू बारकू वाडेकर यांची निवड अवैध ठरवली आहे.

कोसबी ग्रामपंचायतीचे तत्कालिन सरपंच विष्णू वाडेकर यांनी निवडणुकीचा खर्च मुदतीत सादर केला नाही म्हणून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच पदासाठी अपात्र ठरवले होते. त्यामुळे सरपंचपद रिक्त झाले आणि जिल्हाधिकारी यांनी सरपंच पदाची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार तहसीलदार, चिपळूण यांनी कोसबी ग्रामपंचायत सरपंच निवडणूक जाहीर केली. त्या निवडणुकीत मीनाक्षी सावंत या सरपंचपदी बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. सावंत या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्या असून, त्यांचे पती मिलिंंद सावंत शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत.

दरम्यान, अपात्र ठरलेले विष्णू वाडेकर यांनी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या निकालाला आव्हान देत कोकण आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. कोकण आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांचे आदेश रद्द करत वाडेकर यांच्या बाजूने निकाल दिला व वाडेकर यांचे सदस्यपद आणि सरपंचपददेखील कायम ठेवले.

कोकण आयुक्तांच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांनी विष्णू वाडेकर यांना पुन्हा सरपंचपदी विराजमान होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वाडेकर यांनी कोसबी ग्रामपंचायतीचा कारभार हाती घेतला होता आणि विद्यमान सरपंच सावंत यांचा काही दोष नसताना सरपंच पदावरुन पायउतार व्हायला लागले होते.

आपल्यावर अन्याय झाला. आपण कायदेशीरपणे निवडणूक लढवून सरपंचपदी निवडून आलो होतो. असे कारण देत सावंत यांनी थेट कोकण आयुक्तांकडे धाव घेऊन दाद मागितली. चिपळूणचे सुपुत्र व मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रसिध्द अ‍ॅड. बकुल भोसले यांनी या प्रकरणात आयुक्तांसमोर युक्तिवाद केला.

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन सावंत या सरपंचपदी निवडून आल्या आहेत. त्यांना अशा प्रकारे अवैध ठरवता येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश चुकीचे आहेत. तसेच तत्कालिन सरपंच वाडेकर यांच्या अपिलावर त्यावेळी स्थगितीदेखील दिलेली नव्हती. तसेच सावंत यांना त्यांची बाजू मांडण्याचीही संधी दिलेली नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

युक्तिवाद ग्राह्य

याकरिता सावंत यांच्यावतीने चिपळूणचे सुपुत्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रसिध्द अ‍ॅड. बकुल भोसले यांनी युक्तिवाद केला होता. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानत कोकण आयुक्तांनी हा निकाल दिला आहे.