राजापूर नगरपरिषदेच्या कर वसुलीला शासकीय कार्यालयांचा ठेंगा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 23, 2021 04:34 AM2021-04-23T04:34:33+5:302021-04-23T04:34:33+5:30
राजापूर : कोरोनामुळे शासनाकडून मिळणारे विविध फंड आणि अनुदानाच्या रकमेमध्ये शासनाने कपात केली आहे. ...
राजापूर : कोरोनामुळे शासनाकडून मिळणारे विविध फंड आणि अनुदानाच्या रकमेमध्ये शासनाने कपात केली आहे. त्यामुळे मर्यादित उत्पन्नाचे स्त्रोत असलेली ‘क’ वर्गीय नगरपरिषद आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली आहे. त्यामुळे स्वनिधी बळकटीकरणाच्या अनुषंगाने नगरपरिषदेने विविध करांच्या वसुलीवर भर दिला आहे. त्याला सर्वसामान्यांकडून काहीसा प्रतिसाद मिळत असताना, शासकीय कार्यालयांनी मात्र ठेंगा दाखविला आहे.
नळसंयोजनाच्या वापरामुळे पाणीपट्टी वा अन्य मालमत्ता कराची गेल्या दोन वर्षापासून विविध शासकीय कार्यालयांकडून १७ लाख ७६ हजार ६२९ रुपयांची वसुली होणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी केवळ १ लाख ८९ हजार १७६ रुपयांची वसुली झाली आहे. त्यामध्ये न्यायालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूर्णपणे कर रकमेचा भरणा केलेला आहे. अद्यापही, शासकीय कार्यालयांकडे १५ लाख ८७ हजार ४५३ रुपयांची थकबाकी राहिली आहे.
कोरोना महामारीने साऱ्यांनाच आर्थिक तडाखा दिला आहे. त्या तडाख्यापासून नगरपरिषदही दूर राहिलेली नाही. अशा स्थितीमध्ये उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत असलेल्या ‘क’ वर्गीय येथील नगरपरिषदेला विकास कामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी शासनाकडून मिळणारे विविध फंड वा निधीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र, त्यामध्येही शासनाने कोरोनामुळे कपात केली आहे. अशा स्थितीमध्ये कररूपाने मिळणाऱ्या स्वनिधीशिवाय अन्य पालिकेकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत नाहीत. त्यामुळे विविध करांची वसुली करण्यासाठी नगरपरिषदेने धडक मोहीम राबविली आहे. त्यामध्ये सर्वसामान्य करदात्यांनी सहकार्य करीत कर भरणा केला आहे. त्यामध्ये शंभर टक्के भरणा झाला नसला तरी, आशादायक स्थिती आहे. मात्र, कर भण्यामध्ये शासकीय कार्यालयांनी नगरपरिषदेला ठेंगा दाखविला आहे. त्यात गेल्या दोन वर्षामध्ये विविध करांचा भरणा केला नसून त्यातून सद्यस्थितीमध्ये १५ लाख ८७ हजार ४५३ रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती नगरपरिषदेला प्रशासनाकडून देण्यात आली. थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी शासकीय कार्यालयांना नोटीस बजावण्यात आल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या वसुली नोटिसीलाही शासकीय कार्यालयांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास नगरपरिषद त्याच्या वसुलीसाठी कोणती ठोस पावले उचलणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
................................
दृष्टिक्षेपात शासकीय कार्यालय थकबाकी...
मागीलवर्षीची थकबाकी : ११,६०,०९३ रुपये,
चालूवर्षीची थकबाकी : ६,१६,५३६ रुपये
एकूण थकबाकी : १७,७६,६२९ रुपये
झालेली वसुली : १,८९,१७६ रुपये
सद्यस्थितीत एकूण थकीत : १५,८७,४५३ रुपये
..................................
कार्यालय थकबाकीची रक्कम (रुपये)
तहसील कार्यालय : ७६८८
दूरसंचार विभाग : १६३८२१
ग्रामीण रुग्णालय : ५८६५२४
सरकारी गोडावून : २४११३
तालुका कृषी विभाग : ८३४१८
भूमिअभिलेख : १२३६२
सहायक निबंधक : २१७७३
प्रांत कार्यालय : ३३४८००
पंचायत समिती : २१४५८
व्हेंटरनरी : ६५३७