राज्यातील बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांना अखेर मुदतवाढ

रत्नागिरी : राज्यातील बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची तीन वर्षांची मुदत संपल्याने त्यांचा कार्यभार जवळच्या जिल्ह्यातील बालकल्याण समितीच्या मुदत असलेल्या सदस्यांकडे देण्यात यावा, असे शासनाने परिपत्रक काढले होते. मात्र, त्यात सुधारणा करून नवीन अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती होईपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यातील बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असून तसे परिपत्रक गुरुवारी काढण्यात आले.

गेल्या काही दिवसांपासून बालकल्याण समितीच्या कामकाजात संदिग्धता निर्माण झाली होती. काही समित्यांच्या अध्यक्षांची तसेच सदस्यांची मुदत संपल्याने कामकाज करावे कसे, हा तांत्रिक मुद्दा होता. यावर पर्याय म्हणून शासनाने २० रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार लगतच्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या समितीच्या सदस्यांकडे कार्यभार देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दोनच दिवसांनंतर यात बदल करण्यात आला आहे. गुरुवारी काढलेल्या परिपत्रकानुसार ६ एप्रिल २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार नियुक्त झालेल्या आणि तीन वर्षांचा कालावधी संपलेला आहे, तरीही सध्या कार्यरत आहेत अशा राज्यातील बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना ‘विशेष बाब’ म्हणून नवीन अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील कलम २७(६) मध्ये बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष तथा सदस्यपदावर तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्त केले जाणार नाही अशी तरतूद आहे. राज्यातील बहुसंख्य बालकल्याण समितीवरील अध्यक्ष तथा सदस्य यांच्या नियुक्ती एप्रिल २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार झाल्या असल्याने त्यांचा तीन वर्षांचा कालावधी नुकताच संपुष्टात आला होता. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाकडून नवीन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र, सद्य:स्थिती विचारात घेता, त्यापुढील प्रक्रियेसाठी दीर्घकाळ लागणार आहे. अशा वेळी नवीन अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड होईपर्यंत कार्यरत पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचा सोपा आणि समयाेचित निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुदतवाढ मिळाल्याने या सदस्यांना आता त्यांचे आतापर्यंतचे नियमित कामकाज पुढे चालू ठेवता येणार आहे.

चौकट

शासनाने मुदत संपलेल्या सदस्यांचा कार्यभार इतर जिल्ह्यांमधील सदस्यांकडे देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तसे झाले असते तर ऑनलाइन कामकाज करणे, आदेश देणे, बालक-पालक संवाद साधला जाणे, रेकाॅर्ड तयार करणे, रात्री-अपरात्री येणाऱ्या प्रकरणांत निर्णय प्रक्रिया, बालकांचे समर्पणाचे बंधपत्र घेणे, बालकांना दत्तक प्रक्रियेसाठी विधिमुक्त करणे, संस्थेतील बालकांना कुटुंबात पुनःस्थापित करणे या प्रक्रिया करताना, जिल्ह्यातील संस्थांसोबत संवाद ठेवून कामकाज करताना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असत्या.