वृक्षतोडीचे दुष्परिणाम
आधीच सह्याद्रीचा पट्टा हा भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो. वारंवार होणाऱ्या छोट्या-मोठ्या भूकंपांमुळे त्याचप्रमाणे डोंगर भागात होणाऱ्या खोदकामामुळे डोंगराला तडे जाण्याचे प्रकार सातत्याने होत राहतात. झाडे तोडल्यामुळे माती घट्ट धरुन ठेवण्याची व्यवस्थाच आपण काढून घेतली आहे. पावसाळ्यात या भेगांमधून पाणी झिरपत राहते आणि त्यामुळे दरडी कोसळतात.
नदीची पात्रे रुंदावतात
दरडी कोसळण्याचा प्रकार एखाद्याच भागात होतो. पण डोंगरावरचे छोटे दगड आणि माती पाण्यासाेबत वाहून येण्याचा प्रकार मात्र पावसाळ्यात रोजच सुरू असतो. असंख्य नद्यांचा उगम सह्याद्रीमध्ये आहे. त्यांच्या पाण्यासोबत वाहून आलेली ही दगड, माती गाळ म्हणून सखल भागात साचून राहते आणि त्यातून नदीचे पात्र रुंदावत जाते.
डाॅ. गाडगीळ यांनी मांडलेली भीती
काही वर्षांपूर्वी पश्चिम घाट हा विषय खूप चर्चेत होता. कस्तुरीरंजन आणि डाॅ. माधव गाडगीळ यांच्या समितीने पश्चिम घाटाची सद्यस्थिती, त्याबाबत आवश्यक असलेले उपाय या साऱ्याचा उहापोह केला आहे. मात्र, दुर्दैवाने हा अहवाल स्वीकारला गेला नाही. हा अहवाल देताना आणि त्यानंतर अनेक ठिकाणी त्याबाबतचे विवेचन करताना डाॅ. गाडगीळ यांनी काही बंधने पाळण्याचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला होता. ही बंधने नसतील तर त्यातून विनाश होईल, अशी भीतीही त्यांनी मांडली होती. आता तसेच घडताना दिसत आहे.
निसर्गाने धक्के परत केले
कोकण रेल्वेचे काम करताना अनेक ठिकाणी डोंगर कापण्यात आले. त्याखेरीज रेल्वे कोकणात येणे शक्य नव्हते. पण त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहात बदल झाले. या खोदलेल्या डोंगरांवरुन दरडी कोसळल्या. १९९६ला कोकण रेल्वे रत्नागिरी जिल्ह्यापर्यंत आली. पण तेव्हापासून पुढची पाच वर्षे आणि त्यातही २००० साली कोकण रेल्वे ठप्प होण्याचा प्रकार अनेकदा झाला. निसर्गाला जो धक्का माणसाने दिला, तो निसर्गाने परत केला.
महामार्ग रुंदीकरणात डोंगर कापले
आता मुंबई - गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण होतानाही अनेक ठिकाणी वळणांचा अवघडपणा कमी करण्यासाठी डोंगर कापण्यात आले आहेत. हजारो वर्षे स्थिर असलेले हे डोंगर कापण्यात आल्याने त्याचे पडसाद पुढे कधीतरी उमटणारच आहेत, याची भीती वाटते.
अर्जुना प्रकल्पाचे परिणाम
राजापूर तालुक्यातील पाचल परिसरात अर्जुना नदीवर धरण बांधण्यात आले आहे. या धरणामुळे डोंगर कापण्यात आला. त्यामुळे साहजिकच अनेक बदल झाले. त्याचाच परिणाम म्हणून आजपर्यंत कधीही पूर न आलेल्या जामदा खोऱ्यातील मूर सुतारवाडी या भागातही पुराचे पाणी आले. निसर्गाच्या वर्षानुवर्षांच्या रचनेत केलेल्या बदलांचे परिणाम लगेच नाही, पण काही वर्षांनी तरी भोगावेच लागतात. अर्थात ते परिणाम भोगताना होणारे नुकसान खूप मोठे आहे. आता येथील प्रकल्पग्रस्तांचे डोंगरावर पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण त्यासाठी पुन्हा डोंगराला धक्के बसतील.
विकास करायचाच नाही का?
महामार्ग रुंदीकरण, कोकण रेल्वे किंवा धरण अशा लोकोपयोगी प्रकल्पांमुळे निसर्गाला धक्के बसतात. त्याचे परिणाम नंतर भोगावे लागतात. पण म्हणून कोणतेही प्रकल्प करायचेच नाहीत का, असा प्रश्न मनात येऊ शकतो. हा विकास व्हायलाच हवा. वाहतुकीचा प्रश्न सुटल्याने व्यवसाय वृद्धी होते. धरणांमुळे पाण्याची उपलब्धता होते. त्यामुळे ते प्रकल्प व्हायलाच हवेत. पण ते करताना निसर्गाच्या रचनेचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. पर्यावरण सांभाळून प्रकल्प करण्याची फक्त घोषणा होते. महामार्गालगतची हजारो झाडे तोडली गेली. यानंतर नवीन लागवड झाली का? कुठे झाली? त्याकडे लक्ष दिले जात आहे का? हे अनुत्तरीत प्रश्न आहेत.
लोकांचीही जबाबदारी
सगळं सरकारनं करावं, ही अपेक्षा आता बास करायला हवी. आपल्याला हवं तेव्हा आपण निसर्गाला ओरबाडणार आणि सरकार काही करत नाही म्हणून शंख करणार, हे बंद व्हायला हवे. नवीन वृक्ष लागवड न करणे, भराव टाकून घरे बांधणे यासारखे उद्योग तुम्ही-आम्हीच करतो. हेही थांबायला हवे. निसर्गाला गृहित धरले तर तो त्याची परतफेड करणारच आहे आणि ती आपल्याला कधीच परवडणारी नाही, हे आता चिपळूण, खेड, राजापूरच्या पुराने दाखवून दिले आहे.