जिल्हाधिकारी यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे जिल्ह्यात कोरोनाचे संक्रमण वाढले

रत्नागिरी : राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे हे जिल्ह्यामध्ये कोरोना डेल्टा प्लस व्हेरीएंटचे ९ रुग्ण सापडल्याचे स्पष्टपणे सांगत असताना असे रुग्ण जिल्ह्यात नाहीत, असे जिल्हाधिकारी उघडपणे सांगत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या ढिसाळ व नियोजनशून्य कारभारामुळे जिल्ह्यात कोरोनाचे संक्रमण वाढतच आहे. याबाबत शासनाने लक्ष घालून उचित कार्यवाही करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेमार्फत मुख्यमंत्र्यांसह सर्व आमदार, खासदार यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याची माहिती परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अविनाश ऊर्फ भाऊ शेट्ये यांनी केली आहे.

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेमार्फत दिलेल्या निवेदनात विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमे, दैनिक वृत्तपत्रे तसेच सोशल मीडियाद्वारे गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांची विधाने वाचनात आली आहेत. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी मिश्रा यांनी मला कोणत्याही वकिलाची नोटीस मिळालेली नाही, ज्यांना माझ्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा आहे, त्यांनी खुशाल करावा, अशा स्वरुपात वकील वर्गाचा एकेरी उल्लेख करून मानहानी केलेली आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारामुळे ते कायद्यापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याची भावना त्यांच्या वाक्यातून दिसत असल्याचे नमूद केले आहे.

जिल्हाधिकारी यांचे कोरोना संक्रमण काळातील प्रशासकीय कामकाज हे अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. राज्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येत ग्रीन झोनमध्ये असलेला रत्नागिरी जिल्हा रेड झोनमध्येसुद्धा अग्रक्रमाने मोजला जात आहे. त्याला जिल्हाधिकारी यांचा ढिसाळ व नियोजनशून्य कारभार जबाबदार आहे. कोणताही ठोस निर्णय अथवा उपाययोजना करण्याचे केवळ अट्टाहासाने लाॅकडाऊन सर्वसामान्य जनतेवर लादणे हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचाही पायमल्ली करणारा आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी स्वत:च्या लाॅकडाऊनच्या निर्णयामध्ये वारंवार बदल करून सर्वसामान्य जनतेमध्ये तसेच व्यापारीवर्गामध्ये जाणीवपूर्वक संदिग्धता व भीती निर्माण करून त्यांना वेठीस धरले आहे, असा आरोप परिषदेने केला आहे.

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कोरोना डेल्टा प्लस व्हेरीएंटचे ९ रुग्ण सापडल्याचे जाहीर केले असतानाही, जिल्हाधिकारी मिश्रा जिल्ह्यामध्ये कोरोना डेल्टा प्लस व्हेरीएंटचा एकही रुग्ण नसल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन सांगत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये नेमका कोणावर विश्वास ठेवावा, अशी जनसामान्यांमध्ये भावना निर्माण झाली आहे . वास्तविक साथरोग कायदयाअंतर्गत अफवा पसरविणे हा गुन्हा आहे, अशा परिस्थितीमध्ये नेमके कोण अफवा पसरवित आहे, याचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची मागणी परिषदेने केली आहे.

जिल्हाधिकारी यांच्या नियोजनशून्य, संवेदनाहीन कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मानसिक, शारीरिक व आर्थिक खच्चीकरण होत आले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, या न्याय मागणीसाठी अधिवक्ता परिषदेला या विषयात पुढाकार घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. याबाबत आपण तत्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करून, सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जिल्हा शाखेने मुख्यमंत्र्यांसह आमदार, खासदारांकडे केली आहे.