अख्खं जग सध्या एका मोठ्या समस्येनं त्रस्त आहे, ते म्हणजे लहान मुलांमध्ये वाढत असलेला लठ्ठपणा. अमेरिकेसहित संपन्न देशातील मुलांचा लठ्ठपणातील वाटा फार मोठा आहे. त्यासाठी जगभरात उपाययोजना सुरू आहेत. मुलांचा लठ्ठपणा कसा कमी होईल, त्यांची एका जागी बसून टीव्ही, मोबाइल पाहण्याची, व्हिडीओ-ऑनलाइन गेम्स खेळण्याची सवय कशी मोडता येईल, मुलांना मैदानी खेळांकडे कसं वळवता येईल, असे अनेक प्रयत्न जोमानं सुरू आहेत, पण कोणत्याच देशाला आतापर्यंत तरी त्यात म्हणावं, तसं यश आलेलं नाही. यामुळे पालक तर चिंताग्रस्त आहेतच, पण विविध सरकारांनीही आपापल्या पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. ब्रिटननेही आता त्यात पुढाकार घेतला आहे. जगातल्या लठ्ठ मुलांत ब्रिटनचा क्रमांक बराच वरचा लागतो. या लठ्ठपणाला अर्थातच जंकफूड मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. जंकफूड खाऊन लहान मुलंच काय, मोठी माणसंही ‘वजनदार’ होताहेत आणि आरोग्याच्या अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. जंकफूड खाण्याचं लहान आणि मोठ्यांचंही प्रमाण काही कमी होत नाही, त्यामुळे ब्रिटन सरकारनं आता जंकफूडच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑनलाइन आणि टीव्हीवरील या ‘चटकदार’ जाहिराती पाहून विशेषत: मुलांमध्ये त्याबाबत मोठं आकर्षण निर्माण होतं आणि ती त्याला बळी पडतात. अनेक मुलांचा तर दिवस सुरू होतो आणि संपतो तोही जंकफूड खाऊनच. त्यामुळे ब्रिटन सरकारनं आता जंकफूडच्या जाहिराती ऑनलाइन दाखविता येणार नाहीत, असा निर्णय घेतला आहे. टीव्हीवरही या जाहिराती केवळ रात्री ९ ते पहाटे साडेपाच या वेळेतच दाखविता येतील. लाइव्ह आणि ‘ऑन डिमांड’ कार्यक्रमांमध्येही या जाहिराती दाखविता येणार नाहीत. पुढच्या वर्षीच्या अखेरपासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.ब्रिटनमध्ये जवळपास एक तृतीयांश म्हणजे ३५ टक्के लहान मुले लठ्ठपणा सोबत घेऊनच मोठी होत आहेत. जेव्हा प्राथमिक शाळा सोडून ही मुलं माध्यमिक शाळेत जातात, त्यावेळी ती आणखीच गब्दुल होतात. त्यामुळे किशोरवयातही ते ढेरपोटीच राहतात. ब्रिटनमधील नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसच्या माहितीनुसार किशोरवयीन मुलांमध्ये तर ही समस्या आणखी मोठी असून, तब्बल ६० टक्क्यांपेक्षाही जास्त मुलं लठ्ठपणाची शिकार झालेली आहेत. अकरा वर्षांच्या दर पाच मुलांमागे एक मूल लठ्ठ आहे. देशात जवळपास सव्वालाख मुलं अति लठ्ठपणानं गंभीर समस्यांना सामोरी जात आहेत.सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळे आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर, केक, पिझ्झा यांच्या जाहिराती गोत्यात येणार आहेत. ज्या जंकफूडमध्ये फॅट‌्स, मीठ आणि साखर जास्त प्रमाणात आहे, त्यांच्यावर प्रामुख्याने जाहिरातबंदीची कुऱ्हाड पडेल. जंकफूडच्या ज्या मोठ्या कंपन्यांची कामगार संख्या २५०च्या वर आहे, त्यांच्यावर अधिक बंधने असतील, लहान कंपन्यांना मात्र या सक्तीतून वगळण्यात आलं आहे. नागरिकांनीही या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे. टीव्हीवरच्या जंकफूडच्या जाहिराती बंद करण्याला ७९ टक्के लोकांनी तर ऑनलाइन जाहिराती बंद करण्याला ७४ टक्के लोकांनी पसंती दर्शविली आहे.सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जंकफूडच्या टीव्ही आणि ऑनलाइन जाहिरातींवर बंधनं आणल्यामुळे लहान मुलांच्या आहारातून दरवर्षी किमान ७.२ बिलिअन कॅलरीज कमी होतील. त्यामुळे त्यांच्या लठ्ठपणाला आळा बसेल आणि येत्या काही वर्षांत जवळपास वीस हजार मुलं लठ्ठपणाच्या समस्येतून मुक्त होतील, याशिवाय लठ्ठपणाशी निगडित असलेल्या इतर आजारांचं प्रमाणही कमी होईल. यासाठी दरवर्षी सहा बिलिअन पाउंड‌्सचा खर्च येईल, असा अंदाज आहे.
या संदर्भात आरोग्यमंत्री जो चर्चिल यांचं म्हणणं आहे, मुले जे पाहतात, त्याचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन सवयी आणि कृतींवर मोठ्या प्रमाणात होत असतो. अशा परिस्थितीत मुलांना अनारोग्यकारी जाहिरातींपासून वाचविणं हे आमचं कर्तव्य आहे.ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामाइन ग्रिफिथ यांनी या निर्णयाचं स्वागत करताना म्हटलं आहे, सरकारचं हे अत्यंत साहसी आणि सकारात्मक पाऊल आहे. जाहिरातींवरील बंदीमुळे वर्षभरातच मुलांच्या डाएटमधून १५ कोटी चॉकलेट आणि ४.१ कोटी चीज-बर्गर कमी होतील. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.अर्थातच, या निर्णयाविरुद्ध जंकफूड उत्पादक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, हा स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याचा निर्णय आहे, असं म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे हजारो लोक बेरोजगार होतील, सरकारचा महसूलही घटेल. केवळ या कंपन्यांच्या जाहिरातींपोटी वर्षाला ६०० कोटी पाउंड खर्च केले जातात.
सरकारनं लागू केला ‘शुगर टॅक्स’!
जंकफूडमुळे लठ्ठपणाची समस्या तर वाढते आहेच, पण त्यामुळे मधुमेह, हृदयविकार आणि हार्ट अटॅकचं प्रमाणही नागरिकांमध्ये वाढत आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारनं २०१८ मध्येच ‘शुगर टॅक्स’ सुरू केला होता. ‘रॉयल कॉलेज पेडियाट्रिक्स’च्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, लोकांच्या आहारात साखर खूप वाढली आहे. दिवसभरात आपल्या शरीराला जेवढी साखर आवश्यक असते, त्याच्या ७० टक्के साखर लोक केवळ नाश्त्याच्या वेळीच फस्त करतात.