संयोगिता ढमढेरे
कोरोना टाळेबंदीमुळे बेरोजगारी आली, गरिबी वाढली त्यामुळे पालक त्यांची आर्थिक जबाबदारी कमी करण्यासाठी मुलींची लवकर लग्न लावून देत आहेत, त्यामुळे ही समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. कोरोनाकाळात प्रवासावर आलेल्या बंधनामुळे शाळकरी मुली आरोग्य सेवा, सामाजिक संस्था आणि समुदाय पाठींबा गटापासून दूर राहिल्या नाहीतर त्यांचे बालविवाह रोखता आले असते. शहर आणि खेडेगाव सर्वत्र ही समस्या जाणवत आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यातील ५६० बालविवाह रोखण्यात यश येऊनही संपूर्ण भारतातील ९% बालविवाह महाराष्ट्रात होतात. आपल्या राज्याचा बालविवाहामध्ये देशात चौथा क्रमांक लागतो.
महिला आणि बाल विकास विभाग यांनी बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी पद्धतशीर यंत्रणा स्थापन केली आहे. यानुसार ‘चाईल्डलाईन’(फोन क्रमांक १०९८) कडे नियोजित बालविवाहासंदर्भात आलेले फोन सबंधित जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष किंवा जिल्हा महिला आणि बाल विकास विभाग यांच्यापर्यंत पोहोचवला जातो आणि ते त्वरित हस्तक्षेप करून हे विवाह थांबवतात.
विदर्भातील एका अल्पवयीन मुलीला लग्नासाठी भडूचला घेऊन चालले आहेत याची कुणकुण लागताच महिला बाल विभाग अधिकारी गुजरातला पोहोचले आणि ते लग्न रोखण्यात त्यांना यश आलं. आंगणवाडी सेविका आणि गाव बाल संरक्षण समितीच्या मदतीने वर्धा जिल्ह्यात २५ अल्पवयीन लग्नं थोपावण्यात यश आलं. याच जिल्ह्यात चार किशोरवयीन मुलींनी त्यांच्या मैत्रिणींचे बालविवाह होण्यापासून रोखले आणि गावात एकही बालविवाह होऊ दिला नाही. सोलापुरात ७२ बालविवाह रोखले गेले आणि ५ केसेस मध्ये प्राथमिक अहवाल दाखल करण्यात आले.
मुलींचे पालक आणि कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तींबरोबर संवाद साधून त्याचं समुपदेशन करून बालविवाह विरोधी कायदा आणि विवाहाचे या मुलींच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी समजावून सांगतात. ते पालकांना पटल्यावर ही लग्न रोखली जातात. ते पालक मुलीचे १८ वर्षाअगोदर लागण लावणार नाही असं वचनपत्रही लिहून देतात.
अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होतात त्यावर नजर ठेवून बुलढाणा, गडचिरोलीत जनजागृती करून यावर्षी बालविवाहाला आळा घातला तर नांदेड जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन बालविवाह रोखले. शाळा आणि आरोग्यसेवा नियमित सुरळीत चालू झाल्यास लवकर लग्न होण्यापासून बचाव करण्यासाठी मुलींना सुरक्षित जागा उपलब्ध होतील.
राज्यात बालविवाह निर्मुलनासाठी युनिसेफने महिला आणि बालविकास विभागाबरोबर नुकतीच एक योजना आखली आहे. बालविवाह ही समस्या अनेक विभागांशी संबंधित असल्याने प्रतिबंध, दखल आणि प्रतिसाद, समन्वय आणि देखरेख अशा तीन टप्प्यामध्ये या समस्येचं निराकरण करण्याचे उपाय सुचवले आहेत.
प्रतिबंध
•प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांची शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक
•ग्राम पंचायत आणि नागरी स्थानिक संस्था ग्रामीण आणि शहरी विकास विभाग
•आंगणवाडी सेविका, आशा, ग्राम बाल संरंक्षण समिती.
•आरोग्य आणि महिला आणि बालविकास विभाग (एकात्मिक बाल विकास योजना आणि एकात्मिक बाल संरक्षण योजना)
दखल आणि प्रतिसाद
•बालविवाह प्रतिबंधन अधिकारी – ग्राम सेवक, आंगणवाडी सेविका, बाल संरक्षण अधिकारी बाल कल्याण समिती, चाईल्डलाईन, महिला आणि बाल विकास विभाग आणि पोलीस
समन्वय आणि देखरेख
•राज्य पातळीवरील उच्चस्तरीय समिती
•जिल्हा स्तरीय आंतर विभागीय देखरेख यंत्रणा
बालविवाह वेळेत रोखले तरच अनेक मुलींना स्वतंत्र, सुदृढ, स्वाभिमानी आणि शिक्षित होण्याची संधी मिळेल. जागरूक नागरिकांनी चाईल्डलाईन म्हणजेच १०९८ या क्रमांकावर अशा नियोजित बालविवाहांची माहिती दिल्यास त्वरित कारवाई होईल. दक्ष नागरिक आपल्या आसपास होणाऱ्या बालविवाहांना आळा घालू शकतील आणि कोरोना इतक्याच हानिकारक सामजिक परिमाणापासून देशाला वाचवतील.
-(‘कोविड सुसंगत वर्तन उत्तेजन आणि लस संकोच निर्मुलन’ डीएलए फाउंडेशन आणि युनिसेफचा संयुक्त उपक्रम)