संयोगिता ढमढेरे
मुलांची प्रतिकारशक्ती चांगली असल्याने मुलांना कोविडचा धोका नाही असं असतानाही मुलांच्या काळजीपोटी मुलांना घरात बंदिस्त करण्यात आलं. त्यांच्या शाळा, बाहेर खेळणं बंद झालं. त्याचे मुलांवर परिणाम झालेच. पण कुटुंबातलं तणावपूर्ण वातावरण, आई वडील, कुटुंबातल्या जवळच्या व्यक्ती गमावण्याचं दु:ख अनेकांना पचवावं लागलं. ज्या मुलांनी एक वा दोन्ही पालक कोविडमुळे गमावले आहेत त्यांना केवळ भावनिक धक्का बसलेला आहे त्याबरोबर त्याच्याकडे दुर्लक्ष आणि शोषण होण्याचा धोकाही खूप जास्त वाढला आहे. मुलं बेकायदेशीर दत्तक देण्याच्या घटना समाजमाध्यमांवर काही दिवसांपूर्वी पुढे आल्या. ही अनाथ मुलं तस्करीला बळी पडू शकतात ही खूप चिंतेची बाब आहे. सर्व मुलांचं हिंसा आणि शोषणापासून संरक्षण झालं पाहिजे असा युनिसेफचा आग्रह आहे. त्यामुळे या मुलांच्या मदतीसाठी राज्य सरकार जे काही प्रयत्न करत आहे त्याला युनिसेफची साथ आहे.
(छायाचित्र-गुगल)
या मुलांच्या संरक्षणासाठी युनिसेफ विशेष प्रयत्न करत आहे. ही मुलं आणि त्यांचे पालनपोषण करणाऱ्या व्यक्तींना सरकार त्यांच्यासाठी काय तरतुदी करत आहेत याची माहिती पोहोचेल याची युनिसेफ खात्री करून घेत आहे. पोस्टर्स आणि अभियानाच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत स्थानिक भाषेत माहिती पोहोचवली जात आहे. मुलांवर केवळ मातापित्याचं छत्र हरवल्याचे विपरीत परिणाम होतात त्यापासून तसेच बालविवाह, बालमजुरी, तस्करी, शोषण आणि हिंसा यापासून ही या मुलांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. म्हणून युनिसेफने चाईल्डलाईन या बालविवाह आणि बाल मजुरीसारख्या आणीबाणी प्रसंगी हतबल मुलांना मदत करण्यासाठी असलेल्या हेल्पलाईन बरोबर कोविड संकट येण्यापूर्वी चालू असेलेलं काम आणखी मजबूत केलं आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात दुसऱ्या लाटेत जास्त मृत्यू झाले. त्यामुळे अनाथ झालेल्या मुलांची समस्या भारतात मोठी आहे. येत्या काही महिन्यात हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ते किती वाढेल याचा अंदाज आता करता आला नाही तरी आपल्याला दक्ष आणि तयारीत रहावं लागेल. १. पालकांच्या सुरक्षेचं छत्र नसलेल्या सगळ्याच मुलांना धोका असतो. मुलांना पोषक वातावरण हवं असतं. भारतात कौटुंबिक मदतीची दृढ परंपरा असल्याने नातेवाईक, शेजारी, जमातीचे लोक मुलांच्या मदतीला धावून येतात. लहान आणि किशोरवयीन मुलांना संरक्षण नसेल तर तस्करी होण्याचा किंवा बालमजुरीचा धोका वाढतो. भारतात याविरोधी योग्य कायदेशीर तरतुदी/ सेवा उपलब्ध आहेत. त्याबद्दल अधिक जाणीवजागृती होणं आवश्यक आहे.
(छायाचित्र-गुगल)
२. बालमजुरी, बालक तस्करी विरोधातील कायदे, तरतुदी, अनाथ मुलांना मदत करणाऱ्या सरकारी योजना मुलांच्या पालकांना माहीत असायला हव्यात. ही माहिती त्याच्यापर्यंत पोहोचून त्याचा लाभ घेता आला पाहिजे. १०९८ – चाईल्डलाईन या हेल्पलाईनकडून ते या मदतीचा लाभ घेऊ शकतात आणि मुलं, पालकही आपल्याला काय गरज आहे हे राज्य सरकारला कळवू शकतात. ३. प्रत्येक वयोगटातील मुलांच्या गरजा वेगवेगळ्या आहेत. त्या गरजा विविध उपक्रमांच्या सेवा आणि योजनातून पूर्ण होतील हे पाहणं महत्वाचं आहे. कोविड संकट हे हळूहळू ‘बाल अधिकार संकट’ होऊ लागलं आहे. स्थिती अतिशय गंभीर आहे. अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. घरातील लोक आजारी पडल्यावर मुलं अस्वस्थ होत आहेत. घाबरत आहेत. अगोदरच नाजूक झालेली कुटुंबं या लाटेच्या तडाख्याने झालेल्या हानीमुळे हादरून गेली आहेत. त्यातही स्थलांतरित कुटुंबांकडे पुरेशी कागदपत्रं नाहीत. त्यांना त्याचे अधिकार काय आहेत आणि कोणत्या योजना त्यांच्यासाठी आहेत याचीही कल्पना नाही. म्हणून चाईल्डलाईनच्या मदतीने त्याच्यापर्यंत माहिती आणि मदत पोहोचेल याचा युनिसेफ प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ज्यांना मदत हवी आहे अशी मुलं- कुटुंब आपल्या आसपास आढळल्यास त्यांना १०९८ चाईल्डलाईनला फोन करून कळवा. ४. जी मुलं गेली वर्ष- दिड वर्ष घरात आहेत, त्याचा मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर नक्कीच परिणाम झाला आहे. घरातल्या तणावपूर्ण वातावरणाचा ताण त्यांच्यावर आला आहे. परिणामी मुलं निराश झाली आहेत. प्रत्येक मूल आपल्या भावना वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त करतं. कोणी शांत होतात तर कोणी जास्त उचापती करून आपला राग व्यक्त करतात. त्यामुळे त्यांची काळजी घेणाऱ्यांनी मुलांच्या खाण्या- झोपण्याचा सवयी, लक्ष केंद्रित करायला येणाऱ्या अडचणी यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे आणि अशी लक्षणं दिसत असतील तर मुलांशी संयमाने वागून शांत होण्यास मदत केली पाहिजे. ५. बहुतांश प्रौढांनी लस घेतल्याने पुढच्या लाटेत मुलांना धोका जास्त आहे असा लोक कयास करत आहेत पण असंच होईल असं निश्चित सांगता येत नाही. तरीही मोठ्यांनी कोविड सुसंगत वर्तन चालू ठेवून संसर्गाला प्रतिबंध करावा आणि घरातल्या मुलांचं करोनापासून संरक्षण करावं हाच उपाय आहे.
(‘कोविड सुसंगत वर्तन उत्तेजन आणि लस संकोच निर्मुलन’ डीएलए फाउंडेशन आणि युनिसेफचा संयुक्त उपक्रम) .