- मनोज ताजने
मासिक पाळीच्या काळात पाच दिवस महिलेला वेगळे ठेवण्याची प्रथा आदिवासी आणि विशेषत: माडिया जमातीचे प्राबल्य असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आहे. वेगळे राहणे म्हणजे घरातल्या एखाद्या कोपऱ्यात किंवा खोलीत बाजूला बसणे नव्हेतर, गावाच्या एका टोकावर बांधलेल्या झोपडीवजा खोलीतच मासिक पाळी सुरू असलेल्या महिलेला राहायला जावे लागते. जिथं या महिला त्या काळात राहतात त्या खोल्यांना, झापाला ‘कुरमाघर’ म्हणतात. त्या खोलीत ना काही सोयी असतात, ना धड राहायची सोय. पाच दिवस तिथं राहणं ही एक दरमहा शिक्षा वाटावी अशी अवस्था. ही प्रथा बंद करा, असे सांगत सामाजिक संस्था, सरकारी अधिकारी जनजागृती करीत आहेत. पण, सातत्याने प्रयत्न करूनही या प्रथेत बदल होताना दिसत नाही. ते नाही तर किमान ती कुरमाघरं तरी बायका राहू शकतील इतपत बरी असावीत. तिथं काही सुविधा असाव्यात असे प्रयत्नही आता होऊ लागले आहेत.
खेरवाडी सोशल वेलफेअर असोसिएशन मुंबई आणि मुकुल माधव फाउंडेशन या संस्थांनी मिळून काही कंपन्यांचा सीएसआर फंड आणि देणग्यांच्या रकमेतून गडचिरोली जिल्ह्यात सुसज्ज कुरमाघरे बांधून देण्यास सुरुवात केली आहे. गावातील लोकांचा सहभाग आणि श्रमदानातून धानोरा तालुक्यात मोहली, हेटीटोला, तुकूम आणि फासेटोला या चार गावांमध्ये अशी कुरमाघरे बांधून तयार झाली. अजून सहा गावांत हे काम सुरू असल्याचे हे काम पाहणारे मास्टर ट्रेनर अमोल ठवरे सांगतात.
गावात जुन्या पडक्या झोपडीत असलेले कुरमाघर नव्याने बांधताना प्लास्टिक बॉटल्समध्ये रेती भरून त्यांचा विटांसारखा वापर करण्यात येत असल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी होण्यासोबतच बांधकामाचा खर्चही वाचत आहे. ५ ते ६ बेड बसतील एवढा हॉल, स्वच्छतागृह, पोर्च, पाणी, नळ, सोलर लाईट आणि पंखेसुद्धा इथे लावले जात आहेत. कुरमाघरातील पाच दिवसांचे वास्तव्य महिलेसाठी किमान सुसह्य होईल अशा सोयी करण्यात येत आहेत. त्या पाच दिवसांत महिलांनी स्वयंपाक किंवा घरातील इतर कोणतीही कामे करायची नसल्याने त्यांचा तो वेळ सदुपयोगी लावण्यासाठी या संस्थांकडून महिलांना सॅनिटरी पॅड बनविण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. काही ठिकाणी शिलाई मशीनही दिल्या आहेत. त्यावर सध्या महिला मास्क बनवत आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यापेक्षाही लगतच्या छत्तीसगड राज्यात कुरमाघरांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्या ठिकाणी महिलांना जनावरांपेक्षाही वाईट अवस्थेत दिवस काढावे लागतात. ही प्रथाच मुळात बंद होणे अपेक्षित आहे. पण, हे काम सहजी होणारे नसल्यामुळे सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून किमान कुरमाघरे सुविधायुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे अमोल ठवरे सांगतात.
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर सांगतात, कुरमाघरांत काही सोयी आरोग्य विभागाच्या योजनांमधून करता येतील; पण सध्या निधीची समस्या आहे. ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातून कुरमाघरांसाठी सुविधा देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे ते सांगतात.
ही प्रथा काय आहे? ती बंद का होत नाही?
एखाद्या युवतीला मासिक पाळी सुरू होते त्या वेळी तिला शारीरिक आणि मानसिक आधाराची खरंतर गरज असते. पण, तिला वेगळे गावातल्या कुरमाघरात ठेवले जाते. गावातल्या महिलांना मासिक पाळीच्या काळात तिथेच राहावे लागते. मात्र या काळात जास्त रक्तस्राव, पोषक अन्न न मिळाल्याने अनेक वेळा महिलांमध्ये ॲनिमिया होतो. अनेक कुरमाघरांमध्ये वीजपुरवठा, स्वच्छतागृह यासारख्या सुविधा नसतात. पावसाळ्यात छतावरून पाणी टपकते, सरपटणाऱ्या प्राण्यांची भीती असते. सर्पदंश होऊन अनेक महिलांचा मृत्यूही झाला आहे. विशेष म्हणजे मासिक पाळीदरम्यान पाच दिवस त्या महिलेचा स्पर्श होऊ देणे तर दूर तिची सावलीही कोणी अंगावर पडू देत नाही. तिला सार्वजनिक ठिकाणावरून स्वत:साठी लागणारे पाणीसुद्धा घेता येत नाही. जेवण, पाणी त्यांना घरातील व्यक्तीच्या माध्यमातून कुरमाघराच्या दारापर्यंत आणून दिले जाते. यासंदर्भात जनजागृती होते आहे, मात्र अजून त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही.
..त्याच जातात कुरमाघरात
कुरमाघर प्रथेचा पगडा माडिया जमातीवर एवढा आहे की प्रत्येक नवतरुणीपासून तर मासिक पाळी येणाऱ्या प्रत्येक महिलेपर्यंत सर्वांकडून याचे पालन केले जाते. कुरमाघरात कोणी सोबतीला असो अथवा नसो, एकटी तरुणीही तिथे राहण्यासाठी तयार होते. गावातील शिकलेल्या आणि शरीरशास्त्राचा अभ्यास असणाऱ्या तरुणीही सामाजिक दबावाखाली याचे पालन करतात. गावातल्या सरपंचाच्या घरातील महिला असो, की आरोग्य जनजागृती करणाऱ्या आशा आणि अंगणवाडी सेविकाही कुरमाघरात पाच दिवस राहताना दिसतात.
बदल घडविण्याची जबाबदारी घेणार कोण?
डिसेंबर २०१४ मध्ये आदिवासी विभागाच्या निर्देशानुसार कुरमाघर प्रथेबाबत अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात आले. त्यात सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधीही सदस्य होते. पण, दोन बैठकांनंतर या समितीचा सर्वांनाच विसर पडला. कुरमाघर ही आदिवासी समाजातील सामाजिक प्रथा असल्याने त्याचा आरोग्य विभागाशी संबंध नसल्याचे सांगत हा विभाग हात वर करत आहे. समाजकल्याण विभागाला हा प्रश्न महिलांविषयीचा असल्याने तो सोडविण्यासाठी महिला-बालकल्याण विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे वाटते. तर महिला व बालकल्याण विभाग आपल्याकडे त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नसल्याचे सांगत आदिवासी विकास विभागाकडे बोट दाखवत आहे. अशा वातावरणात ‘स्पर्श’ ही संस्था ‘तारुण्याच्या उंबरठ्यावर’ या पुस्तिकेच्या माध्यमातून मुली व महिलांमध्ये जागृती आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नवीन पिढीतील मुलींना प्रजनन आरोग्य प्रशिक्षण दिल्यास किमान पुढील पिढी तरी आपल्या आरोग्याबाबत जागरूक राहून कुरमाघराची प्रथा कालांतराने नष्ट होईल, असा विश्वास स्पर्श संस्थेचे प्रा. दिलीप बारसागडे यांनी व्यक्त केला.
(लेखक लोकमतचे गडचिरोली वार्ताहर आहेत.)
manoj.tajne@lokmat.com