मासिक पाळीचे ४ दिवस म्हणजे महिलांसाठी शारीरिक आणि मानसिक थकवा आणणारे असतात. या काळात शरीरात हार्मोन्समध्येही बरेच बदल होत असतात. या काळात शरीराला, मनाला आरामाची आवश्यकता असते. पूर्वी पाळीच्या काळात महिलांनी बाजूला बसण्याची प्रथा होती. पण आता तर महिला शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने घराबाहेर पडत असल्याने आणि बाजूला बसण्याची प्रथा कधीच मागे पडल्याने महिलांना या काळातही आराम मिळत नाही. घरच्या कामांमध्ये तर महिलांना पर्यायच नसल्याने ते करावेच लागते. मात्र नोकरीच्या ठिकाणी या काळात महिलांना पाळीच्या कारणासाठी विशेष सवलत मिळावी का याबाबत मागील बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू आहे. काही देशांमध्ये महिलांना अशाप्रकारची सूट देण्यात आली असल्याने भारतातही त्याविषयी चर्चा आहे. मात्र अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही (know what central government stand regarding Menstrual leave for Women employees).
विद्यार्थिनी व नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळी रजा लागू करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिक सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. देशभरातील शैक्षणिक संस्था व कार्यालयांना मासिक पाळीची रजा देण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.त्याच पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा देण्याचा निर्णय वर्षाच्या सुरुवातीला केरळमध्ये घेण्यात आला आहे. केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली होती.
मासिक पाळीच्या सुटीबाबत केंद्र सरकारमध्ये एका संसदीय समितीने नुकताच अहवाल सादर केला आहे. ज्यामध्ये Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions यांच्याकडून महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळी दरम्यानची सुट्टी हा आरोग्यसंबंधित मुद्दा असून, त्यावर आरोग्य मंत्रालयच सारासार विचार करू शकेल असं स्पष्ट करण्यात आलं.महिलांना या काळात नेमका काय आणि किती प्रमाणात त्रास होतो याबाबत चर्चा करण्यात यावी असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते. पाळीच्या काळात महिला शारीरिकरित्या पूर्णपणे सक्षम नसतील तर त्याचा त्यांच्या कामावर परीणाम होतो त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय रजा किंवा अर्धपगारी रजा मंजूर करावी असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही सुट्टी घेताना महिलांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा सुट्टीचं कारण विचारलं जाऊ नये असेही अहवालात म्हटले आहे.