डॉ. भूषण केळकर
आता काही दिवसांपूर्वी एमपीएससी मुख्य परीक्षेचा रिझल्ट लागला, त्यानंतर परवा मी एमपीएससीच्या मॉक इंटरव्यूच्या पॅनलवर होतो. मेजर रेणू गोरे माझ्याबरोबर पॅनलवर होत्या. त्यांनी एका मुलीला प्रश्न विचारला की, तू जर डीवायएसपी म्हणून निवडली गेलीस, तर तुला प्रशासनात गेल्यावर महिला अधिकारी म्हणून काही विशेष सुविधा हव्या असतील का? तेव्हा तिने एक मोठी लिस्ट सांगितली. नंतर फीडबॅक देताना स्वतः सैन्यात काम केलेल्या मेजर रेणू गोरे यांनी तिला सांगितले की, जर आपण स्त्री - पुरुष समानता मानतो, तर या वेगळेपणाची जाणीव करून देणाऱ्या मागण्या कशाला? काहीसा असाच सूर परवा स्मृती इराणी यांनी मांडला आहे म्हणून हा लेखन प्रपंच!
सरकारने अलीकडे जाहीर केलेला मासिक पाळी धोरणाचा मसुदा. हा मसुदा प्रगतशील आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले की, महिलांना घरून काम किंवा सपोर्ट लिव्ह उपलब्ध असायला हव्यात, जेणेकरून त्यांच्याबरोबर कोणताही भेदभाव होणार नाही. सर्व महिलांसाठी अशा सुविधा उपलब्ध असाव्यात, ज्यामुळे मासिक पाळीदरम्यान होणाऱ्या त्रासाला प्रतिबंध करता येईल असे हे धोरण सांगते. ट्रान्स आणि नॉन बायनरी व्यक्तिंचाही मासिक पाळीसंदर्भात विचार करून हे धोरणदेखील सर्वसमावेशक केले गेले आहे. सरकार यापुढे जन-औषधीसारख्या योजनेवर काम करत आहे, ज्यात अतिशय स्वस्त म्हणजे एक रुपयात पॅड विकले जात आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) सदस्य मनोज कुमार झा यांनी देशातील मासिक पाळी स्वच्छता धोरणावर विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी, मासिक पाळी हा काही आजार नाही. त्यामुळे या काळात भरपगारी रजा योजनेची काही गरज नसल्याचे विधान केलं. तसंच मासिक पाळी हा अडथळा नसून महिलांना समान संधी नाकारल्या जातील, अशा समस्या आपण मांडू नयेत, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांच्या या वक्तव्यावर आता सर्व स्तरातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. विशेषतः एन्डोमेट्रीओसिस किंवा डिसमेमोरियानी ग्रस्त असलेल्या काही महिलांना मासिक पाळीच्या काळात प्रचंड वेदना होतात.
..मात्र इथे चर्चा सुटीची आहे
माझा स्वतःचा अनुभव आहे की (आणि तो भारतातील आणि परदेशातही!) एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प असेल तर त्यासाठी नेतृत्व करण्यासाठी एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला क्षमता असूनही जबाबदारी दिली जात नाही. कारण त्याच काळात प्रेग्नंसी लिव्ह जर त्या महिला कर्मचाऱ्यांनी मागितली तर प्रोजेक्ट डिरेल होईल, याची भीती कंपन्यांना वाटत राहते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, बिहारमध्ये १९९० मध्ये आणि पुढे केरळमध्येसुद्धा या प्रकारची पिरीअड लिव्ह दिली गेली होती आणि आता स्पेनमध्ये २०२३मध्ये मासिक पाळी चालू असणाऱ्या महिलांना तीन दिवसांची पगारी रजा मिळते, ती त्या पाच दिवसापर्यंत वाढवूही शकतात. २०१३चे एक शास्त्रशुद्ध संशोधन असं सांगतं की, मासिक पाळीतील अनियमितता व त्या दिवसातील वेदनांमुळे काही महिलांची कार्यक्षमता ही पाच ते वीस टक्क्यांपर्यंत कमी होते.
अक्षय कुमारने सादर केलेल्या "पॅडमॅन" या सिनेमामुळे मासिक पाळी या अत्यंत नैसर्गिक असणाऱ्या परंतु समाजात दबक्या आवाजात बोलल्या जाणाऱ्या विषयाबद्दल जनजागृती झाली आणि ते अत्यंत स्वागतार्ह आहेत, परंतु त्याबद्दल बनणारे नियम व त्यावरील चर्चा दोन्ही बाजूंनी घडते आहे. महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुविधा देणे स्वच्छतागृहांची उपलब्धता असणे. लागल्यास मेडिकल लिव्ह, वर्क फ्रॉम होमची सवलत किंवा फ्लेक्झी लिव्ह अशी सवलत असे अनेक पर्याय हे खासगी क्षेत्रात उपलब्ध करून देता येतील आणि दिलेही जात आहेत. परंतु, कामगार कायदे या अंतर्गत सर्वांनाच लागू असणारे नियम अजून फॉर्मलाइज होत आहेत.
(Image : google)
अजून एक म्हणजे असंघटित क्षेत्रात तर याबाबत अजूनच अनभिज्ञता आणि अनास्था आहे, हेही वास्तव आपण स्वीकारायला हवे. या सर्व संवादामध्ये मला एक महत्त्वाचं वाटतं की, हा विषय सर्वोच्च पातळीवर चर्चिला जातो आहे आणि म्हणजे दबक्या आवाजात बोलण्याचा किंवा जणू काही गंभीर गुन्हा केल्यासारखी ही मासिक पाळी किंवा (जणू दौर्बल्याचे प्रतीक!) ही प्रतिमा बदलून त्याविषयी संवेदनशीलतेने सौहार्दपूर्ण आणि मुख्यत्वे करून त्याकडे माणुसकीने बघितले जातंय, हे विलक्षण समाधानकारक आहे. स्वातंत्र्याला पन्नास वर्षे पूर्ण होताना "देवी म्हणूनी भजू नका वा दासी म्हणूनी पिटू नका" अशी 'स्वातंत्र्यदेवतेची विनवणी' लिहिणाऱ्या कुसुमाग्रजांना आज आनंद वाटला असता! कवीश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी ती "फटका" या वृत्तात लिहिली. आता स्वातंत्र्याच्या अमृत कालात का होईना, त्यांच्या फटक्याचा परिणाम झाल्यासारखा वाटतोय आणि "नारीशक्ती वंदन अभियान" याला सुसंगत असं काही आपल्या देशाच्या ५० % लोकसंख्येला अनुलक्षून 'मासिक पाळी धोरण' निदान विचारार्थ आहे, हे अभिनंदनीय आहे हे नक्की!
(लेखक कार्पोरेट क्षेत्रात कार्यरत करिअर काऊन्सिलर आहेत.) bhooshankelkar@hotmail.com