- डॉ. मुक्ता गुंडी
गरोदरपणासाठी जेमतेम तीन महिन्यांच्या रजेवर जाणाऱ्या, पीएचडीच्या तिसऱ्या वर्षाला असणाऱ्या आणि आठ महिन्यांची गरोदर असणाऱ्या मैत्रिणीला तिचा वर्गमित्र हसून म्हणाला, ‘बढिया हैं, सुना हैं की आप छुट्टी पे जा रहे हो! मै जेलस फील करता हूँ! एन्जॉय’. नुकतीच पीएचडीच्या प्रवासातली अवघड परीक्षा उत्तीर्ण झालेली ही मैत्रीण क्षीण हसली खरी; पण तिच्या मनात खेद आणि संताप दाटून आला. मातृत्वाची जबाबदारी सांभाळून थिसिस पूर्ण होईल का, पीएचडीची गाइड समजून घेईल का, बाळ झाल्यावर घरून विरोध झाला तर काय, हे उच्च शिक्षणाचं स्वप्न सोडून द्यावं लागेल का... अशा वैचारिक धुमश्चक्रीमध्ये तिला ‘एन्जॉय’ या शब्दानं धक्काच बसला होता.
नुकतीच एक बातमी वाचली आणि हा प्रसंग आज पुन्हा आठवला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil and PhD) नियमन, २०१६ मध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, ‘महिला उमेदवाराला एम.फिल आणि पीएचडीच्या संपूर्ण कालावधीत २४० दिवसांपर्यंत एकदा प्रसूती रजा किंवा बालसंगोपन रजा दिली जाऊ शकते.’ गेल्याच आठवड्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे प्रस्तुत करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार या नियमनाव्यतिरिक्त, सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना विनंती करण्यात आलेली आहे की ‘त्यांनी त्यांच्या संबंधित/संलग्न महाविद्यालयांमध्ये नोंदणी केलेल्या महिला विद्यार्थिनींना प्रसूती रजा देण्याबाबत योग्य नियम तयार करावेत आणि उपस्थितीशी संबंधित सर्व सवलती द्याव्यात, परीक्षेचे फॉर्म किंवा विद्यार्थिनींसाठी आवश्यक अशा इतर कोणत्याही सुविधा प्रस्तुत करण्याच्या तारखेतही वाढ करण्यात यावी.’
या अधिसूचनेचे स्वागत करतानाच या विषयाशी संबंधित काही अडचणीदेखील अधोरेखित व्हायला हव्यात.
(Image : Google)
पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांचा वयोगट कोणता, साधारण १८ ते ३० वयोगटातले युवक-युवती या गटात मोडतात. भारतीय स्त्रियांशी संबंधित वेगवेगळ्या बाबींचा डेटा पाहिला की या वयोगटातल्या स्त्रिया प्रागतिकता आणि पुरोगामित्व यांच्या कचाट्यात सापडल्याचं जाणवतं. एका बाजूला गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. सध्या भारतात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांपैकी ४८ टक्के वाटा विद्यार्थिनींचा आहे. साहित्य, गणित ते अणुविज्ञानशास्त्र अशा विविध विषयांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात भारतीय तरुणी उच्च शिक्षण घेत आहेत. अनेकदा घरच्यांचा विरोध पत्करून आणि स्वतःच्या हिमतीवर अवघड परीक्षा देऊन यातल्या कित्येक मुली विद्यापीठात प्रवेश मिळवितात. दुसऱ्या बाजूला मात्र आयआयपीएसचा सर्व्हे सांगतो की, २० ते २४ वयोगटातल्या जवळजवळ २७ टक्के भारतीय तरुणींचा वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच विवाह झालेला असतो. समाजात अजूनही घराकडे किंवा मुलांकडे दुर्लक्ष झाल्याने पत्नीचा अपमान करण्याचे, तिला मारहाण होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. अशा प्रकारचे घरगुती, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडथळे पार करताना तरुणींची स्वप्नपूर्ती करताना जी दमछाक होते, त्याचा परिपाक की काय- उच्च शिक्षण घेऊन रोजगार कमावणाऱ्या भारतीय स्त्रिया आणि पुरुषांच्या टक्केवारीमध्ये प्रचंड मोठी तफावत दिसते- (८० टक्के उच्च शिक्षित पुरुष आणि केवळ ३१ टक्के उच्च शिक्षित स्त्रिया रोजगार कमावतात.)
(Image : Google)
पीएचडीसारखे शिक्षण आधीच पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीचे असते. अशा वेळी आपले लग्नाचे, मातृत्वाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, आईपणाची जबाबदारी सांभाळताना आपले शिक्षणाचे स्वप्न मात्र मागे पडू नये, अशी इच्छा या तरुणींना असते.
त्यांना उच्च शिक्षण घेताना मातृत्व आणि बालसंगोपन ‘अडथळा’ वाटू नये, याची समाज म्हणून जबाबदारी आपण घ्यायला हवी. एकीकडे पदव्युत्तर शिक्षणाचे आव्हान मोठे आहे. कित्येक विषयातील आणि विद्यापीठांमधील प्रवेशाकरिता इंचाइंचाने लढावे लागते. उच्च शिक्षण घेताना प्रत्येक सत्रातील परीक्षा उत्तीर्ण होणे, असाइनमेंट पूर्ण करणे, प्रयोगशाळांमध्ये दिवसाचे कित्येक तास उभे राहून प्रयोग किंवा फिल्ड वर्क करणे, आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये संशोधन प्रसिद्ध करणे, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेत सहभागी होणे, तसेच फेलोशिप मिळत आहे त्या कालावधीत थिसिस पूर्ण करणे, असा कठीण प्रवास असतो. या आव्हानात्मक प्रवासात विवाहित विद्यार्थिनींची कित्येकदा अविवाहित विद्यार्थ्यांशी तुलना होत असते. अनेकदा लग्न झाल्यावर माहेर आणि सासरच्या दुहेरी जबाबदाऱ्या सांभाळत किंवा कुटुंबापासून दूर हॉस्टेलवर राहून त्या शिक्षण घेतात. अशा अडथळ्यांच्या शर्यतीत ‘मातृत्व किंवा उच्च शिक्षण’ म्हणजे एक तर हे नाही तर ते या पर्यायापेक्षा ‘मातृत्व आणि उच्च शिक्षण’ असा दोन्हींचा पर्याय असू शकतो, अशी समाजमनाची भावना निर्माण होणं, हे खरे आव्हान आहे.
सन्मानपूर्वक प्रसूती रजा, उपस्थिती, तसेच फॉर्म भरण्याबाबत योग्य शिथिलता आवश्यक आहेच; पण जन्मानंतर सहा महिने पूर्णपणे स्तनपान करणे गरजेचे असताना बाळाच्या आणि आईच्या मानसिक, तसेच शारीरिक स्वास्थ्यासाठी शैक्षणिक वातावरणही तितकेच पोषक आणि समजूतदार नको का?
प्रसूती रजा, विद्यापीठाच्या आवारात सुसज्ज पाळणाघरे, स्तनपानाकरिता खाजगी जागा उपलब्ध करून देणे याकरिता शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा; परंतु केवळ सुविधा आणि नियम आखून समाजमानस बदलत नाही, हे कटू सत्य आहे. कॉलेज, तसेच विद्यापीठातील स्त्री आणि पुरुष प्राध्यापकांना, पदाधिकाऱ्यांना या पोषक आणि समजूतदार वातावरणाची नेमकी गरज काय, याविषयी जागरूकही करायला हवे असे वाटते, तरच प्रसूतीची रजा आणि सवलत हे या तरुण विद्यार्थिनींवर केलेले ‘उपकार’ नसून समतेच्या वाटेवरील एक आश्वासक पाऊल आहे, याची जाणीव रुजेल.
(Image : Google)
जबाबदारी एकटीचीच कशी?
काही दिवसांपूर्वी एक अतिशय सुंदर पोस्ट वाचनात आली.
अमेरिकेत एम.आय.टी. विद्यापीठामध्ये जीवशास्त्र शिकवणाऱ्या डॉ. ट्रॉय लिटलटन या प्राध्यापकांनं आपल्या लॅबमधील ‘नवीन उपकरणाचा’ अर्थात पाळण्याचा फोटो टाकून लिहिलं, ‘मी लॅबसाठी नवीन आणि आवडते उपकरण खरेदी केले! माझ्याकडे पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीला तिच्या नऊ महिन्यांच्या बाळाला कधी गरज पडली तर इथे आणता यावं आणि काम करता यावं यासाठी! कधी मलाही बाळाशी खेळायला मिळेल! विन-विन!’
अशा पाठिंब्यानं तरुण मुलींच्या मनात स्वतःच्या शिक्षणाविषयी, या प्रवासाविषयी आणि विद्यापीठाविषयी किती अभिमान आणि कृतज्ञता वाटेल! डोळ्यांत स्वप्न घेऊन भरारी घेऊ पाहणाऱ्या स्त्रियांना मातृत्वही तितक्याच सशक्तपणे आपलेसे करता यावे असे वाटत असेल, तर जबाबदारी तिची एकटीची नव्हे, आपल्या सगळ्यांची आहे!
(असिस्टंट प्रोफेसर, पब्लिक हेल्थ, अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी, बंगळुरू)
mukta.gundi@gmail.com