स्नेहल बनसोडे-शेलूडकर
मुंबईतील प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी गर्भपात (एमटीपी - Medical Termination of Pregnancy) कायद्यात सुधारणा व्हावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात २००८ साली जनहित याचिका दाखल केली होती. बाळाच्या जनुकीय व्यंगामुळे २४ व्या आठवड्यात गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या महिलेच्या वतीने त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकारच्या गर्भपाताच्या सुमारे १२८ याचिकाकर्त्यांसोबत देशातल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांत डॉ. दातार लढे देत होते. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई आणि जनजागृती याचा परिणाम म्हणून अलीकडेच या कायद्यातील सुधारणा प्रत्यक्षात आलीय.
आता गर्भपात २४ आठवड्यांपर्यंत शक्य
नुकतीच राज्यसभेने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी ॲक्ट १९७१ या कायद्यात सुधारणा करून गर्भवती महिलांना २४ व्या आठवड्यापर्यंत अर्थात गर्भधारणेच्या साधारण पाचव्या महिन्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी दिलीये. एवढंच नव्हे तर अर्भकाला असाध्य जनुकीय आजार असल्यास त्या मातेला अपवादात्मक परिस्थितीत २४ आठवड्यांच्या पलीकडेही गर्भपाताची परवानगी देण्यात आलीये. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे दुरूस्ती विधेयक संमत झाल्याने महिलेच्या इच्छेने आणि डॉक्टरांच्या परवानगीने २४ आठवड्यांपर्यंतचे गर्भपात शक्य आहेत.
काय आहे सुधारित एमटीपी कायदा?
1. वापरलेले गर्भनिरोधक प्रभावी नसल्याने मी गर्भवती झाले, पण हे मूल मला नको आहे, हे सांगून गर्भपात करणे आत्तापर्यंत केवळ विवाहित महिलांनाच शक्य होते. या कायद्याने अविवाहित महिलांनाही या कारणासह गर्भपाताची परवानगी दिली.
2. सज्ञान महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा कायदा देतो. गर्भपातासाठी नवऱ्याचीही परवानगीचीही गरज नाही. महिलेला तिच्या आयुष्याबाबतचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार देणारा हा कायदा आहे.
3. गर्भपात केलेल्या महिलेचे नाव गोपनीय राखण्याची अटही डॉक्टरांना घालण्यात आलीये, त्यांनी जर अधिकृत व्यक्तीव्यतिरिक्त इतर कुणालाही संबंधित महिलेचा गर्भपात केल्याचे सांगितले तर डॉक्टरांना १ वर्षापर्यंतचा कारावास आणि दंड या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.
4. बलात्कारित, अल्पवयीन मातांना २४ व्या आठवड्यापर्यंत दोन डॉक्टरांच्या शिफारशीने गर्भपाताची परवानगी, अपवादात्मक परिस्थितीत अर्भकाला असाध्य जनुकीय आजार असल्यास २४व्या आठवड्यानंतरही वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपात करणे शक्य आहे.
5. एमटीपी कायद्यातील सुधारणेचे हे विधेयक तयार करताना स्त्रीरोगतज्ज्ञांची संघटना, स्वयंसेवी संस्था, इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांच्यासारख्या अनेक तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला. स्वेच्छेने गर्भपात करण्यासाठी यापूर्वीची मुदत ही गर्भधारणेच्या 20 व्या आठवड्यापर्यंत होती, ती वाढवून आता 24 आठवड्यापर्यंत, स्पेशल कॅटेगरीतील महिलांना गर्भपाताची परवानगी देण्यात आलीय. त्यात बलात्कारपीडित महिला, लैंगिक अत्याचार झालेल्या कुमारवयीन गर्भार मुली, विकलांग महिला अथवा अल्पवयीन मुली असू शकतात. ही परवानगी कोणत्या महिलांना द्यायची त्याचा निर्णय केंद्राने राज्य सरकारांवर सोपवलाय.
6.आत्तापर्यंत गर्भधारणेच्या १२ व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्याच्या शिफारशीसाठी एका डॉक्टरांची आणि १२ ते २० व्या आठवड्यादरम्यान गर्भपात करायचा असेल तर दोन डॉक्टरांच्या शिफारशीची आवश्यकता होती. पण एमटीपी कायद्यात झालेल्या या सुधारणेमुळे आता २० व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी केवळ एका डॉक्टरांच्या शिफारशीची तर विशेष केसेसमध्ये २० ते २४ आठवड्यांदरम्यान गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांच्या शिफारशीची गरज लागणार आहे.
डॉ. दातार म्हणतात...
"अनेकदा अर्भकात हृद्य, मेंदू किंवा जनुकीय पातळीवरील काही गुंतागुंत असल्यास ती २० आठवड्यांच्या आत लक्षात येत नाही आणि मग २० आठवड्यानंतर आपले बाळ निरोगी जन्मणार नाही, हे माहीत असूनही त्या मातेला गर्भपात करता येत नाही. याव्यतिरिक्त अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनेक महिलांनाही केवळ कायद्याच्या वेळापत्रकात बसत नाही म्हणून गर्भपात करता यायचा नाही, अश्या सर्वांना या सुधारणेने दिलासा मिळालाय. एमटीपी कायद्यातील ही सुधारणा भारतातील महिला हक्काच्या आणि सबलीकरणाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे."
अन्य डॉक्टरांची मतं..
डॉ. अनुराधा कपूर, संचालक, स्त्रीरोग आणि प्रसूतितज्ज्ञ, मॅक्स हेल्थकेअर, मुंबई.
त्या सांगतात, एमटीपी कायद्यातील सुधारणा या खरोखर गरजेच्या होत्या, कारण बरेचदा असं होतं की गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भाला कोणतातरी असाध्य आजार अथवा जन्मजात अपंगत्व असायची शंका वाटत असते. पण बरेचदा असं होतं की, काही असाध्य जनुकीय आजार हे गर्भधारणेच्या २० व्या आठवड्यानंतर, स्कॅन केल्यानंतरच समजतात.पण तोपर्यंत गर्भपात करण्याची कायदेशीर मुदत उलटून गेलेली असते आणि मग येणारे बाळ गुंतागुंतीच्या शारीरिक समस्या घेऊन जन्माला येणार हे माहिती असूनही गर्भपात करता येत नाही. पण कायद्यातील या सुधारणेने आता गर्भपाताचा निर्णय घेणं शक्य होईल.
• डॉ.शंतनू अभ्यंकर, प्रसिद्ध स्त्रीआरोग्यतज्ज्ञ, वाई; ते सांगतात,
वीस आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात हा कायदेशीर होता, ती मुदत आता चोवीस आठवडयांची झालीय. मुळात एमटीपी कायदा झाला तेव्हा सोनोग्राफी आणि गर्भातील व्यंगाचे निदानच अस्तित्त्वात नव्हते. आता आधुनिक वैद्यकात ते शक्य आहे. जन्माला येणाऱ्या बाळाला काही गंभीर आजार अथवा अपंगत्व असल्यास, त्याचा जन्म न होऊ देण्याचा निर्णय घेता येतो.पण यापूर्वी गर्भपात २० आठवड्यांपर्यंत व्हावा अशी जाचक अट होती. कारण कित्येक जनुकीय आजार २० व्या आठवड्यापर्यंत कळतही नाहीत. मग बाळाला गंभीर आजार अथवा जनुकीय व्यंग असूनही केवळ कायद्यात परवानगी नाही म्हणून गर्भपात करता यायचा नाही. अश्या वेळेला होणाऱ्या बाळाचे आई- वडील काकुळतीला येत, क्वचित भांडायला उठत, पण केवळ कायद्यात परवानगी नाही म्हणून काहीच करता येत नसे. कायद्यातील या सुधारणेने जनुकीय व्यंग असलेल्या अश्या कित्येक आईवडिलांना, बलात्कारपीडितांना आणि अनाथ, अपंग, मतिमंद महिलांना मोठा दिलासा दिलाय. सरकारने अभिनंदनीय निर्णय घेतलाय, आता ह्या कायद्याचा सदुपयोग करून समाजाने आपली प्रगल्भता दाखवून देण्याची वेळ आलीये.
(राज्यसभेत आवाजी मतदानाने कायद्यातली ही सुधारणा दि. १६ मार्च २०२१ रोजी संमत झाली. लोकसभेत २०२० मध्येच चर्चा होऊन हे विधेयक संमत झालं होतं.)
मजकूर सौजन्य : संपर्क : धोरणअभ्यास आणि पाठपुरावा
https://www.facebook.com/samparkcomm/