लीना पांढरे
अखिल मानव जातीच्या इतिहासातील एक काळाकुट्ट दिवस असं गेल्या शुक्रवारचं वर्णन करावं इतकं दुःख - वेदना आणि अंधकारमय भविष्य अमेरिकेतील स्त्रियांच्या वाट्याला आलं आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात बंदीचा कायदा संमत केला आहे. अमेरिकेत १९७३ मध्ये ‘रो विरुध्द वेड’ या गर्भपात खटला प्रकरणात ‘गर्भपात करायचा की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेचा आहे,’ असा स्पष्ट निकाल देत गर्भपात अधिकार कायदा संमत करण्यात आला होता. त्या खटल्यात नॉर्मा (जिला नंतर जेन रो म्हणून ओळखले गेले.) या अविवाहित गर्भवती महिलेने न्यायालयात दाद मागितली होती. स्त्रीचे आयुष्य महत्त्वाचे आहे. तिला गर्भपाताचा पूर्ण अधिकार आहे, असं ठाम मत तिनं मांडलं होतं. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने अमेरिकेतील निम्मी राज्ये गर्भपात बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे. मिसिसीपी राज्याने गर्भपातावर घातलेल्या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयात एका महिला आरोग्य संघटनेने आव्हान दिले होते; परंतु रुढीवादी, पुराणमतवादी न्यायमूर्तींचे वर्चस्व असणाऱ्या न्यायालयाने मिसिसीपी राज्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि महिलांचा गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार नाकारला. एकूण नऊ न्यायाधीशांपैकी सहा न्यायाधीश हेमूलतत्ववादी आणि पुराणमतवादी असल्याने गर्भपातावर बंदी आणावी, असे त्यांचे मत होते. तीन उदारमतवादी न्यायाधीश हे त्यामुळे अल्पमतात गेले. या सहापैकी तीन रुढीवादी न्यायमूर्तींची नियुक्ती (आधीच्या न्यायमूर्तींचे वृद्धत्वामुळे निधन झाल्याने) अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली होती. विद्यमान अध्यक्ष जो बायडन आणि त्यांची पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बायडेन यांनी या निर्णयाबाबत अत्यंत तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला.
भारतात अनेकांना आश्चर्य वाटलं की बायडेन अध्यक्ष असून, या मागास बंदीबाबात काहीच कसं करू शकले नाहीत. तर त्यासाठी अमेरिकेची राजकीय पार्श्वभूमी यासंदर्भात लक्षात घ्यायला हवी. अमेरिकेत दक्षिणेकडील टेक्सास, मिसिसीपी, आयडाहो, ओक्लोहोमा वगैरे सर्व राज्ये अत्यंत कट्टर धर्मवादी आहेत. येथील अनेक शहरांनी स्वतःला ‘नव जन्मीसाठी अभयारण्य शहरे’ असे घोषित केलेले आहे आणि स्थानिक गर्भपात बंदी केव्हाच लागू केलेली आहे. कायदेशीर गर्भपाताला विरोध करून गर्भपात म्हणजे खून असं मानणाऱ्या स्त्री-पुरुषांचा मोठा गट तिथे सक्रिय आहे. येथील लोकांनी आणि स्त्रियांनीही ट्रम्पला भरघोस पाठिंबा देत मतदान केले होते. आता तर गर्भपात बंदीच्या कायद्याचे समर्थन करताना ट्रम्पने ‘ही तर परमेश्वराची इच्छा’ असं म्हणत प्रतिक्रिया दिली आहे. टेक्साससारख्या राज्यांमध्ये गर्भपात करणाऱ्या क्लिनिकवर अनेकदा अॅसिड हल्ले केले गेलेले आहेत. बॉम्बस्फोट घडवून आणले आहेत. जाळपोळ खून केले आहेत. येथील महानगरपालिकेने गर्भपात क्लिनिकना सर्व सुविधा नाकारलेल्या आहेत. डॉक्टरांना वारंवार कायदेशीर अडचणींमध्ये आणले आहे. या सगळ्यामुळे असंख्य गर्भपात क्लिनिक आधीच बंद पडायला सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे अवैध, बेकायदेशीर असुरक्षितरीत्या गर्भपात करून घेणाऱ्या महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे. अनेक किशोरवयीन मुली तेराव्या-चाैदाव्या वर्षी आई होत असताना गर्भपात करायची परवानगी नसल्याने तडफडून मेलेल्या आहेत. पालकांची संमती घेतल्याशिवाय येथे अल्पवयीन मुलींना गर्भपाताची अनुमती नाकारलेली होती. या मुली अनेक गोष्टी पालकांना सांगायला कचरत असत. त्यामुळे त्यांची शारीरिक, लैंगिक आणि भावनिक हानी अधिक होत असे. गर्भपाताला उशीर झाल्यामुळे धोका वाढत असे. स्त्रीचा आपल्या शरीरावर, आपल्या गर्भाशयावर अधिकार आहे, हीच गोष्ट यामध्ये नाकारलेली होती. आता तर बलात्कारामधून, अल्पवयीन असताना, व्यंग असणारे अपत्य असले तरीही गर्भपात करता येणे अशक्य होऊन बसलेले आहे. येथील राज्यांनी नियोजित पालकत्व दवाखाने बंद पाडलेले आहेत आणि त्यांना सर्व निधी नाकारलेले आहेत. जेथे अत्यंत धार्मिक लोक आहेत आणि गर्भपाताचे काम व्यवस्थित केले जात नाही असे एखादे क्लिनिक सुरू ठेवण्यास अनुमती दिली आहे. तेथील कर्मचारी रोज प्रार्थनेमध्ये गुंतलेले असतात आणि तेथे आलेल्या रुग्णांपैकी फक्त जेमतेम पाच टक्के रुग्णांना सेवा दिली जाते, प्रत्यक्षात त्यांची क्षमता ६९,००० रुग्णांना सेवा देण्याची आहे.
यासाऱ्या संदर्भात पहिल्यांदा आवाज उठवला तो रोझी जिमेनेझने. आधीपासूनच असणाऱ्या गर्भपात बंदी कायद्यामुळे १९७७ मधे २७ व्या वर्षी बेकायदेशीर गर्भपातामध्ये मृत्यू पावली. त्यावेळी ती विद्यार्थिनी होती. जिने सहा महिन्यांत अध्यापनाचे प्रमाणपत्र मिळवले असते. त्याचवेळी ती एका पाच वर्षांच्या मुलीची एकल माताही होती. सिडनी शेल्डन या अमेरिकन लेखकाच्या एका कादंबरीच्या पहिल्याच प्रकरणात हँगर उघडून योनीमार्गात खुपसून गर्भाशयातील गर्भ नष्ट करू पाहणाऱ्या स्त्रीचे वर्णन आलेले आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शनिवारी व्हाईट हाऊसने असे जाहीर केले आहे की, ज्या स्त्रियांना त्यांच्या राज्यात गर्भपात करून घेता येणार नाही, त्यांना दुसऱ्या राज्यात जाऊन गर्भपात करून घेण्यास अडविले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. नेटफ्लिक्ससारख्या अनेक कंपन्यांनी त्यांचा गर्भपात करून घ्यायचा आहे, अशा सर्व स्त्री कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या राज्यात जाऊन गर्भपात करून घेण्यासाठी प्रवासभत्ता जाहीर केलेला आहे; पण ही मलमपट्टी किती स्त्रियांचे प्राण वाचवू शकते आणि किती नकोशा मुलांना या जगात येण्यापासून रोखू शकते ते पाहायचे! आता काळाची चक्र मागे फिरावी तसे अमेरिकेत घडते आहे. महिलांचा गर्भपाताचा हक्क नाकारला जातो आहे आणि भयाण भविष्य त्यांच्यासमोर उभे आहे.
भारतीय कायद्याचा आदर्श घ्या!
भारतातील गर्भपात कायदा अत्यंत आदर्श असून साऱ्या जगाने त्याची नोंद घ्यायला पाहिजे. गर्भधारणेनंतर चोवीस आठवड्यांपर्यंत कायदेशीर गर्भपात करता येतो आणि काही गंभीर कारण असेल व तज्ज्ञ अधिकृत वैद्यकीय मंडळाने तसा निर्णय घेतला तर कुठल्याही महिन्यात गर्भपात करता येतो. या कायद्यानुसार स्त्रीच्या नवऱ्याची संमती मागितली जात नाही. कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम स्त्री बलात्कार, व्यंग असणारे मूल या कारणांसहित गर्भनिरोधक फेल गेले असे सांगूनही गर्भपात करून घेऊ शकते. त्यामुळे अविवाहित स्त्रिया, विधवा, परित्यक्ता, विवाहबाह्य संबंधातून दिवस गेलेल्या महिला यांना लगेच गर्भपात करून घेता येतो. पण तरीसुद्धा भारतातील दूरदूरच्या डोंगराळ, आदिवासी ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. बाळंतपणामध्ये आजही अनेक स्त्रियांचे मृत्यू होतात. अघोरी गावठी उपाय करून गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामध्ये अनेकदा त्या स्त्रीचा मृत्यू ओढवतो. आता तर अमेरिकेसारख्या प्रगत म्हणवणाऱ्या देशात मात्र गर्भपाताचा हक्क नाकारला जातोय. सुरेश भटांच्या शब्दांत म्हणायचे तर.. "गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री मेल्याविना मढ्याला दुसरा उपाय नाही !"
(लेखिका प्राध्यापक आहेत.)