मातृत्त्व आणि मातृत्तव रजा ही महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाची असणारी गोष्ट. भारतात आणि जगभरात यावर मत मतांतरे आहेत. सुरुवातीला ही रजा ३ महिने होती आता ती भारतात ६ महिने लागू करण्यात आली. मात्र सिक्कीम सरकारने महिलांच्या प्रसूती रजेबाबत एक अतिशय मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे सिक्किममध्ये आता गरोदर महिलांना 12 महिन्यांची प्रसूती रजा दिली जाणार आहे. सिक्किमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांनी ही घोषणा केली. याशिवाय नवजात मुलांच्या वडिलांना देखील एक महिन्याची रजा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या नियमांत बदल करुन लवकरच ही योजना राज्यात लागू करण्यात येईल, अशी माहिती सिक्किमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे सिक्किम राज्यातील हजारो महिलांना याचा फायदा होणार आहे (Sikkim Announces Government Woman Employees One Year Maternity Leave).
मूल झाल्यानंतर मातेला त्याच्याकडे आणि स्वत:च्या तब्येतीकडे लक्ष देणे गरजेचे असते. मुलाची निकोप वाढ व्हावी यासाठी असंख्य गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागते. मात्र आई वर्कींग असेल तर त्या मुलाला सांभाळण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. अशावेळी एकतर आई किंवा वडीलांच्या पालकांवर ही जबाबदारी सोपवली जाते. नाहीतर पाळणाघरात ठेवणे हा पर्याय असतो. मात्र या दोन्हीमध्ये सगळ्यांचीच मानसिक, शारीरिक ओढाताण होते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करुनच सिक्किम सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे असे म्हणायला हरकत नाही.
सिक्किम स्टेट सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर्स असोसिएशन (SSCSOA)च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रसूती रजेबद्दल भाष्य केलं. यावेळी सिक्किमचे मुख्यमंत्री तमांग म्हणाले की, यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांची आणि कुटुंबाची चांगली काळजी घेण्यास मदत होईल. येत्या काही आठवड्यात सिक्किम सरकार याबाबत अधिसूचना जारी करेल आणि या योजनेची विस्ताराने माहिती देईल. सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी हे राज्य प्रशासनाचा कणा आहेत, ते राज्यातील लोकांच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात, असं घोषणेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले.
हिमालयीन राज्य असलेलं सिक्किम हे देशातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेलं राज्य आहे. सिक्किम या राज्यात फक्त 6.32 लाख लोक राहतात. त्यापैकी सरकारी नोकरदारांना आता प्रसूती रजेचा आणि पितृत्व रजेचा लाभ मिळणार आहे. भारतातील सर्वच राज्यांत गरोदर स्त्रियांना 9 महिन्याची सुट्टी द्यावी असे निर्देश केंद्र सरकारने खासगी आणि सरकारी संस्थांना द्यावेत, अशी शिफारस नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी केली होती. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.