शेवटची पाळी केव्हा आली होती, तारीख काय असंही खासगी क्षेत्रात महिलांना नोकरी देताना विचारलं जातं. याची खात्री करुन घेतात की ही गरोदर तर नाही. आणि नोकरी करताना मातृत्त्व रजा घेतलीच तर सुटीवरुन परतताना कळतं की आपली नोकरी गेली, आपल्याजागी आता दुसरं कुणी काम करतं आहे. आपण पिरिअड लिव्हची चर्चा करतो पण हे वास्तव आहे ते कसं नाकारता येईल? कुटुंबसंस्था भक्कमपणे चालवणे ही एकट्या महिलेची जबाबदारी आहे का? असा थेटच प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही नागरत्ना यांनी अलिकडेच जाहीर व्याख्यानात केला.त्यांनी हे विधान जाहीरपणे करण्याला महत्त्व आहे कारण २०२७ मध्ये त्या देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधिश बनण्याची चर्चा आणि शक्यता आहे.‘रोल ऑफ ज्युडिशियरी इन द एम्पॉवरमेण्ट ऑफ इंडियन वूमेन’ याविषयावर त्या जस्टिस सुनंदा भंडारे स्मृती व्याख्यानात त्या बोलत होत्या (justice BV nagrathna speaks about equality in society).
त्या म्हणाल्या, महिला काही दुय्यम नाही. लग्नसंस्थेत तर नाहीच नाही. मुलं जन्माला घालणं, वाढवणं, कुटुंबव्यवस्था भक्कमपणे टिकणं हे समाजासाठी आवश्यक आहे. पण वास्तव काय आहे तर मूल झालं की अनेक महिलांना नोकरी सोडावी लागते. आई, बायको, बहीण, मुलगी, आत्या-मावशी म्हणून महिला अनेक भूमिका वठवतात, जबाबदारी घेतात प्रत्येक नात्याला आणि कुटूंबाला आपले योगदान देतात. त्यासोबत आपले व्यावसायिक कामंही करतात. नवरा बायको हे कुटूंब व्यवस्थेचे दोन मजबूत स्तंभ आहे. एक मोठा आणि एक दुय्यम असं असेल तर तोल नाहीच साधत. ते दोघे समान आणि एकसमान महत्त्वाचे आहेत. मात्र हा तोल सांभाळताना बायका किती योगदान देतात हे कुणीच मोजत नाही.
समाजातील लिंगभेदावर काम करण्याची गरज यासंदर्भातही त्यांनी विशेष टिप्पणी केली. कुटूंबव्यवस्थेत मुलाचे आणि मुलीचे स्थान कसे बदलते हेही सांगितले मात्र मुलं, मातृत्त्व रजा आणि महिलांच्या कामावर थेट होणारा परिणाम यासंदर्भात त्या जे बोलल्या ते खरेच नव्या काळाचे मोठे आव्हान आहे. कुटूंबासह समाजानेही त्यावर विचार करायलाच हवा!