अनन्या भारद्वाज
१ ऑगस्ट २०२२ पासून न्यूझीलंड क्रिकेटमध्ये एक ऐतिहासिक बदल होणार आहे. त्या बदलाची अधिकृत घोेषणा न्यूझीलंड क्रिकेट असोसिएशनने जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात केली. ती घोषणाही ऐतिहासिक आहे आणि न्यूझीलंड क्रिकेटचा निर्णयही. खरंतर क्रांतिकारीच. अनेकांनी त्या निर्णयावर नाकं मुरडली आहेत, नसते पायंडे पाडले जात आहेत, लोकप्रियता आणि कामाचा एकूण व्याप याची तुलना करता हा निर्णय व्यावहारिक नाही, असे युक्तिवादही झाले. मात्र, न्यूझीलंडने ‘इक्वल पे’ अर्थात समान वेतनाच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल टाकलं आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटने घोषणा केली की आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक स्तरावर खेळणाऱ्या महिला आणि पुरुष सर्व खेळाडूंना समान वेतन मिळेल. क्रिकेटचे सर्व फॉरमॅट्स आणि सर्व स्पर्धांना हा नियम लागू असेल. एवढंच नव्हे तर प्रवास, हॉटेलमधले वास्तव्य, तिथल्या सुविधा, प्रशिक्षण आणि अन्य सर्व सुविधा सर्व खेळाडूंना समान मिळतील, असेही न्यूझीलंड क्रिकेटने जाहीर केले. न्यूझीलंड क्रिकेटच्या या निर्णयानं सर्वांना चकित केलंच; पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कमिटीवर आधीपासूनच असलेला वेतन फरकाविषयीचा दबावही त्यामुळे वाढला. (भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ क्रिकेट खेळणाऱ्या देशातलं सर्वात श्रीमंत मंडळ आहे. भारतात ए प्लस दर्जाच्या पुरुष क्रिकेट खेळाडूला मंडळ वर्षाला ७ कोटी रुपये वेतन देते, ए प्लस दर्जाच्या महिला खेळाडूला ५० लाख रुपये.) आयसीसीकडे समान वेतनाची चर्चा होत नसली तरी आता वाढता दबाव पाहता किमान विश्वचषक विजेत्या संघांना तरी समान पुरस्कार रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी होते आहे. आयसीसीनेही जाहीर केले आहे की २०२४ ते २०३१ या आठ वर्षांच्या चक्रात विश्वविजेत्या महिला आणि पुरुष संघाला समान पुरस्कार रक्कम देण्यात येईल.
(Image : google)
जेंडर पे गॅप फक्त क्रिकेटमध्येच आहे का? तर तसेही नाही. जगभर महिला आणि पुरुष खेळाडूंना मिळणाऱ्या वेतनात मोठा फरक आहे. जेंडर पे गॅप म्हणून त्याची कायमच चर्चा होते.
अगदी अमेरिकेतही. अमेरिकन फुटबॉल जगात तर गेली अनेक वर्षे फुटबॉल खेळाडूंना समान वेतन मिळावे, अशी मागणी होती. फुटबॉल खेळणाऱ्या सर्वच स्तरावरच्या महिला आणि पुरुष खेळाडूंना मिळणाऱ्या पैशात मोठंच अंतर होतं. यूएस सॉकर फेडरेशनवर दबाव वाढत होता, समान वेतन-समान संधीची मागणी होतीच. याच वर्षी मे महिन्यात यूएस सॉकर फेडरेशनने निर्णय घेतला की राष्ट्रीय संघ म्हणून खेळणाऱ्या महिला आणि पुरुष फुटबॉल खेळाडूंना समान वेतन मिळेल. दोन्ही संघांसाठी विश्वचषक पुरस्कार निधीही समान असेल. २०२८ पर्यंत त्यांनी ही समान वेतनाची घोषणा केली.
यूएस सॉकर अध्यक्ष सिंडी पार्लो कोन, माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत त्या सांगतात, अमेरिकन फुटबॉलसाठी तर हा ऐतिहासिक निर्णय आहेच. मात्र हा निर्णय फक्त अमेरिकेतच नाही तर जगभरात फुटबॉल खेळणाऱ्या जगासाठी आनंदवार्ता आहे. या निर्णयानं जगभरात फुटबॉल खेळणाऱ्या देशांना नवी दिशा मिळेल, फुटबॉलचं जग बदलेल!’
(Image : google)
खेळाच्या जगातली ही दोन उदाहरणं असली तरी वेतन दरी हा जुन्या चर्चेचा विषय आहे. जेंडर पे गॅप अगदी कार्पोरेटपासून दैनंदिन मजुरी करणाऱ्यांपर्यंत सर्वत्र दिसते. क्रिकेटच्या संदर्भात अशी चर्चा नेहमी होते की, पुरुष क्रिकेटची लोकप्रियता आणि त्यांना खेळाव्या लागणाऱ्या दिवसांची संख्या, त्यांच्यावरचा कामगिरीचा ताण पाहता त्यांना जास्त पैसे मिळणं साहजिक आहे, महिला क्रिकेटकडे ना ग्लॅमर आहे ना, ती परफाॅर्मन्स प्रेशर.
तीच चर्चा फुटबॉलच्या संदर्भातही होते. आता मात्र ही जुनी विचारसरणी बदलत इक्वल पे, इक्वल अपॉर्च्युनिटीची मागणीही होऊ लागली आहे आणि वेतन दरी बुजवत समान संधीच्या दिशेनं काही संस्था आणि देश पाऊलंही टाकत आहेत. न्यूझीलंड क्रिकेट आणि अमेरिकन सॉकर संघटनांनी घेतलेले निर्णय म्हणूनच स्वागतार्ह आहेत.
(Image : google)
दोन वर्षांच्या कोरोनाकाळानंतर जग पुन्हा पूर्वपदावर येत असताना हे दोन निर्णय प्रतीकात्मक म्हणूनही महत्त्वाचे आहेत. गेल्या दोन वर्षांतील अहवाल सांगतात की कोरोनाने सर्वच स्तरावर काम करणाऱ्या महिलांसाठी जेंडर पे गॅप वाढवली. जागतिक आरोग्य संस्थेनं नुकताच प्रसिध्द केलेला अहवाल तर सांगतो की कोरोनाकाळात आरोग्य आणि देखभाल क्षेत्रात महिलांनीच मोठ्या प्रमाणात काम केलं. मात्र, त्यांना मिळणारं वेतन कमी होतं. या क्षेत्रात पे गॅप सुमारे २४ टक्के इतकी आहे. हा वेतन भेद कमी करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रानं काम करावं म्हणून जागतिक आरोग्य संघटनाही प्रयत्न करतेय, आग्रही आहे. असे आग्रह वाढावेत, जेंडर पे गॅप कमी व्हावा म्हणून होणाऱ्या प्रयत्नांचंही स्वागत व्हायला हवं म्हणून येत्या १ ऑगस्टचे महत्त्व. क्रिकेट खेळणाऱ्या जगानं तरी या प्रागतिक निर्णयाचे कौतुकच करायला हवं.