निरोगी आणि सुरक्षित जगण्यासाठी आपलं पर्यावरण सुरक्षित असणंही गरजेचं असतं. पण पर्यावरण सुरक्षेचा विचार आला तर ही कोणा दुसऱ्याची जबाबदारी असून त्यासाठी आपण काय करणार? सरकारनं पर्र्यावरण सुरक्षित ठेवायला हवं, अशी भूमिका अनेकजण घेतात. पण पर्यावरण वाचवणं, सुरक्षित ठेवणं ही आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, छोटे छोटे प्रयत्न करुनही आपण यात आपलं योगदान देवू शकतो. हे छोटंसं योगदानही किती मोठा परिणाम करु शकतो याचं उदाहरण प्रियंका तिवारी यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिलं आहे. एखाद्या चित्रपटातली व्यक्तिरेखा वाटावी असं काम प्रियंका तिवारी या 29 वर्षीय तरुण सरपंचानं आपल्या गावात उभं केलं आहे आणि तेही फक्त वर्षभरात यासाठी राज्य सरकारनं प्रियंका तिवारी यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरवही केला आहे.
Image: Google
बेटर इंडिया या वेबसाईटने त्यांची विशेष मुलाखत केली आहे. प्रियंका तिवारी यांचा जन्म राजस्थानात झाला आणि त्या वाढल्या दिल्लीत. 2019 मध्ये लग्न झाल्यावर त्या उत्तर प्रदेशातील राजपूर या गावात आल्या. त्या जेव्हा गावात आल्या तेव्हा गावातल्या व्यवस्थापनामधे त्यांना अनेक कमतरता जाणवल्या. या कमतरतांमुळे सुरुवातीला त्यांना राजपूर गावात राहाणं अवघड वाटू लागलं. गावात कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन याची योग्य सोय नव्हती. स्मशानभूमीचाही प्रश्न होता. गावातल्या या समस्यांवर मास कम्युनिकेशन्सची पदवी मिळवलेल्या प्रियंका तिवारी केवळ खंत करत राहिल्या नाही तर त्यावर त्यांनी उपाय शोधण्यास सुरुवात केली. त्यांना याबाबत सूचणाऱ्या कल्पना, विचार व्यावसायिक असलेल्या नवऱ्याकडे, प्राध्यापक असलेल्या सासऱ्याकडे, शिक्षिका असलेल्या आपल्या सासूकडे व्यक्त करायच्या. त्यांना प्रियंकाचे विचार पटायचे. हे विचार प्रत्यक्ष कृतीत यायला हवेत असं प्रियंका आणि त्यांच्या घरच्यांना आवर्जून वाटायला लागलं. कसं ते उमजत नव्हतं. 2021 मध्ये गावात पंचायतीच्या निवडणुका घोषित झाल्या. प्रियंकाला जे वाटतं ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी तिने निवडणूकीला उभं राहायला हवं असं तिच्या घरच्यांनी वाटलं. त्यांनी प्रियंकास निवडणुकीस उभं राहाण्याचा आग्रह केला. प्रियंका निवडणुकीला उभ्या राहिल्या आणि निवडूनही आल्या. त्या सरपंच झाल्या. सरपंच पदाची शपथ घेतल्या घेतल्या त्यांनी गावाबाबतच्या आपल्या कल्पना प्रत्यक्षात कृतीत उतरवण्यास सुरुवात केली.
Image: Google
राजपूर गावात प्रियंका यांनी प्लॅस्टिक पिशव्या वापरण्यावर बंदी घोषित केली. आपण घोषणा केल्या केल्या लोकं त्याचं पालन करणं शक्य नाही याची प्रियंका यांना पूर्ण खात्री होती. त्यांनी गावात प्लॅस्टिक बंदी राबवली जाण्यासाठी दुकानदारांना, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आणि घराघरात कापडी पिशव्यांचं वाटप केलं. त्यानंतर त्यांनी प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांवर कारवाई म्हणून पहिल्या वेळेस दोषी आढळल्यास 500 रुपये आणि दुसऱ्या वेळेस दोषी आढळल्यास 1000 रुपयांचा दंड केला. वारंवार सूचना देवूनही जे दुकानदार प्लॅस्टिक वापरतात त्यांच्या दुकानाचा परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईची तरतूद केली. प्रत्यक्ष कृतीसोबतच त्यांनी गावात याबाबत जनजागृती करण्यावरही भर दिला. प्लॅस्टिक कचऱ्यास केवळ मोठेच नाही तर लहान मुलंही जबाबदार असतात. चाॅकलेट, पॅकेज्ड फूड याद्वारे मुलंही प्लॅस्टिक कचरा करतात. मुलांमध्ये प्लास्टिक कचऱ्यासंबंधी स्वत:च्या जबाबदारीची जाणीव व्हावी मुलांना प्लॅस्टिक कचरा गोळा करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. एक किलो प्लॅस्टिक कचरा गोळा करणाऱ्यांना 2 रुपये बक्षिस जाहीर केलं. घरोघरी जावून, गटागटानं बैठका घेऊन प्लॅस्टिक बंदी संदर्भात लोकांची जाणीवजागृती केली. गावातील प्लॅस्टिक कचऱ्याचं नियोजन करण्यासाठी गावात प्लॅस्टिक बॅंक उभ्या केल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे एका वर्षात राजपूर गावात 75 टक्के प्लॅस्टिक वापर कमी झाला. गावात झालेल्या या बदलाची नोंद उत्तर प्रदेश सरकारनेही घेतली. हे काम करुन दाखवण्यासाठी प्रियंका तिवारी यांना राज्य सरकारनं 9 लाखांचा रोख पुरस्कार जाहीर केला.
Image: Google
प्लॅस्टिक बंदी, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन यासोबतच गावातील सांडपाण्याचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि त्याद्वारे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी गावात सामुहिकशोषखड्ड्यांची निर्मिती केली. गावातील स्मशानभूमीचा प्रश्नही येत्या काही महिन्यातच निकाली लागणार आहे. गावाच्या पंचायत कार्यालयात प्रियंका यांनी गावातील मुलं, युवक यांच्यासाठी लायब्ररी सुरु केली आहे.
Image: Google
प्रियंका तिवारी यांना आपल्या सरपंच पदाच्या कारकिर्दीत गावातील प्लॅस्टिक बंदीचा सध्याचा आकडा 75 टक्क्याहून 95 टक्क्यांवर न्यायचा आहे. प्रियंका यांच्या कामानं गावातील लोकांनाही गावासाठी काम करण्याची ऊर्जा मिळाली. आपल्या सरपंच पदाच्या एका वर्षाच्या कारकिर्दीत प्रियंका तिवारी यांनी अवघ्या देशाचं लक्ष राजपूर गावाकडे वेधलं आहे. जे प्रियंका यांना जमलं ते प्रत्येकानं आपआपल्या पातळीवर करुन पर्यावरण संवर्धनास हातभार लावण्यास काय हरकत आहे?