माधुरी पेठकर
लहान मूल सांभाळून नोकरी करणं ही जगभरातील बायकांसाठी तारेवरची कसरत असते. करिअर, आर्थिक निकड यामुळे मूल लहान असतं त्याकाळात बाईला नोकरी सोडून चालत नाही आणि मूल सांभाळायला कुणी नाही अशी समस्या. केवळ पुरेशी सपोर्ट सिस्टिम नसल्याने अनेकजणी नोकरी सोडून तरी घरी बसतात किंवा मग पाळणाघरांची असह्य तारांबळ सहन करत स्वत:ला दोषी मानत धावतातमूल सांभाळणं आणि नोकरी करणं हे चक्र किती दमछाक करतं हे आईला विचारा. ही समस्या केवळ भारतातच नाही तर जगभर आहे. मूल सांभाळायला कुणी नाही म्हणून मूल जन्माला घालत नाही असेही अनेक पालक आहेत. इंग्लंड हा देशही या स्थितीला अपवाद नाही.
लहान मुलं सांभाळण्यासाठी व्यावसायिक तत्वावरची चांगली पाळणाघरं यांची वानवा असते. छोट्या पातळीवर जी पाळणाघरं चालवली जातात तिथे आपलं मूल सुरक्षित राहील का? अशी काळजी आई- बाबा दोघांनाही लागून राहाते. अशा परिस्थितीत अनेक पालक आपल्या मुलांसाठी महागड्या पाळणाघरांचा पर्याय स्वीकारतात आणि त्यामुळे होणारी आर्थिक ओढाताणही त्यांना स्वीकारावी लागते. पण लहान मूल ही फक्त त्या पालकांचीच जबाबदारी असते का? लहान मूल हा भविष्यातला समाजाचा घटक आणि देशाचा नागरिक असतो. तेव्हा समाजाची आणि देशाची त्याच्याप्रती काहीच जबाबदारी असत नाही का? मुलांच्या जबाबदारीत पाय अडकून नोकरी करणाऱ्या बायकांना मोकळेपणाने नोकरी करुन राष्ट्रीय प्रगतीत आपलं योगदान द्यायला देशाच्या पातळीवर काहीच महत्त्व नाही का? असे प्रश्न अनेकींना पडतात.
या पार्श्वभूमीवर इंग्लडमधील एका बातमीने जगभरातल्या महिलांचं लक्ष वेधलं आहे. प्रत्यक्ष इंग्लडमध्ये तर हजारो पालकांना सरकारच्या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी देशाचे नवे बालसंगोपन धोरण जाहीर केलं आहे. या धोरणाअंतर्गत लहान मुलांच्या पालकांना मूल सांभाळण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. या आर्थिक मदतीतून पालक आपल्या मुलांसाठी चांगल्या नर्सरीची पर्याय स्वीकारु शकणार आहे. शिवाय या धोरणामुळे देशात मुलांना सांभाळणाऱ्या चांगल्या नर्सरी उघडतील, आहे त्या नर्सरीमधला कर्मचारीवर्गही वाढेल असा आशावाद पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना वाटतो.इंग्लडमधील नवीन बालसंगोपन धोरणानुसार एप्रिल २०२४ पासून दोन वर्षांच्या मुलांच्या पालकांना आठवड्याला १५ तास मोफत बालसंगोपन निधी मिळणार आहे.
सप्टेंबर २०२४ पासून नऊ महिन्यांच्या मुलांच्या पालकांना दर महिन्याला १५ तास मोफत बालसंगोपन निधी मिळणार आहे. तर सप्टेंबर २०२५ पासून पाच वर्षांखालील मुलांच्या पालकांना ३० तास मोफत बालसंगोपन निधी मिळणार आहे. या आर्थिक तरतुदीमुळे देशात बालसंगोपनाच्या सुविधा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतील आणि त्याचा फायदा महिलांना मुक्तपणे नोकरी करुन आपल्या देशाच्या प्रगतीत स्वत:चं योगदान देण्यात होणार आहे, असा विश्वास ऋषी सुनक यांना वाटतो आहे. मूल आणि नोकरी हे दोन्ही आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी किती महत्त्वाचं आहे हेच ऋषी सुनक यांनी जाहीर केलेल्या नवीन धोरणातून दिसून येते.