सायली जोशी पटवर्धन
मूल होणे हा आपल्या आयुष्यातला एक महत्त्वाचा निर्णय असतो. आईबाबा होणाऱ्या दोघांसाठीही हा निर्णय जगणं बदलणाराच असतो. मात्र त्यातही महिलांसाठी हा टप्पा म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या बरेच बदल घडवणारा असतो. नोकरदार महिलेसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे रजा. पूर्वी मॅटर्निटी लिव्ह अर्थात मातृत्त्व रजा तीन महिने मिळत असे आता सहा महिने मिळते. मात्र नवीन चर्चा अशी आहे की सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या मातृत्व रजेचा कालावधी ९ महिन्यांचा करण्यात यावा. खरंतर आई होणाऱ्या कुणालाही एवढी जास्त रजा मिळाली तर आनंदच वाटेल, पहिले सहा महिने बाळाला फक्त स्तनपान करणं आवश्यक असल्यानं पुढे बाळ पुरेसं वरचं खाऊपिऊ लागल्यानं नोकरीवर परतता येईल. मात्र दुसरा प्रश्न असाही उपस्थित केला जातो की हा निर्णय महिलांसाठी खरंच फायद्याचा ठरेल का? करिअरच्या संधी उपलब्ध होण्यावर कसा आणि काय परिणाम होईल? याबाबत ‘लोकमत सखी’ने काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया घेतल्या. सरसकट हो किंवा नाही असा हा विषय नसून या रजेचा सम्यक आणि संतूलित विचार व्हायला हवा असं मत तज्ज्ञ मांडतात. त्यापैकीच ही काही प्रातिनिधिक मतं (Maternity Leave)..
पुण्यातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शिल्पा चिटणीस-जोशी म्हणतात...
प्रत्यक्षात महिलांना ६ महिन्यांहून अधिक रजेची तितकी आवश्यकता नसते. ६ महिन्यांहून अधिक रजा दिली गेल्यास महिलांसाठी असणाऱ्या नोकरीच्या संधींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, महिलांना परवडणारे नाही. त्यामुळे नोकरीच्या संधीच उपलब्ध झाल्या नाहीत तर मॅटर्निटी लिव्ह देऊन उपयोगच काय? त्यामुळे ६ महिन्याची रजा पुरेशी आहे, अगदीच वाटलं तर महिला बरेचदा पुढे २ ते ३ महिने ही रजा वाढवून घेतातही पण सरसकट तसा नियम आणणे म्हणावे तितके रास्त होणार नाही. जितकी जास्त दिवस सुट्टी असेल त्या काळात महिलांचा करिअरमधील स्कील सेट, काम करण्याची इच्छाशक्ती हे सगळेच कमी होऊ शकते. त्यामुळे अशाप्रकारे रजेचा कालावधी वाढवण्याची आवश्यकता नाही.
भाजपा नेत्या आणि भाजप महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेधा कुलकर्णी म्हणतात...
बाळ जन्माला आल्यानंतर किमान १ वर्ष त्याला आईच्या दुधाची आणि सहवासाची आवश्यकता असते हे शास्त्रीयदृष्ट्या स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे किमान ९ महिने माता आपल्या बाळाला स्तनपान देऊ शकली तर ते त्याच्या आरोग्याच्यादृष्टीने अतिशय चांगले असते. मात्र असे असले तरी याचा दुसऱ्या बाजुनेही विचार व्हायला हवा. या निर्णयामुळे महिलांना नोकऱ्या देण्यास कंपन्या कितपत तयार होतील हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या रजेचा तारतम्याने विचार व्हायला हवा. यासाठी नोकरीच्या ठिकाणी किंवा जवळपास पाळणाघरे, स्तनपानासाठी सुविधा अशा सोयी असतील तर महिलांची आणि बाळाची चांगल्या रितीने सोय होऊ शकेल. त्यामुळे या सगळ्यादृष्टीने योग्य तो विचर करुन मग निर्णय घ्यायला हवा.
स्त्रीवादी कार्यकर्त्या शुभा प्रभू साटम म्हणतात...
९ महिन्याच्या रजेचा नक्की फायदा होऊ शकतो पण आपल्याकडची समाजव्यवस्था ज्या पद्धतीची आहे त्यात त्या महिलेला याचा किती फायदा होईल हे सांगता येत नाही. पुरुषांनाही मूल झाल्यावर रजा मिळते, मात्र किती पुरुष खरंच या काळात महिलांना त्यांच्या बरोबरीने या सगळ्या गोष्टींमध्ये मदत करतात हा प्रश्न आहे. फक्त सुट्टी देण्यापेक्षा सरकारने लहान मुलांसाठी डे केअर सेंटर उभारावीत. याचं कारण मूल १० वर्षाचं होईपर्यंत त्याचं चांगलं संगोपन होण्याची आवश्यकता असते. आई मुलांना वेळ देऊ शकत नसेल तर आजी-आजोबांवर ही जबाबदारी टाकणं हे त्यांच्यावरही अनेकदा अन्याय करणारं असू शकतं. मात्र अशाप्रकारे नुसते कायदे आणायचे आणि त्यामुळे गोष्टी सुरळीत होतील असं वाटत असेल तर असं होत नाही. स्त्रीमुक्ती संघटनेने सुरू केलेली पाळणाघरे हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. अशाठिकाणी आई नि:शंकपणे आपल्या मुलाला सोडून जाऊ शकते. त्यामुळे पाळणाघरांचा विचार सरकारने करायला हवा, नुसतं निवडणूका आल्या की निर्णय जाहीर करुन उपयोग होत नाही.