‘आई ही आई असते, मग ती स्वत: जन्म दिलेल्या बाळाची असो, दत्तक घेतलेल्या बाळाची किंवा सरोगसीद्वारे झालेल्या बाळाची .. त्यांच्या मातृत्वात फरक कसा करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालायच्या नागपूर खंडपिठाने निर्णय देताना केला.
जी मातृत्व रजा नैसर्गिक पध्दतीनं आई झालेल्या स्त्रीसाठी महत्त्वाची असते, तितकीच ती सरोगसीद्वारे झालेल्या आईसाठीही तितकीच गरजेची आणि महत्त्वाची असते असं म्हणत एका प्रकरणात नागपूर खंडपिठानं मातृत्व रजेला मान्यता दिली आहे. सरोगसीद्वारे आई झालेल्या स्त्रीलाही नैसर्गिक पध्दतीने आई झालेल्या स्त्रीप्रमाणेच मातृत्व रजा मागण्याचा आणि तो मंजूर होण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे.
या निर्णयाचा कायद्याच्या अंगाने कसा विचार करावा याबाबत प्रसिध्द अँडव्होकेट रमा सरोदे यांच्याशी चर्चा केली असता , समाजाप्रमाणे कायदेही बदलतात, बदलायला हवेत आणि समाजानेही कायद्यांकडे रुक्षतेने न बघता, कायद्यात दडलेला खोल अर्थ समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली .
छायाचित्र:- गुगल
अँड. रमा सरोदे म्हणतात की, ‘ नागपूर खंडपिठानं दिलेला हा निर्णय खूप महत्त्वपूर्ण आहे. तंत्रज्ञानाप्रमाणे जशा गोष्टी बदलतात तसे कायद्याचे अर्थही आपण त्या त्या पध्दतीनं लावायला हवेत, जे त्या काळासाठी, त्या घटनेसाठी, त्या परिस्थितीसाठी साजेसे आहेत. हा प्रश्न आधीही आला होता जेव्हा बाळ दत्तक घेतलं जातं. दत्तक घेतलेल्या पालकांनाही मातृत्व रजा मिळायला हवी का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळेसही खूप संघर्षातून न्यायालयाकडून दत्तक बाळ घेतेलेल्या पालकांना मातृत्व रजा मिळायला पाहिजे या मागणीला मान्यता मिळाली.
तसंच सरोगसीचं आहे. कारण मातृत्व रजेचा मूळ उद्देश आहे की बाळाला तुम्ही जन्म देता म्हणून ही रजा नसते. तर बाळासोबत एक नातं तयार होण्यासाठी आणि बाळाला त्या वेळेला हवी असलेल्या काळजीची आणि आईच्या सहवासाची गरज असते आणि म्हणून त्यासाठी ही मातृत्व रजा असते. त्यामुळे या रजेचा अर्थ फक्त गरोदर बाईपुरता मर्यादित न ठेवता सरोगसीद्वारे, मूल दत्तक घेऊन जे आई वडील झालेले असतात त्यांना बाळासोबत बॉण्डिंग करण्यासाठी ही मातृत्व रजा गरजेची आहे. आणि दत्तक घेतलेल्या किंवा सरोगसीद्वारे झालेल्या बाळांचा विचार केल्यास ती ही नैसर्गिक पध्दतीने झालेल्या बाळांप्रमाणेच लहान असतात, त्यांनाही आईची, तिच्य सहवासाची तेवढीच गरज असते. म्हणून हे कायदे आहेत ते त्या अर्थानं बदलायला हवेत, त्या अर्थानं या बदलेल्या कायद्यांचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. बदलेला कायदा ही काळाची गरज आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे.
छायाचित्र:- गुगल
न्यायालय, कायदा हा बदलेल्या समाजाचा विचार करुन निर्णय देत आहेत, बदल करत आहेत ते बदल समाजानेही स्वीकारायला हवेत. ज्या संस्था, कार्यालयं या सरोगसीद्वारे आई झालेल्या स्त्रियांची मातृत्त्व रजा नाकरत आहेत ते खरंतर याबद्दलच्या कायद्यांचे शब्दश: अर्थ लावत आहेत. या कायद्यांमधला गर्भित अर्थ, त्यांचा आत्मा दुर्लक्षून स्वत:च्या बुध्दीनं, स्वत:च्या सोयीनं अर्थ लावत आहेत. हे आता थांबलं पाहिजे. या संस्था, कार्यालयांनी त्यांची धोरणं त्याप्रमाणे बदलायला हवीत. कायदा असा आहे पण नवीन पध्दतीनेही आई वडील होणं शक्य आहे, तसं घडतंय तेव्हा प्रशासकीय धोरणं तशी लवचिक होणंही अपेक्षित आहे. आताचा काळ असा आहे की सरोगसीद्वारे स्त्री पुरुष आई बाबा होता आहेत. यापुढच्या काळात आणखी काही नवीन तंत्रज्ञान येईल जे वापरुन स्त्री पुरुष आई बाबा होऊ शकतील. त्यामुळे कायद्याचा मूळ हेतू काय आहे हे समजून घ्यायला हवं.
कोणत्याही कायद्याच्या सुरुवातीला कायद्याचा उद्देश लिहिलेला असतो. हा हेतू सरोगसीद्वारे आई होणाऱ्या स्त्रीला रजा नाकारणाऱ्या संस्थांनी, लोकांनी समजून घ्यायला हवा. बदलेल्या काळाप्रमाणे मातृत्व रजेचा अर्थ बाळंतपण आणि त्यानंतरचं नर्सिंग इतका संकुचित ठेवता येणार नाही. तसं पाहिलं तर नैसर्गिक पध्दतीनं आई होणाऱ्या बाईला नर्सिंग तर वर्षभर करावं लागतं. पण मग तिला कुठे वर्षभर मातृत्त्व रजा मिळते? त्यामुळे कायद्याचा अर्थ कायद्याच्य मूळ उद्देशाला जो अभिप्रेत आहे तसा तो लावून आपली धोरणं बदलणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्यामुळे अशा गोष्टींसाठी स्त्रियांना, पालकांना कोर्टात जावं लागणं, न्यायालयाकडे दाद मागावी लागणं हे आता थांबलं पाहिजे. नैसर्गिक पध्दत डावलून आई झालेल्या स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन विस्तारण्याची खरंतर गरज आहे.तसे झाले तरच त्यांच्यावर सतत कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ येणार नाही.
छायाचित्र:- गुगल
कायद्याकडे कधीही तांत्रिक पध्दतीनं पाहू नये. कारण जर आपण कायद्याकडे तांत्रिक पध्दतीने पाहायला लागलो तर आपण खूप मेकॅनिकल होतो, खूप प्रोसिजरल होतो. कायद्याकडे मानवी दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज आहे तरच कायद्याची न्याय्य अंमलबजावणी शक्य होते. कायद्याचा अर्थ आपण कसा लावतो हे महत्त्वाचं आहे. आणि असा अर्थ लावण्यासाठी तांत्रिकतेच्या चौकटीतून बाहेर पडून मानवी बाजूनं त्याच अर्थ समजून घेतला तर कायद्याला अर्थ आहे. तसं झालं नाही तर न्यायालयाने कितीही मानवी अंगाने निर्णय दिला तरी ते निर्णय, तसे कायदे तांत्रिक आणि प्रोसिजरलच वाटतील!’
शब्दांकन:- माधुरी पेठकर