सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नुकतंच पालकांना चांगलंच ठणकावलं. पालकांना थेटच विचारलं की मुलांना शाळेत पाठवण्याची घाई का, त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर त्याचा काय परिणाम होतो याचा तर विचार करा. दोन वर्षांच्या मुलाला शाळेत कशासाठी पाठवायचं? अनेक अभ्यास सांगतात ,की मुलांना शाळेत घालायचं एक योग्य वय असतं. त्यापूर्वी मुलांना फार त्रास देऊ नका, त्यामुळे त्यांच्या वाचण्यासह आकलनाच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. ’ न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एम.एम. सुंद्रेश यांनी निकाल देताना टिप्पणी केली.
येत्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीला प्रवेश घेताना मूलाचे वय ६ वर्षे पूर्ण हवे अशी घोषणा झाल्यानंतर केंद्रिय विद्यालय संघटनने केली. मात्र पालक उच्च न्यायालयात गेले, ११ एप्रिलला तो निकाल विरोधात गेल्यावर पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याआधी ५ वर्षे वयाचे मूल इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेऊ शकत होते मग अचानक हा नवीन नियम का असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला.
मात्र निकाल देताना न्यायालय म्हणाले, प्रत्येक पालकाला आपले मूल हुशार -जिनिअस आहे असे वाटते. कमी वयात त्याला बऱ्याच गोष्टी येतात असे वाटल्याने त्याला लवकर शिकून मोठे करावे असा पालकांचा अट्टाहास असतो. पण शिक्षणासाठी मुलांचे वय योग्य असेल तर ते जास्त चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊ शकतात असे या निकालात म्हटले आहे. मुलाला लवकर शाळेत घातले म्हणजे ते जास्त चांगले शिकते हा समज योग्य नाही. त्यामुळे आपण मुलांवर शिक्षण लादत आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे मुलांना शाळेत घालण्याची घाई करण्यापेक्षा त्यांच्या इतर क्षमतांचा पूर्णपणे विकास होऊ देणे आवश्यक असते. ही गोष्ट पालकांनी आणि शाळांनी आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी.’
मुलांना शाळेत लवकर घालण्याचे काय परिणाम?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयासंदर्भात काय वाटते असे विचारले असता प्रसिद्ध मेंदूअभ्यास तज्ज्ञ डॉ. श्रुती पानसे सांगतात, “पहिलीत घालण्यासाठी मुलांचे वय ६ वर्षे योग्य आहे. त्याआधी मुलांची लिहीण्याची किंवा वाचनाची तयारी नसते. ४ ते ६ वर्षे वयाच्या दरम्यान लेखन किंवा वाचन पूरक शिक्षण योग्य आहे. ६ वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष लेखन, वाचन या क्रिया व्हायला हव्यात. मात्र हल्ली बऱ्याचदा मुलांना लिहायला लावण्याची किंवा वाचायला लावण्याची घाई केली जाते. परंतु हल्ली ज्युनियर आणि सिनियर केजी मध्येच औपचारीक शिक्षणाला सुरुवात होते. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असून ६ वर्षात असतानाच मूल पहिलीत जायला हवे. मुलांची बौद्धिक आणि शारीरिक आणि मानसिक वाढ पुरेशी झालेली नसताना त्यांना शाळेत घालण्याचा अट्टाहास केल्याने आपण त्यांना कमी वयात ताण देतो, मात्र ते योग्य नाही.