ॲड. रमा असीम सरोदे
माझ्या आईनेच मला वाढविले आहे, माझे संगोपन केले आहे त्यामुळे मला आईचीच जात हवी अशी मुलीची मागणी मान्य केल्याचा आणखी एक निकाल नुकताच आला आणि याविषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झालेली आहे. अनेकदा पती-पत्नीच्या वादात पतीने पत्नीला घरातून बाहेर टाकले, लग्न संबंध वाळीत टाकले व नाकारले किंवा ती स्वत: घराबाहेर पडली तरी अनेक महत्त्वाचे कागदपत्र, त्यासंदर्भातील निर्णय आणि कायदेशीर कागदांवर सह्या करण्याचे अधिकार पतीच्याच ताब्यात राहतात, आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीतील हे वास्तव आहे. कौटुंबिक न्यायालयात पत्नीला मुलांचा ताबा मिळविण्यासाठी झगडावे लागते. ती बेजबाबदार आहे, तिची पुरेशी कमाई नाही इथपासून तर ती वेडी आहे असे सिद्ध करण्यापर्यंत मजल गेलेली दिसते. आईला मुलांचा ताबा मिळविण्याची लढाई जिंकण्याचे मोठे आव्हान स्त्री म्हणून पेलावे लागते. आईला मुलांचा ताबा मिळाला तरी अनेकदा पती कागदपत्रे देण्यास नकार देतो. मुलांसंबंधित कायदेशीर कागदांवर जेव्हा सह्या आवश्यक असतात त्या सह्याच करणार नाही अशी आडमुठी भूमिका घेतली जाते. एकप्रकारे त्या महिलेच्या मानसिक छळाचे प्रयोगच सुरु केले जातात.
त्यातच मुलांना वडिलांच्याच जातीच्या पुराव्यांवर अवलंबून राहावे लागते.
(Image : Google)
मुलांच्या जातीचे दाखले काढताना नवऱ्यापासून वेगळ्या राहणाऱ्या किंवा विभक्त तसेच एकल महिलांना खूप अडचणी येतात.
या पार्श्वभूमीवर आईच्या कागदपत्रांवर आधारित आईच्या जातीचा दाखला मुलांना देेण्याचा न्यायालयाचा आदेश खूप महत्त्वाचा आहे.
घटस्फोटिता, विधवा, परित्यक्ता, कुमारी माता, एकल माता अशा असंख्य महिलांना, आणि त्यांच्या मुलांना हा निर्णय दिलासा देणारा आहे.
पण, तरीही मूळ प्रश्न वेगळाच आहे.
एकतर या प्रकारचा हा न्यायालयाचा काही पहिलाच निर्णय नाही.
साधारणतः २०१८ पासून केवळ उच्च न्यायालयांनीच नाही तर, अनेक जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी सुद्धा जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावली जावी असे निर्णय घेतले आहेत. पालक म्हणून मुलीच्या केलेल्या संगोपनाला महत्त्व देत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, मुलांच्या भवितव्याला सर्वोच्च महत्त्व देऊनच कोणताही निर्णय घेतला गेला पाहिजे. एका निर्णयात असे सुद्धा स्पष्ट केले आहे की, अविवाहित आईने मुलांच्या वडिलांचे नाव जाहीर करावे अशीही जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.
या दोन्ही निर्णयाचा एकत्रित अर्थ हाच आहे की, मुलांना केवळ आईचे नाव व जात लावता येणं शक्यच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा यापूर्वी म्हणजे २०१८ आणि पुढे पुन्हा २०१९ मध्ये स्पष्ट निर्णय दिले आहेत की, राज्यघटनेच्या कलम १५ नुसार स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व याबाबतीतही लागू पडते. त्यामुळे आईच्या जातीनुसार मुलांना दाखला मिळण्याचा अधिकार आहे.
पण मग तरी ते का होत नाही? त्यासाठी आईला आणि मुलांना का झगडावे लागते?
सरकारी यंत्रणेतील कोण माणसे, कोणते अधिकारी आहेत जे वारंवार स्त्रियांची व आईसोबत वाढणाऱ्या मुलांना नियमांच्या चक्रव्यूहात ढकलून त्यांची कोंडी करतात? खरंतर हे आता शोधले पाहिजे. मुलांच्या जन्माच्या दाखल्यात आईचे नाव लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला परंतु तेवढे करूनच शासनाची जबाबदारी संपत नाही. आता मुलांच्या जातीच्या दाखल्यावर आईची जात लावण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झालाय. या निर्णयामुळे घटस्फोटित, परित्यक्ता, महिलांच्या मुलांना त्यांच्या आईची जात मिळण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे आडकाठी मुक्त झाला पाहिजे. त्यासाठी झगडावे लागताच कामा नये.
इतकेच नाही तर यापूर्वी रत्नागिरी जिल्हा जात वैधता समितीने तर बलात्कारित महिलेच्या मुलास आईच्या जातीच्या आधारे पडताळणी समितीने जातीचे प्रमाणपत्र दिले आहे. आईची जात लावणे हा मुलाचा घटनात्मक अधिकार आहे या निर्णयामुळे एकल मातांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी एक कठीण लढाई सोपी व्हायला हवी, विभक्त पालकांच्या अपत्यांना देखील या निर्णयातून दिलासा मिळाला आहे. अशा प्रकारच्या केसेस पुन्हा पुन्हा न्यायालयात पोहोचल्या तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने कारवाई करण्याचे पुढचे पाउल उचलणे म्हणजे स्त्री समानतेच्या दृष्टीने कार्यवाही ठरेल.
अपत्याला जन्मजात वडिलांचीच जात मिळते, या तत्त्वाला छेद देणारा हा निर्णय आता सार्वत्रिक होण्याची गरज आहे. आईने केलेल्या संगोपनाचा सन्मान व्हायला हवा. अनेकवेळा न्यायालयांनी यासंदर्भात आदेश दिला आहे. आता त्यानुसार शासनानेच एक सविस्तर परिपत्रक काढून हा विषय कायमस्वरूपी निकालात काढला पाहिजे. तरच या निर्णयामुळे कुमारी माता, घटस्फोटित, परित्यक्ता, लिव्ह-इन-रिलेशनशिपनंतर विभक्त झालेल्या आणि प्रेम प्रकरणातून झालेल्या महिलांच्या अपत्यांना खरा दिलासा मिळू शकेल. आदेशाची अंमलबजावणी करवून घेण्यात अडचणी येणार नाहीत किंवा वारंवार मातांना तसेच त्यांच्या मुलांना न्यायालयाच्या दारात अन्यायग्रस्त होऊन जावे लागणार नाही.
मात्र अजूनही तसे होत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करवून घेण्यात आजही अडचणी येत आहेत, हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे.
(लेखिका सामाजिक न्याय व स्त्री कायदे विश्लेषक आहेत.)