गौरी पटवर्धन ( मुक्त पत्रकार)
यजुवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्माच्या घटस्फोटाच्या निमित्ताने सोशल मीडियावर ‘पोटगी’ या विषयावरील चर्चेला अक्षरशः उधाण आलं आहे.
‘धनश्रीला कशाला पाहिजे पोटगी? ती तर स्वतः चांगलं कमावते.’ ‘मुळात कमावत्या बायकांना कशाला पाहिजे पोटगी?’ ‘त्याच्याबरोबर संसार करायचा नाही तर पैसे कशाला मागतात नवऱ्याकडून?’ ‘आजकालच्या बायकांना संसार करायचाच नसतो, फक्त पोटगीचे पैसे मिळवण्यासाठी लग्न करतात, मग लगेच घटस्फोट घेतात म्हणजे आयुष्यभर बसून खायला मोकळ्या!’ ‘मुळात हे असले कायदे आता बदलून टाकायला पाहिजेत. आता काही असमानता वगैरे उरलेली नाहीये. उलट बायकाच डोक्यावर बसल्या आहेत.’
- अशी काय वाट्टेल मतं यानिमित्ताने लोकांनी सोशल मीडियावर मांडली. आता यातली गंमत अशी आहे, की या कमेंट करणाऱ्या बहुतेक लोकांना कायदा काय म्हणतो? जो कायदा आहे तो तसा करण्यामागे काय भूमिका आहे? या बाबी बिलकूल माहिती नसतात.
उदाहरणार्थ, एखादी स्त्री जर स्वतः कमावत असेल तर कोर्ट तिला पोटगी का म्हणून देतं? तर याचं उत्तर इतकंच आहे, की केवळ लग्न मोडलं म्हणून एखाद्या स्त्रीला तिच्या जीवनशैलीमध्ये तडजोड करायला लागू नये असा कायद्याचा दृष्टिकोन असतो. त्यामुळे जर का एखाद्या केसमध्ये नवरा-बायको बरोबरीने कमावत असतील, दोघांकडे एकसमान मालमत्ता/ बचत असेल, मुलं नसतील तर कदाचित कोर्ट त्या स्त्रीला पोटगी नाकारेल; पण बहुतेक वेळा असं होत नाही. सर्वसाधारणत: बायकोला नवऱ्यापेक्षा कमी पगार असतो. दोघांनी मिळून कर्जाचे हप्ते भरलेले असतील तरी घर नवऱ्याच्या नावावर असतं. मुलांची जबाबदारी आईला घ्यावी लागते. मुलं सांभाळून ती तिच्या नोकरीत नवऱ्याइतका वेळ देऊ शकत नाही, साहजिकच तिच्या करिअरवर त्याचा परिणाम होतो. त्याचा परिणाम तिच्या पगारावर/ व्यावसायिक उत्पन्न/ कमाईवर होतो. यासारखे अनेक मुद्दे लक्षात घेऊन कोर्ट पोटगी मंजूर करतं. कारण स्त्रिया जरी नोकऱ्या करायला लागल्या असल्या, कमवायला लागल्या असल्या तरीही आजही आपण समाज म्हणून समानतेच्या वाटेवर फार मागास अवस्थेला आहोत.
एखाद्या एकट्या राहणाऱ्या स्त्रीला घर मिळणं, नोकरी मिळणं या गोष्टी अजूनही फार सहज होत नाहीत. तिला वाकड्यातिकड्या वेळा असलेली नोकरी सहजी स्वीकारता येत नाही. एखादी घटस्फोटित स्त्री नोकरीवरून रात्री बारा वाजता येत असेल तर त्याचे काय अर्थ काढले जातात, हे सगळ्यांना माहिती आहे. अनेक ठिकाणी नवरा मुलांची जबाबदारी घेत नाही. कारण लहान मुलांना कसं सांभाळायचं, त्यांच्या वेळा, शाळा, इतर क्लास, अभ्यास, खाण्यापिण्याचं तंत्र या गोष्टी कायम घरातली स्त्रीच करत असते. त्यामुळे मुलं बहुतांशवेळा आईबरोबर राहतात. अशा वेळी आई-वडिलांच्या घटस्फोटामुळे मुलांचं नुकसान होऊ नये यासाठी वडिलांना मुलांचा खर्च द्यावा लागतो. त्याचबरोबर मुलं बरोबर असल्यामुळे आईला ज्या तडजोडी कराव्या लागतात त्याची भरपाई नवऱ्याला द्यावी लागते.
वरवर पाहता दोघं एकसारखं कमावताना दिसत असतील तरीही का पोटगी दिली जाते? कारण अजूनही भारतीय समाजात लग्न केल्यानंतर मुलीलाच बहुतेक सगळी तडजोड करावी लागते. तिला नवऱ्याच्या घरी राहायला जावं लागतं. तिथे गेल्यानंतर ती त्या घरातल्या सगळ्या कामांची जबाबदारी घेते. अनेक घरांतून इतर सदस्य कुठल्याही कामाला हात लावत नाहीत. घरातल्या सुनेने घरातली सगळी कामं, सणवार, कुळधर्म-कुळाचार हे सगळं सांभाळून नोकरी करावी, अशी अपेक्षा असते. बऱ्याच घरातून लग्न झाल्यावर किंवा मुलं झाल्यावर महिलेला नोकरी सोडावी लागते. कित्येकवेळा नोकरी करणाऱ्या महिलेचं एटीएम कार्ड सासरच्या लोकांच्या ताब्यात असतं. तिला फक्त पैसे कमावण्याचा अधिकार असतो. खर्च करताना मात्र स्वतः कमावलेल्या पैशांसाठीदेखील कोणाकडे तरी हात पसरावे लागतात. तिच्या नावाने सेव्हिंग नसतं. काही वेळा ती लग्नानंतर दुसऱ्या शहरात येऊन नव्याने नोकरी शोधत असते. त्यावेळी तिला पगारात तडजोड करायला लागलेली असते. यातल्या प्रत्येक गोष्टीचा महिलांच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होत असतो.
पुरुषांना मात्र यातल्या बहुतांश तडजोडी कराव्या लागत नाहीत. ते कमावते झाल्यापासून स्वतःचे आर्थिक निर्णय घेऊ शकतात. अजूनही कामाच्या ठिकाणी महिला आणि पुरुषांना एकसारखं वेतन मिळत नाही. पुरुषांना अधिक वेतन मिळतं. याचाच अर्थ असा की, महिलांना तेवढाच वेळ आणि तेवढंच काम करूनदेखील पुरुषांपेक्षा कमी पैसे मिळतात.
यासारखे अनेक मुद्दे स्त्रिया आणि पुरुषांना आर्थिकदृष्ट्या असमान पायावर उभे करतात. या परिस्थितीमध्ये होणारा बदल हा अतिशय हळू गतीने होत असतो. मोठ्या शहरातल्या आणि अधिक सक्षम महिलांकडे काही पर्याय तयार होऊ घातले आहेत, लहान शहरातल्या, खेड्यातल्या गरीब/ निम्न आर्थिक स्तरातल्या / मध्यमवर्गीय महिलांना मात्र नवऱ्यापासून विभक्त होताना पोटगीचाच आधार असतो.
युजवेंद्र चहलने बायकोला जी पोटगी दिली ती त्याच्या एकूण उत्पन्नाचा विचार करता फार किरकोळ आहे; पण धनश्रीसाठी पुन्हा नव्याने काम उभं करण्यासाठी ती रक्कम महत्त्वाची असू शकते. ही रक्कम इथे पाच कोटी आहे, एखाद्या महिलेसाठी ती पन्नास हजार असू शकते. किंवा पाच हजारही असू शकते. तो तिचा सन्मानाने जगण्यासाठी कायद्याने दिलेला अधिकार आहे.
याबद्दल प्रश्न उपस्थित करायचाच असेल, तर हा अधिकार महिलांना का दिला? असं न विचारता ‘आपण अजूनही समाज म्हणून इतके असमान का राहिले आहोत?’ असा विचारला पाहिजे. तर आपण योग्य दिशेने जाऊ आणि केव्हातरी अशा पातळीला येऊ की महिलांना खरोखर पोटगीची गरज भासणार नाही; पण जोवर असमानता आहे तोवर कायद्याला महिलांच्या बाजूने उभं राहण्याशिवाय काही पर्याय नाही.
पोटगी 'कुणाला' मिळणार?
अनेक प्रकरणांत बहुतेक लोकांची भूमिका ते पोटगी देण्याच्या बाजूने आहेत की, घेण्याच्या यावरून बदलते. म्हणजे बहिणीचं लग्न मोडलं आणि तिला पोटगी मिळणार असेल तर ती योग्य आहे; पण भावाचं लग्न मोडलं आणि त्याला पोटगी द्यावी लागणार असेल तर ते मात्र चूक असाही प्रकार बघायला मिळतो.
दोन टोकाच्या दोन कहाण्या
धनश्री वर्मा आणि एखाद्या खुर्द बुद्रुकमधली सविता यांच्या परिस्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. दोन्ही टोकाच्या स्त्रियांना एकच निकष कसा लावता येईल?
या महिलांचे काय?
अर्ध्यातून शिक्षण बंद झालेल्या, सतराव्या वर्षी नवऱ्याच्या घरात पाऊल टाकल्यापासून दिवसरात्र कामाचे ढीग उपसणाऱ्या महिलांची संख्या आपल्याकडे मोठी आहे.
पोटगी हाच आधार!
आर्थिक सक्षम नसलेल्या महिलांना लग्न मोडल्यानंतर माहेरीही कोणी विचारत नाही. अशा वेळी त्यांच्याकडे मूलभूत सन्मानाने जगण्यासाठी पोटगी हा एकमेव आधार असतो.