ॲड. असीम सरोदे
एका पुरुषाचे स्त्रीशी सहमतीने असलेले शारीरिक संबंध बलात्कार ठरू शकत नाही, असे भारतातील सगळीच न्यायालये वारंवार सांगतात व सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तसे निर्णय अनेकदा दिले आहेत. तरीही असा एखादा निकाल दिला, की पुन्हा त्याबाबतच्या बातम्या जणू काहीतरी नवीन कायद्याचा निर्णय आल्याप्रमाणे सर्वत्र प्रसारित होतात. खरे तर आता अशा न्यायनिर्णयांमध्ये नवीन काही नसतेच, कारण आधी झालेल्या निकालांची म्हणजे 'केस लॉ’ची री यात ओढलेली असते.
लग्नाचे आमिष दाखवून माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवले व माझी फसवणूक केली, असा आरोप एका महिलेने १९९६ मध्ये केला होता व आता २६ वर्षांनी गेल्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल दिलेला आहे. इतक्या विलंबाने एखाद्या केसचा निवाडा करणे आणि त्या कालावधीत त्या पुरुषाला त्याच्याकडे आरोपी म्हणून समाजातील नजरांनी बघणे सहन करावे लागले हे वाईट आहेच.
(Image : Google)
तो लग्न करणार अशी त्याने समजूत करून दिल्याने मी शारीरिक, लैंगिक संबंध ठेवले व वस्तुस्थितीसंदर्भात माझी करण्यात आलेली दिशाभूल म्हणजे माझी फसवणूक आहे, असा स्त्रीचा आरोप होता. भादंवि ३७६ (बलात्कार) व ३१७ (फसवणूक) नुसार गुन्हा नोंद झाला आणि त्या कलमात आवश्यक असलेल्या मूलभूत घटकांचा विचार न्यायालयाने केला. त्यानुसार फसवणूक होणे म्हणजे काय याचा प्रक्रियावादी विचार 'लग्नाचे खोटे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही' अशाच निष्कर्षाप्रत पोहोचवेल. पण मग ' संमती', 'मुक्त संमती' म्हणजे नेमके काय? मोकळेपणाने दिलेली संमती होती किंवा नाही? याचा न्यायालयाने कोणता व कसा विचार केला हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. म्हणूनच कायद्याच्या क्षेत्रात 'घटना व परिस्थिती' विचारात घेण्याला महत्त्व आहे. विवाहाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, असा एक निर्णय येणे आणि मग भारतभर बऱ्याच उच्च न्यायालयांमधून तसाच निर्णय देण्याची रीघ सुरू होणे यामागे केस लॉ फॉलो करण्याची जी अनावश्यक परंपरा आहे त्याचा न्यायिक दृष्टीने विचार झाला पाहिजे, असे माझे मत आहे.
आणखी एक मुद्दा असतो की, 'स्त्रीची फसवणूक करून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले याचा तिच्याकडे काहीही पुरावा नव्हता' म्हणून आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एखाद्या स्त्रीने बलात्काराचा आरोप केला की तिच्या केवळ शब्दांना पुरावा समजणे व त्याआधारे पुरुषाला शिक्षा देणे हे वाईट आहेच, पण दरवेळी स्त्रीकडे पुरावा असलाच पाहिजे हा आग्रह ठेवून तिच्या शरीराचा वापर करण्यासाठी पुरुषातर्फे जी प्रक्रिया वापरण्यात आली त्या फसवणुकीच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरत नाही, हासुद्धा मुद्दा न्यायालयांनी लक्षात घेतला पाहिजे.
कलम ९० नुसार संमती जर भीतीखाली किंवा गैरसमजाच्या आधारे दिली असेल तरच त्याला संमती मानता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे व कलम ४१५ नुसार एखादी गोष्ट फसवणूक आहे का हे सिद्ध करणे म्हणजे एक दिव्य असते याची अनेकांना कल्पना आहे.
या दोन्ही कलमांचा एकत्रित विचार केला तर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय योग्यच आहे. तरीही लग्नाचे वचन देऊन स्त्रीचा शारीरिक उपभोग घेण्याकडे नेहमी केस लॉ च्या मर्यादित आखून दिलेल्या चौकटीतून बघणे अन्यायकारक ठरणार असू शकते याची नोंद घेतली पाहिजे. लग्नाचे आमिष दाखवणे, वचन देणे व मग स्त्रीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित याच्याशी लागू असणारे मुद्दे, घटनांची संलग्नता, मुद्यांशी संबंधित वास्तव याचा दरवेळी स्वतंत्र विचार झाला पाहिजे. नाहीतर कुणीही एखाद्या स्त्रीला लग्नाचे प्रॉमिस द्यावे व शरीरसंबंध ठेवावे हे सर्रास घडण्याला प्रोत्साहन मिळेल. कायद्यात बलात्कार करणारा पुरुष गुन्हेगार समजला जातो आणि स्त्री निर्दोष असते. कायद्याने मान्य केलेले हे तत्त्व समाजात अमान्य करण्याची प्रक्रिया घातक ठरू शकते, इतक्यासाठी हा या प्रकरणाशी संबंधित एक वेगळा दृष्टिकोन सर्वांनी समजून घेतला पाहिजे.
(लेखक हे संविधान भाष्यकार व मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करणारे मानवी हक्क विश्लेषक आहेत.)
asim.human@gmail.com