नवऱ्यानं बायकोशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार नाही, असं न्यायालयही म्हणते तेव्हा..

नवर्‍याने बायकोशी बळजबरीने ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे वैवाहिक बलात्कार नाही असा निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाचा नक्की अर्थ काय, आपला समाज आणि स्त्रियांची इच्छा यासंदर्भात काय चित्र दिसतं, यासंदर्भात महिला हक्क आणि समानता याविषयात काम करणाऱ्या महिलांशी बोलून केलेली ही चर्चा.

Highlightsघरगुती हिंसाचाराचा जो कायदा आहे तो दिवाणी प्रकारचा आहे. त्यात नवरा बायकोच्या नात्यात लैंगिक हिंसाचार होवू शकतो हे त्यांनी मान्य केलं आहे. पण फौजदारी कायद्यात मात्र वैवाहिक बलात्कार मान्य केलेला नाही. बायकोच्या शरीरावर नवर्‍याचा तर हक्कच आहे, नवर्‍याला वाटेल तेव्हा सेक्स करण्यासाठी बाई उपलब्ध असावी याचसाठी लग्न केलं जातं, अशी धारणा जर समाजात खोलवर रुजलेली असेल तर न्यायालय असेच निकाल देतील आणि त्याबद्दल कोणाला काही वाटणारच नाही.मी तुझ्या सर्व गरजा पुरवतो आहे तेव्हा मी म्हणेल तेव्हा शारीरिक संबंध ठेव ही नवरा बायकोकडून अपेक्षा नव्हे बळजबरी करत असेल तर हे नातं ढासळतंच. आणि परत सर्व दोष त्या बाईलाच दिला जातो, हे वास्तव आहे.

- माधुरी पेठकर

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकताच एक निर्णय दिला. बळजबरीने संभोग करण्याचा आरोप करत पतीला वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्ह्याखाली शिक्षा व्हावी अशी न्यायालयाकडे मागणी पत्नीने केली होती. या खटल्यात निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले की, नवर्‍याने बायकोशी बळजबरीने ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे वैवाहिक बलात्कार होत नाही. त्या पुरुषाला वैवाहिक बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले. त्याच्यावर केवळ अनैसर्गिक संभोगाचा गुन्हा दाखल केला गेला.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा प्रसारमाध्यमातून सर्वत्र पोहोचल्यावर त्यावर अनेक अंगांनी चर्चा होवू लगली. लग्न संबंधात पुरुषाने स्त्रीशी केलेला जबरदस्तीने संभोग हा वैवाहिक बलात्कार आहे, अशा पुरुषाला शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी करणार्‍या चळवळीसाठी हा निर्णय मोठा धक्का मानला जातो. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विविध क्षेत्रातील मान्यवर महिलांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.विवाह संबंधातील ही ‘बळजबरी’ आणि न्यायालयाचा निर्णय त्याचीच ही चर्चा..

छायाचित्र:- गुगल 

‘कायदा नाही, म्हणून असे निर्णय होतात!’- अँड. रमा सरोदे, वकील

अँड. रमा सरोदे सांगतात, खरंतर वैवाहिक बलात्काराचा कायद्याच्या अंगानं विचार झाला पाहिजे ही खूप वर्षांपासूनची मागणी आहे. निर्भया बलात्कार केसनंतर जस्टीस वर्मा कमिटी रिपोर्ट आला , त्यानंतर २०१३ मधे बलात्कारासंबंधीच्या कायद्यामधे बदल झाला, त्यात बलात्काराची व्याख्या बर्‍यापैकी बदलली. पण त्यात वैवाहिक बलात्कार मात्र गृहीत धरला नाही. यात एक उपरोध किंवा विरोधाभास असा आहे की घरगुती हिंसाचाराचा जो कायदा आहे तो दिवाणी प्रकारचा आहे. त्यात नवरा बायकोच्या नात्यात लैंगिक हिंसाचार होवू शकतो हे त्यांनी मान्य केलं आहे. पण फौजदारी कायद्यात मात्र वैवाहिक बलात्कार मान्य केलेला नाही. त्यामुळे वर्मा कमिटीच्या अहवालात ज्या सूचना केलेल्या होत्या त्या पूर्णपणे घेण्यात आलेल्या नाहीत. खरंतर ही महिला संघटनांची खूप जुनी मागणी आहे. यामधे बदल झाला पाहिजे. घरगुती हिंसाचारात नवरा बायकोच्या नात्यातली शारीरिक संबंधाची बळजबरी हा देखील लैंगिक हिंसाचार असतो आणि त्यादृष्टीने कायद्यामधे तो बदल झाला पाहिजे पण तो अजूनही झालेला नाहीये. छत्तीसगढ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कार नाकारुन त्या पुरुषावर ३७७ चा कलम लावून अनैसर्गिक संभोगाचा गुन्हा दाखल केला आणि त्याआधारावर आता ती केस चालेल. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कारण वैवाहिक बलात्काराला कायद्यात काही स्थान नाही आहे. पण वैवाहिक बलात्काराला कायद्याची चौकट मिळाली पाहिजे ही मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे.

पण माझ्या मते न्यायालयाला जर लैंगिक हिंसाचराबाबत पुरेसे पुरावे मिळाले असतील तर कायद्याची मर्यादा समजून ते जरी ३७६ कलम वैवाहिक बलात्कारात लावू शकत नसतील , त्याला बलात्कार म्हणू शकत नसतील ( कारण तांत्रिक बाजू बघता वैवाहिक बलात्काराला कायद्यातच काही स्थान नाही) तरी पण न्यायालयाने त्यांच्या निवाड्यात त्यांच्या समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे ‘पॉवरफुल कमेण्टस’ करणं आवश्यक आहे. कारण त्याचा फायदा म्हणजे पुढच्या अशा केसेसमधे त्याचा संदर्भ घेता येईल.

छायाचित्र:- गुगल 

जे समाजालाच मान्य नाही ते न्यायालयाला कसं मान्य होईल?- वंदना खरे ( स्त्रीवादी लेखिका आणि ‘पुन्हास्त्रीउवाच’ या पोर्टलच्या संपादक)

वंदना खरे सांगतात, आपल्या भारतीय कायद्याला वैवाहिक बलात्कार ही संकल्पनाच मुळी मंजूर नाहीये. त्यामुळे त्याच्यासाठी शिक्षा वगैरे तर नाहीये. पण त्या अनुषगांनां न्यायालयाचे उलट सुलट निर्णय मात्र आलेले आहेत. काही केसेसमधे न्यायालयाने असे निर्णय दिलेले आहेत की, संमतीशिवाय संभोग हा कुठेही बलात्कार समजावा. पण छत्तीसगडसारख्या केसेसमधे लैंगिक संबंधासाठी त्या पुरुषाला बायकोच्या परवानगीची गरजच नाहीये असंच दिसतं. एकदा लग्न केलं की बाईनं पुरुषाला सेक्सला संमती दिलीच असते असे अर्थ समाजात रुढ आहेत. न्यायालयाचा वरील निर्णय त्याला अनुसरुनच आहे असं म्हणावं लागेल.

निर्भया केसनंतर जस्टीस वर्मा बलात्काराच्या कायद्यात जे बदल सूचवत होते त्यात त्यांनी विवाहातंर्गत बलात्कारालाही शिक्षा असली पाहिजे असं म्हटलं होतं. पण ते धुडकावून लावण्यात आलं. तेव्हा मनेका गांधी म्हणाल्या होत्या की, हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात होईल. म्हणजे काय तर स्त्रीचा सन्मान, तिची इच्छा,स्त्रीचा तिच्या शरीरावरचा हक्क म्हणजे आपल्या संस्कृतीच्या विरोधातच आहे असं वाटतं. आणि त्याला अनुसरुनच न्यायालयाचा वरील निर्णय आहे असं माझं मत आहे. कारण न्यायाधिश हे काही वेगळ्या जगातून आलेले नाहीयेत तेही याच मातीतले आहेत ना. मागे एक निकाल असाही दिला गेला होता की वैवाहिक बलात्कार हा आपल्या कायद्यात दंडनीय गुन्हा नसला तरी ती महिला या कारणानं नवर्‍यापासून फारकत मागू शकते. वैवाहिक बलात्कार हा घटस्फोटाचा मुद्दा होवू शकतो. हे असे उलट सुलट निवाडे येतच असतात. अशा परिस्थितीत समाजातल्या महिलांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आपण कोणत्या बाजूने उभे राहातो, कशाला महत्त्व देतो हे सगळं लक्षात घेणं, त्या अनुषंगानं समाजात चर्चा घडवून आणणं हे समाजातील महिलांचं काम आहे. पण मुळातच यात खूप गोंधळ आहे. बाईचा तिच्या शरीरावर हक्क आहे हे समाजाला मान्य होत नाही. त्यामुळे कोणा बाईवर/ मुलीवर बलात्कार झाला तर समाज तिने काय कपडे घातले होते, तिने त्यावेळी तिकडे जायलाच नको होतं यावर चर्चा करतो. म्हणजे काय तर मग तिच्यावर बलात्कार होणारच. तिने असं करायला नको, तसं करायला नको एवढंच सांगितलं जातं. मला तर कार्यशाळांमधे असं विचारलं गेलंय की स्रियांवरचे बलात्कार थांबवायचे असतील तर स्त्रियांनी काय करणं गरजेचं आहे? तेव्हा माझं म्हणणं असतं की बायकांनी काहीही करायचं नाही. पुरुषांनी केलं पाहिजे. पुरुषांनी बलात्कार न करणं हाच एक उपाय आहे, दुसरे काय उपाय असणारेत?

बायकोच्या शरीरावर नवर्‍याचा तर हक्कच आहे, नवर्‍याला वाटेल तेव्हा सेक्स करण्यासाठी बाई उपलब्ध असावी याचसाठी लग्न केलं जातं, अशी धारणा जर समाजात खोलवर रुजलेली असेल तर न्यायालय असेच निकाल देतील आणि त्याबद्दल कोणाला काही वाटणारच नाही.

छायाचित्र:- गुगल 

बायकोनं बळजबरीनं सेक्स केला तर पुरुषाला चालेल? - मेधा कुलकर्णी (आकाशवाणीच्या माजी अधिकारी )

मेधा कुलकर्णी सांगतात, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे अगदीच असंवेदनशील आहे. या निर्णयावर पुरुषसत्ताक प्रभाव प्रामुख्यानं जाणवतो. यात थोडा उलटा विचार केला तर. म्हणजे एखाद्या पुरुषाला जर बायकोसोबत सेक्स नको असेल तर त्याला बायकोनं बळजबरीनं सेक्स केला तर चालेल का? हे असे निर्णय ऐकल्यावर याच भाषेत बोलायला हवं , नाही का? प्रत्येकाच्या गरजा वेगळ्या असतात ना मग त्याला बळजबरी चालेल का? याचं उत्तर त्याला हे चालणार नाही मग सरळ आहे की हे बाईलाही नाही चालणार. ती बायको असो, मैत्रीण असो की कोणी असो.

समाजात असा प्रवाह आहेच की स्त्रियांच्या अनुकुल जे कायदे होतात ते त्यांना नको असतात. अशा कायद्यांमुळे आपण काहीतरी गमावतोय अशी भावना असते.

नवरा बायकोच्या नात्यात शारीरिक, भावनिक,वैचारिक गरजा असतात. या सर्व गरजांचा जेव्हा समतोल साधला जातो तेव्हा हे नातं फुलतं. या नात्यात सांमजस्याची खूप मोठी भूमिका आहे. माझीच गरज महत्त्वाची असा अट्टाहास न धरता परस्परांची गरज ओळखणे आणि त्यानुसार प्रतिसाद देणं हे गरजेचं आहे. नवरा बायकोच्या नात्याचा पायाच मूळी हा आहे आणि त्याचं खच्चीकरण होतं तेव्हा नात्याच तोल जातोच. मी तुझ्या सर्व गरजा पुरवतो आहे तेव्हा मी म्हणेल तेव्हा शारीरिक संबंध ठेव ही नवरा बायकोकडून अपेक्षा नव्हे बळजबरी करत असेल तर हे नातं ढासळतंच. आणि परत सर्व दोष त्या बाईलाच दिला जातो, हे वास्तव आहे.

छायाचित्र:- गुगल 

लग्न म्हणजे फक्त शारीरिक गरज का? - लीना कुलकर्णी (विवाह समुपदेशक)

लीना कुलकर्णी सांगतात, हा असा निर्णय जसा दुर्दैवी आहे तसं वास्तवही. लग्नाच्या नात्यात बलात्कार होतायेत म्हणजे नवरा बायकोच्यामधे भावनेच्या पातळीवर संबंध निर्माण व्हावे अशी विचारसरणीच समाजात रुजत नाहीये. केवळ शारीरिक गरज याच एका दृष्टीने बघितलं जातंय. ही गरज निभावलीच गेली पाहिजे असा अट्टाहास आहे म्हणून विवाहातंर्गत बलात्कार होतात. म्हणूनच अनेक पुरुषांना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय योग्यच वाटेल. आपल्याकडे शतकानुशतकाची ही विचारसरणी आहे की लग्नाची बायको माझ्या हक्काची आहे, जेव्हा मला गरज आहे तेव्हा ती मला भोगायला मिळालीच पाहिजे. हा विचार समाजमनात खूप पक्का रुजलेला आहे. तो बदलायला खूप वेळ लागेल.

पण माझी इच्छा नसताना नवरा शारीरिक संबंध बळजबरीनं ठेवतो आहे हे न रुचणं, त्याविरुध्द दाद मागणं हे स्त्रियांनी उचलेलं मोठं पाऊल आहे. मला असं वाटतं की शिक्षणानं जाणिवा जशा व्यापक होतात तशाच माध्यमांमुळेही. मागे एक चित्रपट आला होता थप्पड नावाचा. नवर्‍यानं चारचौघात थोबाडीत लावणं ही गोष्ट त्यातल्या नायिकेला अतिशय अपमानास्पद वाटली आणि या कारणासाठी ती वेगळं होण्याचा निर्णय घेते. अशा चित्रपटांचा मोठा परिणाम मन परिवर्तन, मत परिवर्तन यासाठी होतो. पिंक चित्रपटातलं अमिताभ बच्चन यांचं एक वाक्य आहे, ‘व्हेन शी सेज नो इटस नो’, हे वाक्य याबाबतीत खूप महत्त्वाचं आहे. या वाक्यातून प्रतीत होणार्‍या अर्थाला फक्त चित्रपटापुरती महत्त्व नाही? हे वाक्य नवरा बायकोच्या नात्यातही का महत्त्वाचं मानलं जाऊ नये?