- ॲड. संगीता देसरडा
संयुक्त राष्ट्रसंघाने २५ नोव्हेंबर हा दिवस महिला हिंसाचार निर्मूलन दिन साजरा करण्याचे ठरवले. हा मुद्दा जेव्हा चर्चेत येतो, तेव्हा कुणीतरी हा प्रश्न विचारतंच की प्रगत नागरी समाजात अशी काही समस्या आता आहे का? तर त्याचं उत्तर हे, की अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रामध्येसुद्धा प्रत्येक तीन घरामागे एक घरात घरगुती हिंसाचार होतात, महिलांची उमेद कमी करणारे वर्तन केले जाते. आधुनिक जगण्यासह साध्या साध्या हक्कांना कुंपणं घातली जातात. जगभरात १५ ते ४९ वयादरम्यान असलेल्या ३५ टक्के स्त्रियांना तर कधी ना कधी त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या होणाऱ्या शोषणालाही सामोरे जावे लागते. १५ ते १९ वयाच्या प्रत्येक ३ पैकी १ मुलीला बलात्कार, मानहाणी, छेडछाड इ. ला सामोरे जावे लागते. ही अमेरिकेतील आकडेवारी आहे.
त्यामुळे फक्त आपल्याच देशात नाही तर जगभर महिलांना हिंसाचार, शोषण यांचा सामना करावाच लागतो.
त्यात कोविड काळात तर आता हे आकडेवारीसह सप्रमाण सिद्ध झाले आहे की, या काळात घरगुती हिंसाचारात वाढ झाली. स्त्रियांचे आर्थिक खच्चीकरण, स्त्रियांच्या आरोग्य संबंधीचा निष्काळजीपणा हे प्रश्न होतेच. ते वाढले. आजही जगभरात केवळ २५ टक्के स्त्रियांनाच नेतृत्व संधी मिळते. अनेकदा क्षमता असूनही संधींची दारं उघडत नाही.
दुसरीकडे मानवी हक्कांना अनेक आंतरराष्ट्रीय करारात मान्यता मिळूनही आजही जगभरात निर्धन आणि निरक्षर स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालकी हक्क, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगार व राजकीय क्षेत्रात पुरुषाच्या तुलनेत महिला व मुलींना संधीची कमतरता हे सारे प्रश्न आजही जटिल आहेत आणि त्यापायी शोषण आणि हिंसाचार यांचाही सामना स्त्रियांना करावा लागतो.
हे सारं बदलायचं तर केवळ पुरुषी व्यवस्थांना दोष देऊन उपयोग नाही. आपल्या समाजातील स्त्री-पुरुष दोघांचीही मानसिकता बदलायला हवी. भारतासारख्या देशात तर स्त्रियांना संविधानाने दिलेले अधिकार व माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवी. आपले हक्क काय, आपल्याला आर्थिक स्वातंत्र्यासह सर्व प्रकारचं स्वातंत्र्य मिळायला हवं. अन्याय सहन न करण्याची आपल्यात क्षमता आहे, असे मुलींना आणि महिलांनाही वाटायला हवे. यासाठी मुलींचे शिक्षण व उच्च शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. राजकीय व प्रशासकीय सेवेत स्त्रियांचे नेतृत्व तयार करणे, प्रस्थापित समाजव्यवस्था बदलण्यासाठी स्त्रियांच्या हाती असलेली निर्णय क्षमता वाढून त्यांचे सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावत जाणे गरजेचे आहे. पॅरिसमध्ये नुकतीच एक ‘जनरेशन इक्वलिटी फोरम’ नावाची तीन दिवसीय परिषद पार पडली. गेल्या २६ वर्षातील सर्वात महत्त्वाचे स्त्रीवादी जागतिक आंदोलन म्हणून या परिषदेची चर्चा झाली. स्त्रियांवर होणारे हिंसाचार, स्त्रियांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती, पर्यावरण संतुलनात स्त्रियांचा सहभाग, स्त्रियांचे आरोग्य या विषयावर परिषदेत बराच ऊहापोह झाला.
चित्र असे दिसते की
सीरिया, म्यानमार, अफगाणिस्तान, इत्यादी काही राष्ट्र वगळता अनेक राष्ट्रांमध्ये स्त्री सक्षमीकरणासाठी पाऊल उचलले जात आहे. मात्र तरीही नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार जगभरात ४ कोटी ७० लाख महिला गरिबीरेषेखाली जीवन जगत आहेत. त्यात कोरोनाकाळात बऱ्याच स्त्रियांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण झाले. घरगुती हिंसाचार, व्यभिचार, बलात्कार हे सारं अनेक जणी सोसतात.
त्याविषयी काही बोलतात, काही नाही.
मात्र हे सारं थांबणं, बाईच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. आनंदात जगण्याचाही.
(लेखिका वकील आहेत.)