प्रगत म्हणवणाऱ्या देशांतही स्त्रियांसाठी किती जाचक कायदे असू शकतात आणि ते कायदे कित्येक शतकं बायका निमूटपणे पाळतात याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे नुकताच जपानमध्ये रद्द करण्यात आलेला एक कायदा. त्या कायद्याची गोष्टी किमान शतकभर जुनी आहे आणि आजवर समाज आणि पुरुष तिथंही त्या कायद्याचे समर्थनच करत आलेले आहेत. मुख्य म्हणजे २०१६ साली जेव्हा हा कायदा मागे घ्यावा अशी चर्चा सुरु झाली तेव्हाही त्याला प्रस्थापितांचा विरोधच होता पण आता २०२२ मध्ये त्या कायद्याला एकदाची मूठमाती देण्यात आली. शतकभर ज्या कायद्यानं महिलांना छळलं तो कायदा असा नक्की होता काय?
तर तो कायदा असा होता की, महिलांनी घटस्फोट घेतला किंवा त्यांना घटस्फोट देण्यात आला तर पुढचे १०० दिवस त्यांना दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करता येत नसे. पुरुषांना मात्र अशी काही अट नव्हती. आज घटस्फोट झाला तर ते लगेच उद्या लग्न करायला मोकळे. मग बायकांनाच अशी जाचक अट का ? तर घटस्फोटावेळी महिला गरोदर असेल किंवा त्याचकाळात गरोदर राहिली तर नेमका त्या बाळाचा बाप कोण, त्या बाळाची आर्थिक जबाबदारी कुणी घ्यायची, म्हणजेच नव्या नवऱ्याला बाळाची जबाबदारी नको असे म्हणत हे कायदे करण्यात आाल;. १८९६ साली हा कायदा करण्यात आला होता. आजवर बायकांनी तो निमूट पाळला. २०१६ साली मात्र मागणी होऊ लागली की हा कायदा कालबाह्य असून भेदाभेद करणारा आहे. हा कायदा मागे घेण्यात यावा. शेवटी १४ ऑक्टोबरला जपान सरकारने जुना कायदा रद्द केला. म्हणजेच आता घटस्फोट झाल्यावर नव्या घरोबासाठी बायकांनाही १०० दिवस थांबायची गरजच नाही.मात्र शंभर वर्षे हा दुजाभाव जपानसारख्या देशातही चालला हे विशेष..