ॲड. जाई वैद्य
‘महिला सक्षमीकरण’. या युगातील हा कळीचा ठरलेला शब्दप्रयोग आहे. पण, महिला सक्षमीकरण म्हणजे नेमके काय? नेमके काय झाले की महिला सक्षम झाल्या असं म्हणता येईल? महिलांना उच्च शिक्षण घेता आलं, नोकरी धंद्यातून आर्थिक स्वावलंबित्व आले, महिला ज्युदो कराटे शिकून स्व संरक्षण करू लागल्या म्हणजे त्या सक्षम झाल्या असे म्हणता येईल का?, की महिला स्वत:चा निर्णय स्वत: घेऊ लागल्या की त्या सक्षम झाल्या असे म्हणता येईल? शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, स्वसंरक्षण, निर्णय क्षमता हे सर्वच सक्षमतेचे पैलू आहेत पण स्वातंत्र्य आणि समान अधिकारांची मागणी करताना त्याबरोबर येणारी जबाबदारीची जाणीव आणि जबाबदारी घेण्याची क्षमताही तितकीच महत्त्वाची आहे. आणि तेच आपण सोयीस्करपणे लक्षात घेत नाही अशी सध्याची परिस्थिती असल्याचे चित्र समोर येताना दिसते.एक तर समान संधी व अधिकार हे सकारात्मक बाबींपेक्षा नकारात्मक बाबींविषयी जास्त वापरले जातात. उदाहरणार्थ : शिक्षण, नोकरी, आव्हानात्मक कार्यक्षमता सिद्ध करणे यापेक्षा दारू, सिगारेट पिणे, रात्री अपरात्री बाहेर फिरणे इ. गोष्टी करण्याच्या अधिकारांवरच तरूणाई गैरसमजाने भर देताना दिसते. याचा अर्थ या गोष्टी मुलींनीही त्यांच्या इच्छेनुसार जरूर कराव्यात पण त्या करताना त्याचे परिणाम सहन करण्याचीही तयारी ठेवायलाच हवी. दारू सिगारेट पिणाऱ्या, मित्रांसोबत अपरात्रीपर्यंत हुल्लडबाजी करत फिरणाऱ्या मुलांचे जसे समाज कौतुक करत नाही तसेच आपलेही करणार नाही याची जाणीव आणि समज/भान मुलींनीही ठेवणे गरजेचे आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समान संधी आणि अधिकारांचा वापर केल्यावर आपल्या कृत्यांचे किंवा निर्णयांचे परिणाम भोगायची वेळ आल्यावर मात्र मी महिला आहे असे म्हणून कुठल्याही सवलतींची किंवा सहृदयतेचीही अपेक्षा ठेवू नये. निर्णयक्षमतेबरोबरच निर्णयांची जबाबदारी घेणं हा सक्षमीकरणाचा भाग आहे आणि त्याशिवाय सक्षमीकरण झाले असे म्हणता येणार नाही. महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम व्हायचे असेल तर फक्त शिक्षण, फक्त आर्थिक स्वावलंबन, स्वसरंक्षण किंवा फक्त निर्णय क्षमता, स्वातंत्र्य, समान अधिकार असून उपयोग नाही तर या सर्वांच्या वापरातून होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी स्वीकारणे हाही महत्त्वाचा भाग आहे हे विसरून चालणार नाही.
वरील चर्चा अर्थातच आदर्श वाटण्याची शक्यता आहे. कारण खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरणास येणारे मुख्य अडथळे हे सामाजिक व सांस्कृतिक विचारधारेतून येत असतात. ज्यांना आपण पितृसत्ताक समाज पद्धतीचा परिपाक मानतो, या आणि अशा अनेक कारणांसाठी आजही महिलांना विशेष संरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने कायदे करावे लागत आहेत हे सत्य आहे. हे सत्य फक्त भारतापुरते मर्यादित नाही. अगदी प्रगत आणि आधुनिक म्हणवणाऱ्या देशातही महिला सक्षमीकरण सर्वार्थाने झाले आहे असे म्हणता येत नाही. तिथेही अजूनही महिलांसाठी संरक्षणात्मक कायद्यांची गरज भासतेच आहे.पण आता जागतिक स्तरावर न्यायदानाच्या प्रक्रियेत न्यायाधीश- पर्यायाने न्यायसंस्थांची महिलांकडून ‘जबाबदारी घेण्याची’ अपेक्षा वाढली आहे.एकीकडे महिलांचे स्वातंत्र्य व समान अधिकारांचे संरक्षण करताना आता न्यायसंस्था ‘जबाबदारी घेण्याच्या’ भानातून महिलांना सवलत देण्यास तितक्याशा तयार नाहीत असे सातत्याने दिसून येते. महिलांना स्वातंत्र्य, समान अधिकारी आणि समान संधी असल्याच पाहिजेत तर त्या समानतेची जबाबदारी आणि परिणाम स्वीकारण्याची तयारी असायला हवी असे म्हणणे न्यायतर्कानेही योग्य ठरते. हा खूप मोठा बदल घडतो आहे आणि याची जाणीव आणि माहिती असणे गरजेचे आहे.या सर्व चर्चेस निमित्त आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचे! एका अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील मत मांडले आहे. ‘जेव्हा एखादी महिला स्वेच्छेने एका पुरुषाबरोबर राहत असेल आणि त्याच्याशी स्वेच्छेने संबंध ठेवत असेल तर त्यांचे संबंध संपुष्टात आल्यावर त्याच्याविरुद्ध ‘बलात्काराचा’ गुन्हा नोंदवण्यासाठी संबंध संपुष्टात आले हे काही सबळ कारण नव्हे.’ या खटल्यात सदर महिला तक्रारदार वयाच्या एकविसाव्या वर्षापासून सुमारे चार वर्षे तिच्या मित्रासोबत राहत होती. महिला सरकारी नोकरी करत होती. तिचे म्हणणे तिला मित्राने लग्नाचे वचन दिल्यामुळे तिने तिच्या आधीच्या नवऱ्यापासून घटस्फोट घेऊन या मित्रासोबत राहण्यास व शरीरसंबंध ठेवण्यास परवानगी दिली. या चार वर्षांत त्यांना एक मुलगीही झाली. मात्र, तद्नंतर या मित्राने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने तिने त्याच्याविरुद्ध लग्नाचे वचन देऊन सातत्याने एकाच स्त्रीवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल करावा, अशी पोलिसात तक्रार दाखल केली. अशी तक्रार दाखल झाल्यावर मित्राने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला, तेव्हा त्यावरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देताना वरीलप्रमाणे मत मांडले. मात्र, त्याबरोबरच पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील मताने प्रभावित न होता, तक्रारदार महिलेच्या तक्रारीची योग्य व निष्पक्ष चौकशी करावी, असे आदेशही दिले.२१व्या शतकात सामाजिक विचार धारणा, आधुनिक विचारमूल्य अंगीकारत समाज अधिकाधिक पुरोगामी व सर्वसमावेशक बनत आहे. पूर्वी असलेला विवाहपूर्व शारीरिक संबंध आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपविषयीचा संकुचित टीकात्मक दृष्टिकोन अधिकाधिक निवळत चालला आहे. (एलजीबीटीक्यू चळवळ हाही एक विषय यात आहे; पण त्याविषयी स्वतंत्रपणे लिहावे लागेल.) आज तरुण मुलंमुली दोघेही विवाहपूर्व शरीरसंबंध व लिव्ह इन रिलेशन्समध्ये मोकळेपणे रमताना दिसतात. मात्र, अशा प्रकारे लिव्ह इन रिलेशन्स वा विवाहपूर्व संबंधांत राहण्याचे निर्णय घेताना परिणामांची जाणीव असणे आणि त्या परिणामांची जबाबदारी घेण्याची तयारी असणे हे अपेक्षित असते, हे विसरता येणार नाही. अगदी विवाहाचे वचन दिले तरी देखील विवाह झालेला नसताना शरीरसंबंध ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय भावनिक होऊन न घेता सजगपणाने घ्यायला हवा. नंतर प्रेमसंबंध संपुष्टात आल्यावर शरीरसंबंध ठेवण्याचा निर्णय भावनिक होता, मला फसवलं गेलं असं म्हणणं, बलात्काराचा आरोप करणं हे आपल्या ‘अबला’, ‘अक्षम’ असण्याची कबुली देणं होय.
महिलांना फसवण्याच्या, क्षणिक मोहाला बळी पडण्याच्या घटनाही असतातच, याबद्दल दुमत नाहीच. अजूनही भारतीय महिला भावविवश होते. भावनिक, मानसिकदृष्ट्या परावलंबित्वाची सवय असते म्हणून फसव्या वचनांवर डोळे मिटून विश्वास ठेवते हे नाकारता येत नाही; पण निदान ज्या महिला स्वत:ला सुशिक्षित, स्वावलंबी व स्वतंत्र म्हणवतात, त्यांनी तरी स्वत:चा निर्णय त्यांच्या परिणामांचे भान राखून स्वत:च्या जबाबदारीवर घेणं महत्त्वाचं. यातील ‘सक्षमता’ आणि मला लग्नाचे वचन दिले म्हणून मी शरीरसंबंधास होकार दिला यातील ‘असहायता’, यातील फरक ओळखायला हवा. महिलांनी हे लक्षात घ्यायला हवेच असे म्हणताना, पुरुषांनीदेखील शरीरसंबंधाची मागणी करताना किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेताना त्यांच्या ‘जबाबदारी’ची जाणीव ठेवायला हवी.या सगळ्या ऊहापोहातील मूळ मुद्दा असा की, लग्नाचे वचन दिल्याने शारीरिक संबंध ठेवण्यास परवानगी देताना आपले नाते कायद्याच्या दृष्टीने वैध नाही आणि समाजही याकडे फारशा सकारात्मकतेने पाहत नाही, याची जाणीव प्रत्येकाला साधारणत: असेतच; मग ती व्यक्ती स्त्री असो वा पुरुष. मग तरीही एखादी व्यक्ती जेव्हा असा निर्णय घेते तेव्हा त्या निर्णयाची जबाबदारी त्या स्त्रीला वा पुरुषालाही टाळता येऊ नये किंवा टाळण्यास कायद्याने परवानगी देऊ नये, हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कायद्यात ‘स्वत:च्या चुकीचा फायदा घेण्यास परवानगी नाही’ असे तत्त्व आहे. (not allowed to take advantage of one's own wrong.) हे तत्त्व फक्त कायद्यापुरते सीमित न राहता, स्त्री-पुरुष प्रत्येकाने स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीस स्मरून आचरणात आणायला हवे, तरच ती व्यक्ती स्त्री असो वा पुरुष- सक्षम म्हणता येईल.खरे तर या विषयावर विविध उच्च न्यायालयांचे व सर्वोच्च न्यायालयांचे निर्णय तसेच महिलाविषयक इतरही निर्णयांचा, न्यायालयाने प्रदर्शित केलेल्या आनुषंगिक मतांचा सामाजिकदृष्टय़ा अभ्यास प्रत्येक स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनीच नव्हे तर समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून देखील अतिशय महत्त्वाचा ठरेल. असा अभ्यास नित्यनेमाने किमान राज्य/राष्ट्रीय महिला आयोगांनी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ज्यातून भविष्यातील महिलाविषयक शासकीय निती व धोरणे जास्त परिणामाकारक कशी होतील हे ठरवता येईल. महिला सक्षमीकरण, महिला स्वातंत्र्य व समानता केवळ कायद्याच्या पुस्तकात न राहता खऱ्या अर्थाने जनमानसात आणि त्याहीपेक्षा खुद्द महिलांच्याच मनात रुजवणेशक्य होईल.
(लेखिका विधिज्ञ आहेत.)advjaivaidya@gmail.com