जाई वैद्य
‘लग्नानंतर पत्नीला/सुनेला घरकाम करायला सांगणे म्हणजे तिचा छळ केला असे होत नाही’ अशा मथळ्याखाली मुंबई उच्च न्यायालयाचा (औरंगाबाद) निर्णय सध्या गाजतो आहे. वकील आणि माननीय न्यायाधीश/न्यायमूर्ती मंडळींना यात काही नावीन्य वाटण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण विवाह आणि घटस्फोटासंबंधित खटल्यांमध्ये असे ठरीव साचेबद्ध आरोप इतके प्रचलित आहेत की अशा प्रकारचे आरोप वाचले की ही तक्रारच खोटी असावी, असा प्रथमदर्शनी समज होतो. त्यामुळे नुसतेच बेछूट आरोप न करता प्रत्येक आरोप हा पुराव्यानिशी सिद्ध करता येईल इतका नेमका व सबळ पुरावा असण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
बऱ्याचदा एका मथळ्याने खूश होऊन अशील असा गैरसमज करून घेतात की या न्यायनिर्णयामुळे आपलाही संपूर्ण खटला आपण जिंकल्यात जमा होणार आहे. पण कुठलाच न्यायनिर्णय इतका साधा सरळ आणि सोपा नसतो. एकेका दाव्यात निर्णयाप्रत येण्यासाठी न्यायालयांना अनेक मुद्दे तपासावे लागतात. विचारात घ्यावे लागतात. त्यात घडलेल्या घटना, आरोप, त्याची पुराव्यानिशी सिद्धता, कायद्याचा अन्वयार्थ जितके महत्त्वाचे असतात तितकेच वैवाहिक दाव्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती आणि त्यांची सामाजिक, वैचारिक पार्श्वभूमी आणि स्तरही विचारात घेणे महत्त्वाचे असते. न्यायालयांच्या निर्णयाचे काळजीपूर्वक वाचन करून तो न्यायनिर्णय आपल्या समोरील विशिष्ट खटल्याला लागू पडतो किंवा नाही ते तपासावे लागते. तसेच यादेखील निर्णयाबद्दल म्हणावे लागेल.
(Image : Google)
हा मूळ मुद्दा पती, सासू, विवाहित नणंद यांच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९८ (अ) व इतर कलमांखाली केलेल्या तक्रारी आहेत. इतर आरोपांसोबत पत्नीने तक्रारीत असे म्हटले होते की, लग्नानंतर महिनाभर मला चांगले वागवण्यात आले. मात्र त्यानंतर घरकाम करायला लावून मोलकरणीसारखे वागवले. यावर न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले आहे की वरील आरोपच अतिशय अस्पष्ट आहे. लग्नानंतर स्त्रीला कुटुंबाकरता घरकाम करायला सांगणे म्हणजे छळ झाला असे म्हणता येणार नाही. मोलकरणीसारखे वागवल्यापासून छळ झाला म्हणजे नेमके काय झाले हे तक्रारदाराने स्पष्ट सांगायला हवे होते. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने जे म्हटले आहे त्याचे अंधानुकरण करत तिच्या नातेवाइकांनी तिची री ओढली आहे. त्यामुळे या आरोपांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. यापुढे न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की विवाहित स्त्रीला घरकाम करायला सांगणे म्हणजे तिला मोलकरणीसारखे वागवणे होत नाही. जर तक्रारदार महिलेला घरकाम करायचे नव्हते तर तिने लग्नाअगोरदरच तसे भावी पतीला स्पष्ट सांगायला हवे होते म्हणजे त्याने लग्न करण्यापूर्वी विचार केला असता. तसेच तक्रारदार स्त्रीने घरात धुण्याभांड्याला, केरलादी करण्यासाठी मोलकरीण होती वा नव्हती, असाही कुठेही स्पष्टपणे उल्लेख नाही. त्यामुळे तक्रारदार महिलेला ‘घरकाम’ आणि ‘मोलकरणीसारखे वागवणे’ म्हणजे नेमके काय आहे ते स्पष्ट होत नाही अशी कारणमीमांसा देत न्यायालयाने हा निष्कर्ष काढला आहे.
या न्यायनिर्णयानुसार विचार करायला लावणारी गोष्ट ही की, लग्नानंतर बाईने घरकाम करणे ही आता ‘अध्याहृत’ गोष्ट राहिलेली नाही. मग लग्नानंतर पुरुषाने पैसे कमावून आणणे हेसुद्धा समाविष्ट नाही असे समजायचे का?
विवाहानंतर दोघांनी मिळून नवीन घर निर्माण करणे, संसाराच्या जबाबदाऱ्या वाटून घेणे एवढाच दोघांपुरता विचार केला तरीदेखील घरकाम आणि घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन या दोन्ही गोष्टी संसाराचा भाग असतात हे लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना माहिती नसते, असे गृहीत धरायचे असे आहे का? जसे आता महिलाही कुटुंबासाठी अर्थार्जन करतात त्यामुळे पुरुषांनी घरकामाची, मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी वाटून घ्यावी, असे म्हणतो तसे पुरुष घरकामाची जबाबदारी वाटून घेत असतील तर महिलांनी अर्थार्जनाची किंवा अर्थ व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारायला हवी यात चूक काय? पुरुष हक्क आणि महिला हक्क यांच्या एकेकट्या व्यक्तीपुरता संपूर्ण एकांगी विचार करणं आणि एका व्यक्तीचा एका (कुटुंब) समूहात वा विवाहबंधनात समावेश झाल्यावर तितकाच एकांगी हक्क विचार करणं अशक्य आहे. हे जितके वैयक्तिक जीवनात खरे आहे तितकेच समाजजीवनातदेखील खरे आहे. समाजातील एका व्यक्तीचे मानवीय हक्क विरुद्ध एकत्रित समाज न्यायहक्क या दोन्हीमध्ये कायमच तफावत राहते आणि यात समन्वय साधण्याचे कठीण काम कायमच न्यायसंस्थेच्या वाट्याला येते. तद्वतच कुटुंब आणि विवाहित जोडपे हे समाजातील सर्वात लहान एकक (युनिट) मानले गेले आहे. त्यातील एक व्यक्ती (नवरा-बायको-सून-सासू इ.) आणि उर्वरित व्यक्ती किंवा संपूर्ण कुटुंब या एककाचे न्यायिक अधिकार वा गरजा, मागण्या यात कायमच तफावत असते. त्यात समन्वय साधताना न्यायालयास फक्त कायद्याचाच नव्हे तर सामाजिक पार्श्वभूमीचादेखील विचार करावा लागतो. समाजातील प्रचलित चाली, रीती, रुढींना कुठे व कधी नाकारायचे व कधी स्वीकारायचे याचे सुज्ञ भान न्यायालयास कायम राखावे लागते.
आजही समाजात लैंगिक विषमता आचारात विचारात खोलवर रुजली आहे यात दुमत नाहीच, पण खोटे, पुरावाहीन आणि ठरीव आरोप करून उलट महिलांविरुद्धच मत तयार होण्याचा धोका जास्त असतो. लैंगिक विषमतेची लढाई स्वत:ला जास्त सक्षम सिद्ध करूनच जिंकता येणार आहे, केवळ न्यायालयीन आणि कायदेशीर डावपेच खेळून नाही, हे आपण महिलांनी सर्वतोपरी लक्षात ठेवायला हवे.
(लेखिका उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)
advjaivaidya@gmail.com