Join us  

बायकोचा फोन चोरून रेकॉर्ड करताय? सावधान...मामला प्रायव्हेट, कोर्टाचा नवऱ्याला दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2021 2:31 PM

हायकोर्ट म्हणते अशाप्रकारे फोन रेकॉर्डिंग म्हणजे गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन

ठळक मुद्देरेकॉर्डिंग करण्याबाबत काय सांगते उच्च न्यायालय वाचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या काळात योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक

फोनवर पत्नीशी बोलत असू आणि ते संभाषण आपण रेकॉर्ड केले तर त्यात गैर काय? आपल्याच पत्नीचा फोन आपण रेकॉर्ड करु शकतो की, असे वाटत असेत तर ते साफ चुकीचे आहे. पंजाब आणि हरयाणाच्या उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला आहे. अशाप्रकारे पत्नीचा फोन रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे या न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तुम्ही चुकूनही अशाप्रकारे काही करत असाल तर वेळीच सावध व्हा. न्यायालयात एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात फोन रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचा भटिंडा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. जानेवारी २०२० मध्ये देण्यात आलेला कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश न्यायमूर्ती लिसा गिल यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.

( Image : Google)

घटस्फोटाच्या प्रकरणात पत्नीवर क्रूरतेचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पतीने पत्नी आणि आपल्यातील फोनवरील संभाषण न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे पतीला आपल्या पत्नीसोबतचे संभाषण सादर करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. पतीने या संभाषणाची सीडी न्यायालयात सादर केली. मात्र याविरोधात पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि आता निर्णय तिच्या बाजूने आला आहे. पत्नीला न सांगता अशाप्रकारे तिच्यासोबतचे संभाषण रेकॉर्ड करणे चुकीचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर सदर घटस्फोटाच्या याचिकेवर येत्या सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाला दिले आहेत. या जोडप्याचे २००९ मध्ये लग्न झाले होते. मे २०११ मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली होती तर २०१७ मध्ये पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणावर अद्याप सुनावणी सुरू आहे. 

याबाबत प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अॅडव्होकेट रमा सरोदे म्हणाल्या, मोबाईलवरील संभाषण हा दुय्यम टप्प्यातील पुरावा असतो. पुरावा नेमका ग्राह्य कसा धरायचा याबाबत न्यायालय प्रामुख्याने विचार करत असते. त्यानुसार सदर निर्णय देण्यात आला आहे आणि तो योग्यच आहे. त्याचे कारण म्हणजे, मोबाईलवर बोलताना तुम्ही कोणत्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बोलता हे सांगणे कठिण असते. फोनवर विशिष्ट प्रसंगी तुमची मनस्थिती कशी असेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे ओघात किंवा रागात काहीही बोलले जाऊ शकते. तसेच न्यायालयात अशाप्रकारचे संभाषण सादर करताना ते तुकड्यात सादर होण्याची शक्यता असते. त्या रेकॉर्डिंगच्या आधी आणि नंतरही काही संभाषण झालेले असू शकते. त्यामुळे हा पुरावा ग्राह्य धरुन निर्णय देणे योग्य नाही. तसेच समोरच्या व्यक्तीला भडकावण्याच्या हेतूने विशिष्ट कॉल केला जाऊ शकतो. 

( Image : Google)

अशाप्रकारच्या वादात जोडप्यांमधील दोघांनीही काळजी घेणे आवश्यक असते. मोबाईल रेकॉर्डिंगबाबत कोणीच सांगू शकत नाही, कोण कॉल रेकॉर्ड करेल हे सांगू शकत नाही. जोडप्यांमध्ये वाद असतील तर ते त्यांनी समोरासमोर बसून सोडवले पाहिजेत. तसेच आपण कसे आणि काय बोलतोय याचे भान असायला हवे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करत असताना स्वत:वर ताबा ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या बोलण्याचा कोणी गैरवापर करु शकते का किंवा त्याचे भविष्यात काय परिणाम होतील याचे भान जोडीदारांपैकी दोघांनाही असायला हवे. 

 

 

टॅग्स :रिलेशनशिपरिलेशनशिपमोबाइलउच्च न्यायालय