अनेक जण सुपर मार्केटमध्ये जाऊन खरेदी करतात. कारण एकाच छताखाली सगळ्या प्रकारचे वस्तू मिळतात. यासह स्वस्तात मस्त वस्तू कमी दरात मिळतात. त्यामुळे अनेक जण तिथे जाऊन वस्तू खरेदी करतात. पण जर आपल्याकडे कॅरीबॅग नसेल तर, मॉलद्वारे कापडी कॅरीबॅग देण्यात येते. या कापडी बॅगचे दर इतर कॅरीबॅगपेक्षा अधिक असतात.
२०११साली प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी नियम लागू झाल्यानंतर, मॉलने कॅरीबॅगसाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. हा नियम आणण्यामागे सरकारचा उद्देश होता की, ग्राहकांनी प्लॅस्टिकचा वापर कमी करावा आणि घरातून कॅरीबॅग आणाव्या. पण आजही हा नियम लागू होतो का? मॉलमधून वस्तू खरेदी करताना कॅरीबॅगचे पैसे द्यावे का? या प्रश्नाचं उत्तर पाहूयात(Charging consumers for carry-bags is illegal).
कॅरीबॅगच्या निगडीत कायदा काय सांगतो
कॅरीबॅगची किंमत २ ते ३ रुपयांपर्यंत असते. पण मॉलमध्ये त्यासाठी १० ते १५ रुपये शुल्क आकारले जातात. या कॅरीबॅगवर त्या कंपनीचा लोगो आणि नावाचा देखील समावेश असतो. मॉलने एकप्रकारे रेवेन्यु मॉडेल तयार केले आहे. ज्यामुळे त्यांचा कॅरीबॅगद्द्वारेही बिझनेज होतो. परंतु, हे सरकारच्या नियमांच्या विरोधात आहे. कॅरीबॅगसाठी अतिरिक्त पैसे आकारणे दंडनीय आहे.
नळावरचे गंजलेले डाग काढण्यासाठी १ भन्नाट सोपी ट्रिक, नळ दिसतील नव्यासारखे चकचकीत
कायद्यानुसार, कोणत्याही ग्राहकाने वस्तू खरेदी केल्यानंतर, कॅरीबॅगची मागणी केली तर, त्याला यासाठी वेगळे पैसे द्यावे लागत नाहीत. एखाद्या ग्राहकाला वस्तू हातात घेऊन जाता येत नसेल, तर दुकानदाराला कॅरीबॅग द्यावी लागेल. दुसरीकडे दुकानदाराने कॅरीबॅगसाठी जादा दर आकारल्यास ग्राहक तक्रार करू शकतात आणि त्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. याशिवाय, कॅरीबॅगवर ब्रँडचे नाव असल्यास ते तुमच्याकडून शुल्क आकारू शकत नाहीत.
नियमांमध्ये झाले हे बदल
२०१६ मध्ये नियमात झालेल्या बदलानुसार, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी, नोंदणीच्या वेळीच किरकोळ विक्रेत्याकडून पैसे घेतले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नंतर मार्च २०१८ आणि साल २०१६ चा नियमही बदलण्यात आला आणि कॅरीबॅगसाठी ग्राहकांकडून पैसे घेण्याचा नियम रद्द करण्यात आला.
पंख्यावर धुळीचे थर, काळाकुट्ट झालाय? २ घरगुती सोपे उपाय, डाग गायब-पंखे दिसतील चकाचक
तुम्ही येथे तक्रार करू शकता
कॅरीबॅगच्या नावाखाली तुमच्याकडून जर कोणी पैसे आकारात असेल तर, हे दंडनिय आहे. देशातील कोणताही ग्राहक या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल करू शकतो. यापूर्वीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, देशात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये दुकानदाराने कॅरीबॅगसाठी ग्राहकांकडून, अतिरिक्त पैसे वसूल केल्याबद्दल नावाजलेल्या सुपरमार्केट कंपन्यांना दंड ठोठावला आहे.