‘सिव्हिल’चे अधिकारी कोरोनात व्यस्त, दाखल्यांसाठी नोकरदार, नागरिक त्रस्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2021 04:19 AM2021-07-15T04:19:21+5:302021-07-15T04:19:21+5:30
सांगली : सिव्हिल रुग्णालयातील अधिकारी सध्या कोरोना कामात व्यस्त असल्याने फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल सुरू आहेत. ...
सांगली : सिव्हिल रुग्णालयातील अधिकारी सध्या कोरोना कामात व्यस्त असल्याने फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल सुरू आहेत. दाखल्यांची तातडीची निकड हेरुन याठिकाणी चिरीमिरीचा उद्योग करणाऱ्यांचेही फावले आहे.
सध्या कोरोनाची दुसरी लाट आहे. यातून शासकीय कर्मचारीही सुटलेले नाहीत. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात काम करणाऱ्या अनेक महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यामुळे आजारी रजा घ्यावी लागते. कामावर पुन्हा हजर होण्यासाठी त्यांना शासकीय रुग्णालयाचे म्हणजे जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या सहीचे फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यातून दररोज अनेक कर्मचारी या दाखल्यासाठी शासकीय रुग्णालयात येत असतात. याशिवाय अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रही शासकीय रुग्णालयातून देण्यात येते. अशा लोकांना सध्या दाखल्यांसाठी ताटकळत बसावे लागत आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह महत्त्वाचे अधिकारी सध्या कोरोना कामात व्यस्त असल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी दिवसभर थांबून राहण्याची वेळ अशा कर्मचाऱ्यांवर, नातेवाईकांवर आली आहे. एका दाखल्यासाठी तीन दिवस हेलपाटे मारणे दूरच्या तालुक्यातील लोकांना यातना देणारे आहे. तरीही कोणती व्यक्ती कोठून आली आहे, याच्याशी शासकीय रुग्णालयाचे काहीही देणे-घेणे नसते.
शासकीय रुग्णालयातील दाखल्यांसाठीची ही धावपळ लक्षात आल्यानंतर चिरीमिरीचा उद्योग करणाऱ्यांचे फावले आहे. त्यांनी पैसे घेऊन दाखले तातडीने देण्याचे आमिष अशा गरजूंना दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तातडीने हे दाखले देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित केली, तर अशा लाेकांना आळा बसू शकतो.
चौकट
बस मिळणार कशी?
बऱ्याचवेळा सायंकाळी ५ वाजल्यानंतर प्रमाणपत्रे दिली जातात. तपासणी मात्र दुपारीच केली जाते. यासाठी विनाकारण चार ते पाच तास ताटकळत ठेवले जाते. प्रमाणपत्र उशिरा मिळाल्याने सायंकाळच्यावेळी बसस्थानक गाठून घर गाठण्यासाठी अशा लोकांची धावपळ सुरू होते. उशीर झाल्याने बऱ्याचजणांना गाडीही मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होते. एखाद्या महिलेस बाळ असेल, तर ती बाळाला घेऊन प्रमाणपत्र आणण्यासाठी येते, मात्र त्याचाही विचार केला जात नाही.