corona virus : सांगलीत पुन्हा लॉकडाऊन पाळणार नाही, व्यापारी संघटनेचा इशारा

शासनाने व्यापाऱ्यांना तातडीने आर्थिक पॅकेज जाहीर करून विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

ठळक मुद्देसांगलीत पुन्हा लॉकडाऊन पाळणार नाही, व्यापारी संघटनेचा इशाराजिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन, आर्थिक पॅकेज, विमा संरक्षणाची मागणी

सांगली : शासनाने व्यापाऱ्यांना तातडीने आर्थिक पॅकेज जाहीर करून विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी व्यापारपेठा बंद ठेऊन सहकार्य केले होते. आता ३० जुलैपर्यंत व्यापार बंद ठेऊन सहकार्य करत आहोत. पण व्यापाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे ३० जुलैनंतर एकही व्यापारी लॉकडाऊन पाळणार नाही.

सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष शरद शहा, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा, मिरज व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष विराज कोकणे, कुपवाड व्यापारी संघटनेचे राजेंद्र पवार यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख व आयुक्तांना निवेदन दिले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन होता. जून-जुलैमध्ये थोडासा दिलासा मिळाला होता. व्यापार मार्गावर येत असताना पुन्हा जुलैमध्ये आठ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. हा लॉकडाऊन जाहीर करताना व्यापारी संघटना व सामाजिक संघटनांबरोबर चर्चा देखील झालेली नाही.

लॉकडाऊनमुळे कोरोना नष्ट होते, असे वाटत नाही. बाहेरून येणारे लोंढे किंवा विनाकारण भटकंती करणाऱ्या लोकांना आवर घालणे आणि त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रशासनाकडून व्यापाऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. व्यापारी वर्ग व जनतेला वेठीस धरण्याचे काम सुरू आहे.

जवळपास १३० दिवसापेक्षा जास्त दिवस व्यवसाय बंद ठेवून आम्ही प्रशासनास सहकार्य केले आहे. अशा परिस्थितीत व्यापारी लोकांनी कामगारांचे पगार, लाईट बीले, महापालिकेचे कर, बँकांचे व्याज इत्यादी गोष्टींचा बोजा अंगावर घेतला आहे. परंतु आता सहन होण्यापलिकडे परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे ३० जुलैनंतर कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही व्यापारी बंद ठेवणार नाही, असा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. तर व्यापारी प्रचंड नुकसानीस सामोरे गेला आहे, त्यामुळे शासनाने व्यापाऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज व विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.