भू-विकास बँकांच्या कर्जमाफीच्या हालचाली

अविनाश कोळी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : एकरकमी परतफेड सवलत योजनेला गेल्या दोन वर्षांत प्रतिसादच न मिळाल्याने राज्यातील सर्वच भू-विकास बॅँकांच्या थकीत कर्जाच्या माफीसाठी सहकार विभागाने बॅँकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. राज्यातील शेतकरी व सहकारी संस्थांकडील ही थकबाकी २३३ कोटींची आहे.
भू-विकास बॅँकांच्या अवसायनाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. राज्यातील दहा बॅँकांच्या मालमत्तांची विक्री करून कर्मचाºयांची देणी भागविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ उपसमितीने नुकताच घेतला. बॅँकांच्या अवसायनाचा निर्णयही यापूर्वीच घेतला असून, त्यानंतर दोनवेळा कर्जवसुलीसाठी एकरकमी सवलत योजनाही जाहीर केली होती. राज्यातील २१ जिल्हा भू-विकास बॅँकांची सभासदांकडील एकूण थकबाकी ९४६ कोटीची आहे. एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत यातील ७१३ कोटी रुपये माफ केले जाणार होते. प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षात या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्याच्या सहकार विभागाने सर्वच भू-विकास बॅँकांकडून प्रस्ताव मागविण्यास सुरुवात केली आहे.
पुणे सहकार आयुक्तांनी २२ नोव्हेंबर २0१७ रोजी यासंदर्भातील पत्र अपर निबंधक व जिल्हा उपनिबंधकांना पाठविले आहे. अन्य विभागातही अशाच प्रकारचा पत्रव्यवहार झाला आहे. सभासदांकडील थकीत रक्कम माफ करण्यात यावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव बॅँकांनी पाठविण्याचा उल्लेख या पत्रात आहे. भू-विकास बॅँकांच्या मालमत्तांची विक्री करूनच कर्मचाºयांची देणी भागविता येणार असल्याने अवसायनाविरोधातील याचिका कर्मचाºयांनी मागे घ्याव्यात, असेही आवाहन केले आहे. याचिका मागे घेतल्यास १७ जिल्हा भू-विकास बॅँकांची अवसायन प्रक्रिया पूर्ण करून कर्मचाºयांची देणी देता येतील. या पत्राच्या अनुषंगाने आता हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
भू-विकास बॅँकांच्या थकबाकीचा डोंगर २००७ पासून वाढतच गेला. प्रत्येक वर्षी दिलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे ही थकबाकी आता हजार कोटीच्या घरात गेली आहे. अवसायनाचा निर्णय घेतल्यानंतरही गेल्या दोन वर्षात ही योजना जाहीर केली. वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू असतानाच तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रत्नागिरी येथील एका कार्यक्रमात भू-विकास बॅँकांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळणेच बंद झाले.