जिल्ह्यात अर्थसंकल्पाविषयी विविध घटकांत नाराजी

सांगली : राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पाबद्दल एकीकडे राजकारण्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असताना जिल्ह्यातील विविध घटकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शासनाने ठोस तरतुदी करण्याऐवजी मोघम घाेषणा केल्याचे मत बांधकाम क्षेत्र, हॉटेल उद्योग व शेतकरी संघटनांमधून व्यक्त करण्यात आले. भाजपने या अर्थसंकल्पावर जहरी टीका केली, तर सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेने स्वागत केले.

चौकट

जिल्ह्याला काय मिळाले..

सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात १०० खाटांचे महिला व नवजात शिशू रुग्णालयासह जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ११३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील बिरोबा मंदिरासाठी निधी देण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील कोणत्याही प्रकल्पासाठी शासनाने तरतूद केलेली नाही.

कोट

जिल्ह्यासाठी शासकीय रुग्णालय सोडले तर इतर कोणत्याही क्षेत्रासाठी, विकासकामांसाठी तरतूद केलेली नाही. केंद्र शासनाच्याच योजनांचा संदर्भ देत राज्य शासनाने लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा एक निराशाजनक, फसवा अर्थसंकल्प आहे.

- आ. सुधीर गाडगीळ, भाजप

कोट

शासकीय रुग्णालयासह आरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथील मंदिरासाठी केलेली तरतूद, शेती, उद्योग व रोजगार वाढीसाठी केलेल्या ठोस घोषणा यामुळे हा अर्थसंकल्प परिपूर्ण व लोकांच्या अपेक्षांची खऱ्या अर्थाने पूर्तता करणारा आहे.

- सुरेश पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी

कोट

तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जाची शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराची योजना पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. त्याची घोषणा सरकार करत आहे. बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्याची घोषणा करताना शेतीमालाच्या दराबद्दल काेणताही निर्णय सरकारने घेतला नाही. शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित करणारा, फसवा, पोकळ अर्थसंकल्प आहे.

- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

कोट

राज्य शासनाने हॉटेल उद्योगास करांमध्ये सवलत देणे गरजेचे होते. वीज, पाणीपट्टी व अन्य करांमध्ये सवलत दिली असती तर हा उद्योग सावरला असता. गेल्या अनेक महिन्यांपासून आम्ही करीत असलेल्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

- लहू भडेकर, अध्यक्ष खाद्य-पेय विक्रेता संघटना, सांगली

कोट

बांधकाम साहित्याचे दर सध्या वाढत आहेत. अशातच मुद्रांक शुल्क व अन्य करात सवलती देऊन या क्षेत्राला आधार देण्याची गरज होती. महिलांसाठी या क्षेत्रात शुल्क सवलत जाहीर केली, मात्र ती किती असणार हे सांगितले गेले नाही.

- रवींद्र खिलारे, जिल्हाध्यक्ष क्रेडाई, सांगली

कोट

शेतकरी, उद्योजक, सामान्य नागरिक, तरुण, महिला या सर्व घटकांना न्याय देण्याचे काम अर्थसंकल्पाने केले आहे. सामान्य लोकांना मोठा दिलासा देण्याचे काम इंधनावरील अधिभार कमी करून, रोजगाराची तरतूद करून केले आहे.

- संजय विभूते, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना