कारखान्यांचे धुराडे नोव्हेंबरमध्ये पेटणार

शासनाचा आदेश धुडकावणार : पाऊस, ऊस दर, कामगारांच्या आंदोलनामुळे कारखानदारांचा निर्णय

सांगली : १५ आॅक्टोबरपासून साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू करण्याचे फर्मान राज्य शासनाने काढले आहे. पण, पाऊस, साखरेचे गडगडले दर, ऊस दराचा प्रश्न, तसेच साखर कारखान्यांतील कामगारांनी वेतन करारासाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकल्यामुळे, साखर कारखान्यांचा यंदाचा गळीत हंगाम खडतरच दिसत आहे. या समस्यांचा विचार करूनच जिल्ह्यातील कारखान्यांचा गळीत हंगाम नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. ऊस दराचा प्रश्न वेळेवर सुटला तरच नोव्हेंबरमध्ये गळीत हंगाम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
उपलब्ध ऊस संपण्याच्यादृष्टीने राज्य शासनाने १५ आॅक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा आदेश साखर कारखानदारांना दिला आहे. हा आदेश देताना त्यांनी ऊस दराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतीच पावले उचलल्याचे दिसत नाही. राज्य सरकारने ऊसदर निर्धारण समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये कारखानदार, संघटनांचे प्रतिनिधी, राज्याचे मुख्य सचिव समितीचे प्रमुख आहेत. समिती गठित झाल्यापासून आजपर्यंत त्यांची बैठकच झालेली नाही. शासनाच्या नियमानुसार साखर कारखाने सुरू करण्यास केवळ सात दिवस शिल्लक असतानाही, उसाचा दर ठरविणाऱ्या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे ऊस दरावर तोडगा निघण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात तर उष्ण तापमान निर्माण होऊन मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. उष्णता आणि पाऊस याचा साखर उताऱ्यावर वाईट परिणाम होत असल्यामुळे साखर कारखानदारांनी, शासन काहीही आदेश देऊ दे, गळीत हंगाम नोव्हेंबरमध्येच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गळीत हंगाम लांबविण्यामागचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, कामगारांचा वेतन करार अद्याप झालेला नाही. तो निश्चित करण्याच्या द्विसदस्यीय समितीमध्ये माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि गोपीनाथ मुंडे होते. मुंडे यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांच्या जागेवर पंकजा मुंडे-पालवे यांची नियुक्ती केली आहे, पण विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीमुळे वेतन कराराच्या प्रश्नावर पवार आणि मुंडे-पालवे यांची बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे कामगारांचा वेतन कराराचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांतील कामगार आणि ऊस तोडणी मजुरांनी, वेतन करार झाल्याशिवाय कारखान्याचे धुराडे पेटू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनासह यंदा साखर कामगारांच्या आंदोलनाच्या रोषालाही साखर कारखानदारांना सामोरे जावे लागणार आहे.
सरकार पडले तर दराचा तिढा लवकर सुटणार का?, असा प्रश्न साखरसम्राटांना भेडसावत आहे. या सर्व प्रश्नांवर उपाय म्हणून कारखानदारांनी गळीत हंगामच नोव्हेंबर महिन्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर, ऊसदर आणि कामगारांच्या वेतन कराराचा प्रश्न मिटल्याशिवाय कारखान्यांची धुराडी पेटवण्याची घाई कारखानदार करणार नाहीत, हे उघड आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊस गाळपाचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)

साखरेच्या दरावर उसाचा दर हे सूत्र चुकीचे
साखरेचे दर गडगडले म्हणून शेतकऱ्यांचा ऊस उत्पादनाचा खर्च कमी होत नाही. यामुळे शासन आणि कारखानदारांनी साखरेच्या दरावर उसाचा दर निश्चित करू नये. हवे तर शासनाने अनुदान द्यावे. पण, शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३३०० रुपये दर मिळाला पाहिजे, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. प्रसंगी रस्त्यावरील लढाईही आम्ही करण्यास तयार आहोत, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे.

साखरेचे दर गडगडले
साखर कारखान्यांकडून विक्री होणाऱ्या साखरेला २७०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. साखरेचे दर दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे साखर कारखान्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य बँकेकडून साखरेला प्रतिक्विंटल २८१० रुपये दर गृहित धरून कर्ज दिले आहे. याहीपेक्षा दर कमी झाल्यामुळे बँकेचे कर्ज आणि व्याज भागवणे हेही कारखान्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. यामुळे कारखानदारी टिकवण्यासाठी केंद्र शासनाने कच्ची साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान देण्याची गरज आहे, अशी मागणी राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी केली आहे. शासनाने काही आदेश दिला असला तरी, गळीत हंगाम नोव्हेंबरमध्येच सुरू होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.