न्यायदानावरील विश्वास टिकला पाहिजे

सांगली : न्यायाधीश व वकिलांनी समन्वयाने काम केले, तर प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उभा राहणार नाही. पक्षकारांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी वकिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी वकिलांनी लोकअदालतीमध्ये न्याय मागण्याचा सल्ला दिला पाहिजे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांनी व्यक्त केले. न्यायदान प्रक्रियेवरील पक्षकारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
सांगली-मिरज रस्त्यावर विजयनगर येथे बांधण्यात आलेल्या नूतन जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन ताहिलरमाणी यांच्याहस्ते करण्यात आले, यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रणजित मोरे, सांगली जिल्ह्याचे पालक न्यायमंत्री संदीप शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक आर. जी. अग्रवाल, प्रबंधक एस. पी. तावडे, जिल्हा न्यायाधीश वीरेंद्र बिष्ट, जिल्हा सरकारी वकील उल्हास चिप्रे, वकील संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र हिंगमिरे उपस्थित होते.
यावेळी ताहिलरमाणी म्हणाल्या, मानवता हा न्यायदानाचा पाया आहे. हाच पाया कायद्याचा आवाज आहे. सार्वजनिक हित हाच मोठा कायदा आहे. न्यायपालिकेचा लौकिक हा न्यायाधीश, वकील व न्यायिक कर्मचाºयांवर अवलंबून असतो. वकील व न्यायाधीशांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. न्यायाची उंची वाढते, कारण न्यायपालिकेचा तो महत्त्वाचा घटक आहे. वाढती लोकसंख्या व नागरिकांच्या सजगतेमुळे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत आहे. केवळ न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करणे पुरेसे ठरणार नाही. यासाठी आपल्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची गरज आहे. सांगली जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचा आजचा उद्घाटनाचा हा ऐतिहासिक व अभिमानाचा दिवस आहे. आज, सोमवारपासून येथे काम सुरू होईल.
पालक न्यायमूर्ती संदीप शिंदे म्हणाले, सांगलीतील राजवाडा चौकातील न्यायालयाची जुनी इमारत १९०८ पासून अनेक खटल्यांचा साक्षीदार म्हणून उभी आहे. न्यायिक अधिकारी आणि वकिलांनी जुन्या व छोट्या इमारतीमध्ये अनेक खटल्यांचा निपटारा केला. सध्या जिल्ह्यात १६ न्यायिक अधिकारी काम पाहत आहेत. तसेच जिल्ह्यात १0,९00 खटले प्रलंबित आहेत.
न्यायाधीश वीरेंद्र बिष्ट यांनी स्वागत केले. वकील संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र हिंगमिरे यांनी प्रास्तविक केले. अ‍ॅड. हरिष प्रताप यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील, जिल्हा पोलीसप्रमुख सुहेल शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, महापालिकेचे आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, अतिरिक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख शशिकांत बोराटे, एस. एस. साळुंखे, कार्यकारी अभियंता डी. एस. जाधव आदी उपस्थित होते.
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतोय : मोरे
न्यायमूर्ती रणजित मोरे म्हणाले, स्वातंत्र्यापूर्वी व संस्थानकाळापासून न्यायदानाचे काम सुरु आहे. पूर्वी तीन महिन्यात खटल्याचा निकाल लागत असे. दिवाणी प्रकरणांचा तर पंधरा दिवसात निकाल लागत होता. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ आहे. याचा लोक अजूनही आदर करीत आहेत. हा आदर असाच टिकून राहावा, यासाठी लोकांना कमी पैशात आणि जलद गतीने न्याय देण्याची गरज आहे. सध्या कोणत्याही खटल्याचा निकाल पाच वर्षाच्या आत लागत नाही. जरी निकाल लागला तरी पुन्हा अपील केले जाते. न्यायालयातील प्रलंबित खटले, ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत चालला आहे. प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा होण्यासाठी वकिलांची मदत पाहिजे. दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना तडजोडीने खटला निकालात काढण्यास सांगितले पाहिजे. अनेकदा एखादा गट जाणीवपूर्वक खटला लांबविण्याचा प्रयत्न करतो. सर्वांनी मिळून खटले मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
पतंगराव कदम यांच्या आठवणींना उजाळा...
जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीला जागा मिळवून देण्यापासून ते बांधकाम सुरू होईपर्यंत माजी मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांचे शुक्रवारी रात्री निधन झाले. न्यायालय इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. कदम यांची सर्वांनाच आठवण आली. इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमास डॉ. कदम उपस्थित होते; पण उद्घाटनाला ते न लाभल्याने सर्वांनीच हळहळ व्यक्त केली. कदम यांच्या तोंडी आदेशामुळे विजयनगरची जागा मिळाली. इमारतीच्या बांधकामाला निधी मिळवून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. तसेच ते सातत्याने वकिलांच्या संपर्कात राहून या कामाचा आढावा घेत होते. कार्यक्रमस्थळी कदम यांना श्रद्धांजली वाहणारा फलकही लावला होता. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी कदम यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.