संतोष भिसेसांगली : मोफत वीज आता बंद होणार आहे. केंद्र सरकार वीज कंपन्यांना अनुदान न देता थेट ग्राहकांच्या खात्यावर जमा करेल. गॅसच्या अनुदान सारखा हा प्रकार आहे. ग्राहकांना मात्र अनुदान शिवाय पूर्ण बिले मिळतील. साहजिकच सध्याची बिले खूपच वाढून येणार हे निश्चित आहे. वीज विधेयक केंद्र सरकारच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. यामुळे फक्त गरजवंतांनाच वीज अनुदानाच फायदा मिळणार आहे.सर्वच ग्राहकांना शंभर टक्के दराने वीज घ्यावी लागेल. त्यानंतर ग्राहकांच्या प्रकारानुसार त्याच्या खात्यावर अनुदान स्वरुपात राहिलेली रक्कम जमा होईल. कृषी, उद्योग, वाणिज्य आणि घरगुती अशा सर्वच श्रेणीतील ग्राहकांसाठी हा नवा पॅटर्न लागू राहणार आहे.बिलिंगसाठी वेगवेगळे टप्पे- सध्या वीज बिलाची आकारणी वेगवेगळ्या टप्प्यात होते. ० ते १०० युनिट, १०१ ते ३०० युनिट, ३०१ ते ५०० युनिट व त्यापुढील युनिट नुसार बिले दिली जातात.- कृषी, वाणिज्य, उद्योग, घरगुती अशा वेगवेगळ्या ग्राहकांनुसार विजेचे दरही वेगवेगळे आहेत. सार्वजनिक संस्था, पथदिवे अशा अन्य काही वर्गवारीही आहेत.- सर्वाधिक प्रति युनिट वीजदर उद्योगांसाठी आहे. महावितरणच्या एकूण महसुलात ही याच क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. तब्बल ७२ टक्के महसूल उद्योग क्षेत्रातून मिळतो.सध्या सर्वांनाच अनुदान- सध्या सर्वच श्रेणीतील ग्राहकांना अनुदानित स्वरुपातील वीज मिळते. विशेषतः घरगुती व कृषी क्षेत्राचे अनुदान मोठे आहे.- उद्योग क्षेत्राला सर्वाधिक दर लावून मिळणाऱ्या महसुलातून कृषी व घरगुती ग्राहकांना अनुदान स्वरुपात वीज मिळते.- घरगुती विजेचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने संपविण्यासाठी २०१९ मध्ये वीज दर वाढविण्यात आले.
आमचेच पैसे घेऊन परत देण्याचा हा द्राविडी प्राणायाम कशासाठी ? हे शासनाने स्पष्ट करावे. अनुदानाची आवश्यकता नसलेल्या ग्राहकांना वाढीव दराने बिले द्यावीत. गॅस अनुदानाची पद्धती लावली, तर ग्राहकांना अतिशय महागड्या दराने वीज घ्यावी लागेल. - किरण वडगावे, वीज ग्राहक, सांगली
वीजजोडणी मूळ मालकाच्या नावे असल्या भाडेकरुने बिले कसे भरावीत ? ही समस्या पुढे येणार आहे. मोठमोठी बिले आल्यास गरीब ग्राहक ती भरणार नाहीत, परिणामी थकबाकीची समस्या पुन्हा पुढे येईल. - वीरेश गुजर, वीज ग्राहक, सांगली