विटा : द्राक्ष बागांना शेडनेट व प्लास्टिकच्या आच्छादनासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत शुक्रवारी आमदार अनिल बाबर यांनी द्राक्ष बागायातदारांना शेडनेट व प्लास्टिक अच्छादनासाठी अनुदान देण्याचा प्रश्न उपस्थित केला.
त्यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री देशमुख यांनी ५० टक्के अनुदान देण्यास सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगून द्राक्ष बागायतदारांच्या अडीअडचणी संदर्भात आमदार बाबर यांच्या समवेत एक महिन्याच्या आत द्राक्ष बागायतदार महासंघाची बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढला जाईल, असेही सांगितले.
मुंबई येथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शुक्रवारी द्राक्ष बागायतदारांच्या प्रश्नाबाबत लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित झाला होता. सुरुवातीला मंत्री देशमुख यांनी द्राक्षांची निर्यात वाढली असल्याचे सांगितले. त्यावेळी बाबर यांनी या चर्चेत भाग घेत द्राक्ष बागायतदारांच्या समोरील समस्या व त्या संदर्भातील अडचणींचे काही मुद्दे उपस्थित केले.
बाबर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देशमुख यांनी द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द असून, द्राक्षबागांना शेडनेट व प्लास्टिक आच्छादनासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. द्राक्ष बागायतदारांच्या अडीअडचणी संदर्भात आमदार बाबर यांच्यासमवेत द्राक्ष बागायतदार महासंघाची एका महिन्याच्या आत बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढला जाईल, असेही सभागृहात सांगितले. बाबर यांच्या लक्षवेधीमुळे द्राक्ष बागायतदारांना दिलासा मिळाला आहे.निर्यातीच्या दृष्टीने सवलती आवश्यकआमदार बाबर म्हणाले, साखर व्यवसायात उत्पादन जास्त होते म्हणून आपण निर्यातीच्यादृष्टीने काही सवलतीही दिल्या होत्या. अगदी त्याच पद्धतीने द्राक्षांची निर्यातही वाढली आहेच, शिवाय अन्य फळ बागांच्याही उत्पादनात वाढ होऊ लागली आहे. शेतकरी जर उसाच्या शेतीपासून फळ बागाकडे वळू लागला असेल आणि वाढलेले उत्पादन बाहेर पाठवायचे असेल, तर तशा योजना शासनाकडून करण्यात आल्या पाहिजेत. फळ बागा हे भांडवली पीक आहे. त्यासाठी भांडवली खर्चही मोठा करावा लागतो. परिणामी, उत्पादन खर्च कमी करण्याच्यादृष्टीनेही काही योजना करणे आवश्यक आहे. अलीकडच्या काळात द्राक्ष बागांवर शेडनेट आणि प्लास्टिक आच्छादनाचे काही यशस्वी प्रयोग शेतकºयांनी केले आहेत. त्यासाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल काय? असा सवालही बाबर यांनी उपस्थित केला.