राज्यपालांनी सरकारला शेतक-यांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे आदेश द्यावेत

इस्लामपूर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची सरळसरळ फसवणूक केली आहे. वीज बिल वसुलीबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे नुकसान करणे हे घटनेला व कायद्याला धरून होत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित न करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली आहे.

राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनात देशात पंजाबसह अनेक राज्यात शेतीला मोफत वीज पुरवठा होत आहे. २००४ च्या निवडणूक वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करून निवडणुकीआधी दोन महिने शून्य रकमेची वीज बिले दिली. निवडणुका जिंकल्यानंतर त्या वीज बिलाची वसुली सुरू केली. त्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एकूण वीज बिलाच्या ६७ टक्के रक्कम सरकार भरेल आणि ३३ टक्के वीज बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांनी भरावी, अशी तडजोड झाली. त्यानुसार सरकारने वीज वितरण कंपनीला दरवर्षी ५, ६ आणि ७ हजार कोटी रुपये अदा केले. वास्तविकपणे इतक्या रकमेची वीज महामंडळाने शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे महामंडळाकडे शिल्लक आहेत. ही बाब २०१० साली मुुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी न्यायालयाने १५ दिवसांची नोटीस दिल्याखेरीज शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करू नये, असे आदेश दिले.

मात्र नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च रोजी शेतकऱ्यांचा वीज पुुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे जाहीर केले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी १० मार्चला ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज बिले वसूल करण्याचे व त्यासाठी वीज पुुरवठा खंडित करण्याचे आदेश देत शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक केल्याचा आरोप पाटील यांनी निवेदनात केला आहे.