महापूर उपाययोजनांच्या नुसत्याच चर्चा

सांगली : यावर्षीही १०२ टक्के पावसाचा अंदाज मिळाल्याने कृष्णा तीरावर धाकधूक सुरू झाली आहे. महापूर गृहीत धरून प्रशासन तयारीत आहे. कर्नाटकशी समन्वयाने महापुराचे नियोजन करणार असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

पावसाळा सुरु झाला तरी कोयनेत अद्याप २८.४१ टीएमसी व चांदोलीमध्ये १३.४० टीएमसी पाणीसाठा आहे. त्यात पुन्हा १०२ टक्के पाऊस झाला तर महापुराचे संकट बळावेल. नंदकुमार वडनेरे समितीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीच्या स्तरावर शून्य कार्यवाही आहे. अलमट्टीवर खापर फोडले की स्थानिक समस्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले तरी चालते हे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना पक्के ठावूक आहे. अलमट्टीमुळे महापूर येत नसल्याच्या वडनेरे समितीच्या स्पष्टीकरणाला सातत्याने दाबून ठेवण्याची घोडचूक सुरू आहे.

सांगली, कोल्हापूर शहरांनी पूर नियंत्रणासाठी समितीच्या शिफारशींनुसार बृहतआराखडा बनवण्याच्या सूचना जलसंपदामंत्री पाटील यांनी दिल्या आहेत, पण त्यानुसार कार्यवाही झालेली नाही. पावसाळ्याच्या तोंडावर पूरपट्ट्यातील अडीच हजार रहिवाशांना नोटिसा धाडण्यापलीकडे सांगली महापालिकेने कार्यवाही केलेली नाही. कृष्णेची पातळी ३० फुटांवर जाताच स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

केंद्रीय जल आयोगाने पुरावर लक्ष ठेवण्यासाठी कर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. धरणातून पाणी सोडताच त्याचे काम सुरू होते. पाण्याची गती, दाब आदींच्या काटेकोर नोंदी घेते. त्याद्वारे संभाव्य महापुराचा धोका अगोदरच कळतो. अर्थात, त्याचा फायदा फक्त धोका आजमावण्यासाठीच होईल, प्रत्यक्ष पुरावर नियंत्रण मिळवायचे किंवा नुकसान टाळायचे तर प्रशासनालाच कार्यवाही करावी लागेल. यंदाही ११७ गावांना पुराच्या धोक्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे.

चौकट

महापूर हटवेल दुष्काळाचा कलंक

पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला देण्याची एक महत्त्वाची सूचना समितीने केली आहे. मात्र यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. म्हैसाळ योजनेतून जतमधील २२ तलाव भरून घेतले तरी पुराची तीव्रता कितीतरी कमी होते. मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ यासह सांगोला, मंगळवेढा तालुके वर्षानुवर्षे तहानलेले आहेत. त्यांचा दुष्काळ हटवण्याची क्षमता म्हैसाळ योजनेत आहे. पण वीजबिल आणि पाणीपट्टीचे दुखणे आड येते. पुराचे पाणी ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू, उरमोडी प्रकल्पांद्वारे दुष्काळी भागात देण्याबरोबरच मराठवाड्यात वळवण्यासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनाही समितीने सुचविल्या आहेत, पण त्याकडे कानाडोळाच आहे.

चौकट

तोच महापूर आणि त्याच सूचना

कोल्हापुरातील ३१ मे रोजीच्या बैठकीत जयंत पाटील यांनी पारंपरिक सूचनाच दिल्या. मोबाइल २४ तास सुरू ठेवा, कर्नाटकशी समन्वय, कर्तव्यात कसूर केल्यास कारवाई, धरणातून योग्य विसर्गाद्वारे पूर नियंत्रण असे मुद्दे त्यांनी मांडले. यामध्ये धोरणात्मक काहीही नव्हते. धरणांचे व्यवस्थापन दरवर्षीच नियमांची अंमलबजावणी करते. कर्नाटकशी संवाद सुरू असतो. पालकमंत्र्यांनी त्यांची उजळणी केली इतकेच.

चौकट

माकडाने कधी भर बांधलेय का?

महापुराविषयी महापालिका व जिल्हा परिषदेचे वर्तन माकडाने घर बांधण्यासारखे आहे. पूरपट्ट्यातील तसेच नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमणे अवघड जागेची दुखणी होऊन बसले आहेत. २०१९ च्या महापुरात त्याविषयी जोरदार चर्चा झाल्या, पूर ओसरताच चर्चाही ओसरल्या. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन बांधकामांविषयी सोयीची भूमिका घेते. माकडाचे घर कधीच पूर्ण होत नाही. तसे याबाबत झाले आहे.

प्रशासकीय सज्जता अशी- जिल्हा परिषदेची ८१ आरोग्य पथके

- पूरप्रवण गावांसाठी पुरेसा औषध साठा

- पूरपट्ट्यातील अडीच हजार रहिवाशांना महापालिकेच्या नोटिसा

- कृष्णेची पातळी ३० फुटांवर येताच स्थलांतराची सूचना

- शहरात ३७९ धोकादायक इमारतींमधील ८०० रहिवाशांना नोटिसा

- ११ फायबर बोटी व १००० लाइफ जॅकेट, १ रेस्क्यू व्हॅन

कोट

धरणातील पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन व कर्नाटकशी समन्वयाने पूर नियंत्रित करणे शक्य आहे. धरणांत ३१ जुलैरोजी ५० टक्के, ३१ ऑगस्ट रोजी ७० टक्के आणि १५ सप्टेंबरला १० टक्के साठा हवा. यावर लक्ष दिले पाहिजे. अर्जुनवाड किंवा राजापूर धरणातील विसर्गापेक्षा अलमट्टीतून दहा हजार क्यूसेक्स विसर्ग जादा राहील याकडेही लक्ष हवे. ३१ ऑगस्टनंतर राजापूर धरणातून ४०० टीएमसी पाणी कर्नाटकात जाते, यावरून कृष्णेतील पाण्याची ताकद लक्षात यावी. याचे नियोजन आतापासूनच केले तर सांगलीला पुराचा धोका राहणार नाही.

- विजयकुमार दिवाण, निवृत्त उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विभाग