गावगाड्याकडून नागरीकरणाकडे: लोकसंख्या २० हजारांवर, पण गावगाडा मात्र ग्रामपंचायतीचाच

सांगली जिल्ह्यातील अनेक गावांना नगरपंचायत होण्याची प्रतीक्षा : राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

संतोष भिसे

सांगली : जिल्ह्यातील अनेक गावे नगरपंचायत होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. गावांचा पसारा वाढला, तरी तेथे ग्रामपंचायतीमार्फतच अद्याप कामकाज चालते. मोठ्या लोकसंख्येचा डोलारा सांभाळण्याइतपत क्षमता ग्रामपंचायतीकडे नसल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम या गावांच्या विकासावर होत आहे.

गेल्या पाच-सात वर्षांत आटपाडी, शिराळा, पलूस, कडेगाव, कवठेमहांकाळ, जत व खानापूर या काही ग्रामपंचायती नगरपंचायतीत रूपांतरित झाल्या; पण या शहरांपेक्षाही जास्त लोकसंख्येची अनेक गावे ग्रामपंचायत श्रेणीतून बाहेर पडण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर हालचाली होताना दिसत नाहीत. किंबहुना मिरज तालुक्यातील मालगावसारखी ग्रामपंचायत कधीकाळी नगरपंचायत असतानाही पुन्हा ती ग्रामपंचायत करण्याचा उलटा प्रवासही राजकीय दबावाखाली झाला आहे. आजमितीला मिरज तालुक्यातील मोठे गाव असूनही ते विकासकामांत तुलनेने पिछाडीवर आहे.

राजकीय अस्तित्व संपण्याची भीती..

ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाल्यास राजकीय अस्तित्व संपेल, या भीतीने नेतेमंडळी नगरपंचायतीचा प्रस्ताव मनावर घेत नाहीत, त्याचा फटका गावाच्या विकासाला बसत आहे. सध्या या गावांना वित्त आयोगातून वर्षाकाठी लोकसंख्येनुसार १० कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळतो, पण त्याचा नियोजनबद्ध वापर करण्याची क्षमता ग्रामपंचायतींकडे नाही. एक ग्रामविस्तार अधिकारी आणि १५-२० कर्मचाऱ्यांच्या बळावर गावगाडा चालवावा लागतो. विकासकामांचे आराखडे करावे लागतात.

कोट्यवधींचे प्रकल्प, पण तज्ज्ञ मनुष्यबळ नाही

काँक्रीट रस्ते, जलजीवन पाणी योजना, पथदिवे, ग्रामसचिवालय, स्थानिक पाणीयोजना, भूमिगत गटारी, दलित वस्तीतील विकासकामे अशी कोट्यवधींची कामे ग्रामपंचायती करतात, पण त्यासाठी त्यांच्याकडे तज्ज्ञ मनुष्यबळ नाही. प्रत्येक बाबतीत त्यांना पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागते. परिणामी विकासकामे गतीने होत नाहीत.

नगरपंचायतीसाठी निकष

• आवश्यक लोकसंख्या - १०,००० ते २५,०००
• महापालिका शहरापासून २० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर
• गावातील किमान २५ टक्के लोकसंख्या शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसायात
• शहरापासून २० किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्यास ५० टक्के लोक शेतीव्यतिरिक्त अन्य व्यवसायात
• सदस्य संख्या १०, प्रत्येक प्रभागातून १ सदस्य, त्यातून एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड