महापौरांची महासभेत माघार

वादळी चर्चा : पाणी खासगीकरण, वित्त आयोगाचे ठराव रद्द

सांगली : पाणीपुरवठा खासगीकरण, वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावरून शुक्रवारी महासभेत गदारोळ झाला. पाणी खासगीकरणाचा ठराव रद्द करण्यात आल्याची घोषणा महापौर विवेक कांबळे यांनी केली, तर ऐनवेळी घुसडलेल्या वित्त आयोगाच्या निधीचे ठराव मागे घेत अजेंड्यावर विषय घेऊन मंजूर केली जातील, असे सांगत सभागृहात शरणागती पत्करली.
वित्त आयोगाकडून महापालिकेला गेल्या दोन वर्षात ६.६४ कोटी, ७.७६ कोटी, १४.७५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीच्या वाटपाचा ठराव गत महासभेत ऐनवेळी करण्यात आला होता. या ठरावाला राष्ट्रवादी काँग्रेससह सत्ताधारी गटातूनही विरोध वाढत होता. शुक्रवारी सभेत सर्वच सदस्यांनी ऐनवेळच्या विषयांचे वाचन करण्याचा आग्रह धरला. वित्त आयोगाच्या ठरावावर सुरेश आवटी म्हणाले की, २७ जुलैच्या सभेत १३ व्या वित्त आयोगातील पावणेआठ कोटीच्या निधी नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामासाठी समान वाटप करण्याचा ठराव झाला होता. हा ठराव कुणी बदलला. प्रशासनाने ठराव झाला असताना पुन्हा विषयपत्र कसे दिले? त्यावर महापौरांनी सह्या कशा केल्या, असा जाब विचारला.
राजेश नाईक यांनी वित्त आयोगाचा ठराव ऐनवेळी न घेता विषयपत्रावर घेऊन मान्यता घ्यावी, असे सांगितले. विष्णू माने यांनी वित्त आयोगातील निधी प्रशासनाने खर्च केला आहे. तो कायदेशीर आहे का? असा सवाल केला.
अखेर महापौर विवेक कांबळे यांनी वित्त आयोगाच्या निधीचे ठराव रद्द करीत पुढील सभेच्या अजेंड्यावर विषय घेण्याची सूचना नगरसचिव चंद्रकांत आडके यांना केली. प्रशासनाने निधी खर्च केला असेल तर त्यावर कायदेशीर कारवाई होईल. संबंधित अधिकाऱ्यांचे पगार थांबविले जातील. ठराव होईपर्यंत निधी खर्च न करण्याचे आदेशही दिले.
पाणी खासगीकरणावर चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच महापौरांनी त्याचा खुलासा केला. महापालिका हद्दीत प्रायोगिक तत्त्वावर सहा प्रभागात पाणी खासगीकरण केले जाणार होते. पण हा ठराव रद्द करीत असून, नागरिकांवर कोणताही बोजा टाकणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
महापालिका हद्दीत बारा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्याचा विषयही गाजला. विष्णू माने यांनी आरोग्य केंद्राच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. या खर्चाला स्थायी अथवा महासभेची मान्यता घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आयुक्त कारचे यांनी महासभेच्या ठरावानेच जागा निश्चित करून केंद्र व राज्य शासनाच्या नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा खुलासा केला. या विषयावर पुढील सभेत चर्चा होणार आहे. (प्रतिनिधी)



कचरा डेपो : निविदा प्रक्रियेची चौकशी
महापालिकेच्या बेडग व समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोमध्ये रस्ते व इतर कामांच्या निविदेत गौडबंगाल झाल्याचा आरोप सुरेश आवटी यांनी केला. ते म्हणाले की, या कामासाठी चार निविदा आल्या होत्या. त्यातील आडमुठे या ठेकेदाराची निविदा रद्द करण्यात आली. त्याची निविदा उघडली असती, तर पालिकेला १७ लाखांचा फायदा झाला असता. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यावर महापौरांनी सहायक आयुक्त टीना गवळी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत एक महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत कामे थांबविण्याची सूचना प्रशासनाला केली.


विवेक कांबळे संचालकपदी
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर महापालिका प्रतिनिधी म्हणून महापौर विवेक कांबळे यांची निवड करण्यात आली. तसा ठराव महासभेत झाला.