सांगली : एक वर्षापासून जिल्हा बॅँकेत पडून असलेल्या सव्वातीनशे कोटींच्या जुन्या नोटांचा भार कमी झाला असला तरी, अजूनही १४ कोटी रुपयांची बंडले धूळ खात पडून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर गेल्याने निर्णयाची प्रतीक्षा करीत व्याजाचा भुर्दंड जिल्हा बॅँकेला सोसावा लागत आहे.
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाने २० जून २०१७ रोजी जिल्हा बँकांकडील जुन्या नोटा स्वीकारण्याबाबतचे आदेश दिले. त्यानंतर ९ दिवसानंतर म्हणजेच २९ जूनरोजी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करून नोटा स्वीकारणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर १० जुलै रोजी त्यांनी आदेश देऊन नोटा मागवून घेतल्या.
जिल्हा बॅँकांकडील सर्व जुन्या नोटा स्वीकारण्याऐवजी रिझर्व्ह बॅँकेने केवळ नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या नोटांचाच स्वीकार केला. ८ नोव्हेंबरपूर्वीच्या नोटा स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता शिल्लक रकमेसाठी संघर्षाची वेळ जिल्हा बॅँकांवर आली आहे.
राज्यातील बहुतांश जिल्हा बँका यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत. पुणे जिल्हा बँकेने याचिका दाखल केली होती. सांगली जिल्हा बँकेने त्यांच्यापाठोपाठ याचिका दाखल केली. पुण्याच्या याचिकेलाच ही याचिका संयुक्त आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात कधी सुनावणी होणार, याकडे बँकेचे लक्ष लागले होते.
पहिल्या सुनावणीवेळी सीबीआय व शासनाच्यावतीने पुणे जिल्हा बँकेतील व्यवहारावर आक्षेप घेण्यात आले. व्यवहार आक्षेपार्ह असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर यावरील सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. मात्र शिल्लक रक्कम कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्याने त्यावर प्रत्येकदिवशी व्याजाचा बोजा पडत आहे.
हाच मुद्दा घेऊन बॅँकांमार्फत लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचा विनंती अर्ज दाखल केला होता. तोही न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे आता केवळ निर्णयाची प्रतीक्षा करणेच बॅँकेच्या हाती राहिले आहे.
१४ कोटी शिल्लक रकमेवर व्याजाचा फटकापूर्वी सव्वातीनशे कोटींच्या नोटांवरील व्याजापोटी सांगली जिल्हा बँकेला ११ कोटींचा फटका बसला होता. आता १४ कोटी शिल्लक रकमेवर प्रत्येक दिवसाला व्याजाचा फटका बसत आहे. न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत या रकमेवरील व्याजाचा भुर्दंड बँकेला सोसावा लागणार आहे.