सांगली : जिल्ह्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या उपलब्धतेविषयी आणीबाणीची स्थिती आहे. उपलब्ध साठा दोन-तीन दिवसांपुरताच आहे. जिल्ह्याला दोघे मंत्री असतानाही अशी अवस्था निर्माण होणे, ही लाजिरवाणी स्थिती असल्याची टीका केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने सोमवारी केली.
महाराष्ट्र राज्य औषध परिषदेचे अध्यक्ष विजय पाटील, केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष विशाल दुर्गाडे, सचिव अविनाश पोरे आदींनी पत्रकार बैठकीत सांगितले की, रेमडेसिविरची इंजेक्शन्स पुरेशा प्रमाणात मिळाली नाहीत, तर जिल्ह्यात हाहाकार उडेल. दररोजची गरज १००० इंजेक्शन्सची आहे, पुरवठा मात्र अवघा दोनशेचाच आहे. राज्याच्या साठ्यामध्ये सांगलीचा कोटा फक्त एक टक्का आहे. काळाबाजार केल्यास कारवाईचा इशारा देणाऱ्या मंत्र्यांनी इंजेक्शन्स उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कागदोपत्रीच उपलब्धता दाखविली जात आहे. लोक पैसे घेऊन तयार आहेत, पण इंजेक्शन्स मिळत नाहीत.
ते म्हणाले की, कोरोनाबाधितांची संख्या आणखी वाढणार आहे, त्यावेळी इंजेक्शनअभावी गंभीर स्थिती निर्माण होईल. रेमडेसिविरचे सुमारे तेरा मुख्य वितरक आहेत. त्यांच्याकडे पुरेसा साठा नाही. इंजेक्शनच्या किमती ९०० रुपयांपासून साडेपाच हजार रुपयांपर्यंत आहेत. ही तफावतदेखील शासनाने दूर केलेली नाही. त्यावरील जीएसटी रद्द करण्याची गरज आहे, अन्यथा गरीब रुग्ण इंजेक्शनअभावी मृत्युमुखी पडतील.
यावेळी संदीप पाटील, विनायक शेटे, महावीर खोत, प्रकाश सूर्यवंशी, ललित शहा, नाना असले, श्रीकांत गायकवाड, सचिन बुगड, राजाराम पाटील आदी उपस्थित होते.
चौकट
जयंत पाटील यांचा दावा चुकीचा
संघटनेने सांगितले की, जिल्ह्यात पुरेशा इंजेक्शन्सचा पालकमंत्र्यांचा दावा चुकीचा आहे. अवघ्या दोन दिवसांपुरता साठा शिल्लक आहे. दररोज ३०० ते ४०० रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे किमान १००० इंजेक्शन्स पाहिजेत. पण तेरापैकी एकाही वितरकाकडे पुरेसा साठा नाही. सांगलीचा कोटा वाढविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रयत्न करायला हवेत.
चौकट
डॉक्टरांनी स्कोअरनुसार इंजेक्शन द्यावे
संघटनेने आवाहन केले की, रेमडेसिविरचा वापर करताना डॉक्टरांनी रुग्णाचा एचआरसीटी स्कोअर व प्रोटोकॉलचे पालन करावे. सरसकट इंजेक्शन देऊ नये. इंजेक्शनच्या गरजेचा विचार करावा.