सांगली : राज्यातील पूरग्रस्त भागात वीजबिल वसुलीला स्थगितीची घोषणा उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. थकबाकीच्या कारणास्तव तेथील वीजपुरवठाही तोडला जाणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सांगलीत महापुरामध्ये महावितरणच्या झालेल्या हानीची पाहणी केल्यानंतर ते पत्रकारांसोबत बोलत होते.कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, आमदार विक्रमसिंह सावंत, कॉंग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, जितेश कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, महावितरणचे मुख्य अभियंता अंकुर कावळे, अधीक्षक अभियंता धर्मराज पेटकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. राऊत म्हणाले की, महापूर काळात वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी अतिशय चांगले कामकेले, त्यामुळे कमीत कमी वेळात वीजपुरवठा सुरळीत होऊ शकला. पुरामध्ये लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे पूरस्थिती पुर्णत: निवळेपर्यंत वीजबिलांची वसुली केली जाणार नाही, किंबहुना बिलेही दिली जाणार नाहीत.
पूरग्रस्त भागात वीजपुरवठ्यासाठी नवा आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. तेथे ट्रान्सफार्मरची उंची वाढविली जाईल. वीजबिले माफ करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळाला आहे, तेथे निर्णय झाल्यास कार्यवाही केली जाईल.राऊत यांनी सांगितले की, कोळशाच्या थकबाकीबद्दल कोळसा कंपन्यांची नोटीस महावितरणला आली आहे. कंपनी चालविण्यासाठीही पैसे लागतात. या स्थितीत वसुली आवश्यकच आहे. मीदेखील कोविड काळातील बिलापोटी एक लाख रुपये भरले आहेत. मागील सरकारने ५६ हजार कोटींची थकबाकी ठेवली नसती तर ही वेळ आली नसती. आम्ही सध्या कर्ज काढून वीजपुरवठा करत आहोत.